काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले कालापानी लगायत ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग नेपाललाई तुरन्त फिर्ता गर्न चेतावनी दिंदै शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलद्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेसित उक्त विज्ञप्तिमा उक्त कुरा जनाइएको हो ।
भारतले धेरै पहिलेदेखि मिच्दै र आफ्नो सेना राख्दै आएको दार्चुलाको कालापानी फिर्ताका लागि लामो समयदेखि जनस्तरबाटै खबरदारी गर्दै फिर्ता गर्न नेपालमा कैयौं संघर्षहरु चलेको स्मरण गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका दौरान र त्यस पश्चात् नेपाल र भारतका बीचको उत्तर पश्चिम सिमानाको कालापानीमा अड्डा जमाएर बसेको भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनु पर्छ भन्ने माग राखेर चार दशक भन्दा अघि देखि संघर्ष चल्दै आएको छ । भारतले तयार पारेको कालापानी नेपालबाट हटाएर भारतमा पारेको नक्शा नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा समेत टाँगने गरिएको र नेपाल सरकारको निशाना छापमा समेत कालापानी गायब गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएकोे छ । भारतीय नक्शामा कालापानी लगायत ६२ वर्ग कि.मि भूभाग भारतमा गाभिएको छ र यही नक्सा नेपालका सरकारी कार्यालयमा झुडइएका छन् ।’
नेपालमा चलिरहेको कथित वामपन्थीको बहुमतको सरकार र यसको भारतीय शासकप्रतिको दलाली, चाकरी र लाचारीलाई इंगित गरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कालापानी गायब गरिएको निशान छाप प्रयोगमा आइरहेको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशकले यस्तो भएको स्वीकार गरेका छन् र सरकारको आलोचना गरेका छन् कि यसबारे पटक पटक भन्दा पनि सुनुवाइ भएन । उनको भनाइअनुसार नेपाली नक्शामा कालिपानी नेपालभित्रै पर्दछ, तर भारतले छापेको नक्शा नै प्रयोगमा आइरहेको छ । यो कुरा विभागीय मन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका छन् ।’
अरुको देशमा जागीर खान गएका नेपालीहरु अर्काको स्वार्थ र भूमिका लागि जति बहादुरीका साथ लडेका छन् त्यो भन्दा हजारौं गुणा साहस र आँटका साथ नेपालीले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि लड्न तयार छन् भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मुख्य कुरा के हो भने तत्कालीन भारतको बृटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतको सीमाना काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिएको छ । तर त्यसपछिको नेपालले तयार पारेको नक्सामा पनि सो भूभाग समेटिएको छैन । त्यसकारण, लिम्पियाधुरासम्मको जम्मा ३७२ वर्ग किलोमिटरको अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपालकै कायम रहने गरी नक्शा निर्माण गरी त्यसलाई कायम गराउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यो माग पूरा नगरिएमा यसको निमित्त यो सरकार जिम्मेवार ठहरिने छ । यसका विरुद्ध संघर्ष बाहेक हाम्रा अगाडि अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।’
