काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले एक वक्तव्य जारी गरी देशको सीमा मिचिएको सहन नसकिने भन्दै भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावानी दिएको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका दौरान र त्यस पश्चात् नेपाल र भारतका वीचको उत्तर पश्चिम सिमानाको कालापानीमा अड्डा जमाएर बसेको भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखेर चार दशक भन्दा अघि देखि संघर्ष चल्दै आएको छ । भारतले तयार पारेको कालापानी नेपालबाट हटाएर भारतमा पारेको नक्शा नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा समेत टाँग्ने गरिएको र नेपाल सरकारको निशान छापमा समेत कालापानी गायब गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएकोे छ ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “भारतीय नक्शामा कालापानी लगायत ६२ वर्ग कि.मि भूभाग भारतमा गाभिएको छ र यही नक्सा नेपालका सरकारी कार्यालयमा झुण्डइएका छन् । कालापानी गायब गरिएको निशान छाप प्रयोगमा आइरहेको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशकले यस्तो भएको स्वीकार गरेका छन् र सरकारको आलोचना गरेका छन् कि यसबारे पटक पटक भन्दा पनि सुनवाई भएन । उनको भनाई अनुसार नेपाली नक्शामा कालिपानी नेपाल भित्रै पर्दछ, तर भारतले छापेको नक्शा नै प्रयोगमा आइरहेको छ । यो कुरा विभागीय मन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका छन् ।”
लिम्पियाधुरासम्मको जम्ममा ३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित भूमि नेपालकै कामय हुने गरी नक्सा निर्माण गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “मुख्यकुरा के हो भने तत्कालीन भारतको बृटिश सरकार र नेपाल सरकारका वीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपाल र भारतको सीमाना काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिएको छ । तर त्यसपछिको नेपालले तयार पारेको नक्सामा पनि सो भूभाग समेटिएको छैन । त्यसकारण, लिम्पियाधुरासम्मको जम्मा ३७२ वर्ग किलोमिटरको अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपालकै कायम रहने गरी नक्शा निर्माण गरी त्यसलाई कायम गराउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यो माग पुरा नगरिएमा यसको निमित्त यो सरकार जिम्मेवार ठहरिने छ । यसका विरुद्ध संघर्ष बाहेक हाम्रा अगाडि अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।”
