काठमाडौं । भारतिय सुप्रिम कोर्टले पहिलो पटक समलिंगीहरुमाथि न्याय प्रदान गरेको छ । यस भन्दा अगाडि समलिंगीहरुले बिबाह गरेर सँगै बस्न पाउनु पर्ने माग राखी लामो समयसम्म विरोध प्रदर्शन जारी राखेका थिए ।
तर भारतीय सकारले समलिंगीहरुको उक्त व्यवहारले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै नियन्त्रणमा लिने र सजाय गर्ने गर्दै आएको थियो । भारतीय संविधानमा रहेको ‘सेक्सन ३७७’ अन्तर्गत समलिंगीहरुमाथि कडा बन्देज र प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उपनिवेशकालिन कानुनको सङ्ज्ञा दिइएको योे सेक्सन पुनराअवलोकन गरेर भारतीय सुप्रिम कोर्ट आफैले यो सेक्सन साह्रै अनुचित, स्वेच्छाचारी र उत्पीडनकारी रहेको खुलासा गरेको छ । यसलाई सरकारले गर्ने गरेको समलिंगी प्रतिको दुर्व्यवहार गर्ने हतियारको सङ्ज्ञा दिइएको छ ।
त्यसो त दक्षिण एशियाको ठूलो प्रजातान्त्रिक देश मानिने भारतीय संविधान आफैमा सामन्तवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवाद तथा प्रजातन्त्रवादका भिन्न र विपरीत स्वार्थहरु एकै ठाउँमा गुजुल्टिएर अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । भारतीय संविधान संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिभन्दा पनि सन्धि, सम्झौता र सहमतिको मनचिन्ते पोको हो । सामन्तदेखि महासामन्त सम्मका अधिकार, स्थानीय शोषक फटाहदेखि साम्राज्यवादीहरु सम्मका अधिकार देखि लिएर प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सम्मका हक र अधिकारहरु भारतीय संविधानमा घालमेल पारेर राखिएका छन् । त्यसैले यसलाई ‘वकिलहरुको स्वर्ग’ पनि भनिन्छ ।
