काठमाडौं । देशको स्वाधीनता र जनताको स्वाभिमान रक्षाका लागि क्रान्तिकारी युवा लिग नेपालले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष १४–बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश नम्बर १ का क्रान्तिकारी युवा लिग नेपालका संयोजक रविन लिम्वुको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बिराट नगरमा पुगेर उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्य मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा देशको निकै संकटपूर्ण वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दै वर्तमान सरकारले शान्ति र समृद्धिको नारा दिइरहँदा लाखौं नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम पसिना बगाउन बाध्य भएको कुरालाई अग्रपृष्ठमा राखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘समकालिन देशहरुले दक्ष, अदक्ष श्रम शक्ति अन्य देशहरुबाट खरिद गरी थप समृद्धितिर लम्किरहँदा हाम्रो देश भने रेमिटान्सरुपी करको लोभमा वैदेशिक रोजगार बढाउने र युवाहरुलाई विदेशिन उत्प्रेरित गर्ने ध्याउन्नमा रहेको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । युवाहरु भविष्यको चिन्ताले मानसिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक पीडाहरु बेहोर्दै छटपटिइरहेको अवस्थामा, ती युवाहरुलाई देश निर्माण र समृद्धितिर लगाउने कुरा नसोच्नु विडम्वना नै मान्नुपर्छ ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘कामविहीन अवस्थामा युवाहरुलाई राखिंदा आज कयौँ युवाहरु ठुलठुला विकृति र विसङ्तिहरुमा फस्न पुगेका छन् । लागु पदार्थ सेवन, त्यसको ओसार पासारमा प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रका तस्करहरुको साधनको रुपमा प्रयोग, विभिन्न अपराधजन्य कामहरुमा संलग्नता आदिमा बढ्दो सहभागिता पाइन्छ । यी सबै कारणले युवाहरुमा राज्य निश्चित वर्गको मात्र हो, सिमित मानिसले मात्र यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् र आम मानिस र युवा समुदायको होइन भन्ने सोचको विकास भई सधैं राज्यको विरुद्ध लागिरहनु पर्ने वातवरण र बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ, निश्चय पनि यो राम्रो कुरा होइन ।’
विज्ञप्तिप्रति सरोकार पक्षको ध्यानाकृष्ट गर्दै भनिएको छ– ‘हाम्रा मागहरु निकै गम्भीर, सम्वेदनशील र आम युवाहरुको सरोकार र चासोका विषयहरुसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । अन्यथा, बाध्य भएर विद्रोह गर्ने युवाहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्ने छैन भन्ने कुरा प्रदेश सरकारसमक्ष विनम्रतापूर्वक जानकारीसहित अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’
१४–बुँदे मागहरुमा बेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै उचित रोजगारको व्यवस्था, नभएमा वेरोजगार अवधिभर बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, बन्द भएका कलकारखाना र उद्योगहरुको पुनर्स्थाना, उद्योगहरुको राष्ट्रियकरण, भ्रष्टचारको अन्त्य, कर वृद्धि र कर आतङ्क बन्द गरिनुपर्ने, उपभोग्य सामाग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्य वृद्धि बन्द गरिनुपर्ने, पैसा तिरेर किन्नु पर्ने न्याय अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, न्यायमा नागरिक पहुँचको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने गरेको व्यापारीकरण र निजीकरण तथा महंगी, सिन्डिकेटका साथै माफिया तन्त्र बन्द गरिनुपर्ने, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुमा भएका सीमा अतिक्रमण बन्द गरिनुपने र सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने लोगोभित्र रहेको नेपालको नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई कटौती गरिएकाले त्यो तुरन्त सच्याउनु पर्ने आदि कुराहरु माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी, सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको सिमानामा रहेको कोशी व्यारेज माथिको भारतको पूर्ण नियन्त्रण अन्त्य गरी भारतको स्वेच्छा र स्वार्थअनुसार व्यारेजको ढोका खोलिनु पर्ने, नदीले धार परिवर्तन गरी डुवानमा परेका वस्तीलाई स्थानानान्तरण, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, अरुण तेस्रो, कोशी उच्चबाँध, कोशी सम्झौता लगायतका भारतसँग भएका असमान र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरी स्वदेशमै उद्योग खोली उत्पादन बढाई भारतसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याइनु पर्ने, अपर तामाकोशीको मोडेलका विद्युत उत्पादन कार्य गरिनुपर्ने, महिला र वालवालिकामाथि भइरहेको बलत्कार, हत्या, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधहरुको उचित अनुसन्धान र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय प्रदान गरिनुपर्ने, फरक राजनैतिक विचार र आस्थाका आधारमा गरिएका दमन, धरपकड, यातना, हस्तक्षेप, प्रतिवन्ध, झुटा मुद्दा लगाउने जस्ता फासीवादी उन्मुख राज्य आतंक बन्द गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाई लागु गरिनुपर्ने, र वैदेशिक रोजगारमा भएका ठगीमा परेका परेका र मृत्यु भएका कामदारहरुको परिवारहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी ठग तथा दलालहरुलाई कार्वाही गरिनुपर्ने मागहरु उठाइएका छन् ।
