काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेकपा सचिवालय वैठकबाटै विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । ओली–दाहालको अध्यक्षात्मक सिण्डिकेटका कारण नेकपा विभाजित अवस्थामा पुगेको हो । ओली–दाहालका विरुद्ध माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेका छन् ।
माधव नेपाल अफ्रिका भ्रमणमा गएका बखत ओली र दाहाल मिलेर आफ्ना मान्छेहरुलाई प्रदेश कमिटीका पार्टी एकता संयोजन समितिका हर्ताकर्तामा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको पालो फर्काउन माधव नेपालले ओली तथा दाहाल दुवै विदेश भ्रमणमा रहेका बखत चियापार्टीको आयोजना गरेर पार्टी र सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । नेपालको यो कडा आपत्तिको ओलीले विदेशबाटै आफू स्वदेश फिरेपछि सबै कुराहरु साम्य हुने जवाफसमेत फर्काएका थिए ।
तर माधव नेपालको यो विमति ओलीले भने झैं केवल असन्तुष्टि मात्र नभएर यथार्थता पनि थियो । यथार्थता के थियो र हो पनि भने नेपालमा अहिले न त सरकार छ, न त प्रतिपक्ष नै । दुवै निकम्मा र हुतिहारामा परिणत भएका छन् । संघीय सरकारले केही गरेको छैन, वेरीत र वेनियम प्रदेश नम्बर २ अलग हुने तरखरमा लागेको छ । ओली सरकार मूर्दाशान्ति साँधेर बसेको छ ।
सरकारको निकम्मापनसँगै नेकपा पनि विना एकता स्वतःफूर्ततामा चलिरहेको छ । यसका प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु अलपत्र परेका छन् । प्रदेश तथा तल्ला कमिटी समायोजन समिति नै विवादमा परेपछि यो समस्या आएको छ । निर्वाचन आयोगमा नाम जुधेको बारे ठूलो बहस भइरहेको छ । ऋषि कट्टेलको उजुरीका कारण ओली दाहाल सिण्डिकेटको पार्टी नेकपा निर्वाचन दर्ता खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ ।