अखिल (क्रान्तिकारी)लाई ‘सडक बाघ’को रुपमा स्थापित गर्दै छौं

सडकमा उठ्दै गरेको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन फेरि सम्झौतामा टुंगिएको हो ?

सडकमा उठ्दै गरेको विद्यार्थी आन्दोलन एउटा सहमतिमा पुगेर स्थगित भएको मात्र हो, टुंगिएको भन्न मिल्दैन । हामीले उठाएका मागअनुरुप सहमति भएको छ । सहमतिको कार्यान्वयनको पक्ष हामीले हेरिरहेका छौं । सहमति कार्यान्वयन भएन भने हामी पुनः आन्दोलनमा जाने छौं ।

खासमा भएका सहमतिहरु के के हुन् ?

वृद्धि गरिएको शुल्क अभिभावकको सहमतिमा एक महिनाभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्ने, मापदण्ड नपुगेका विदेशी शैक्षिक संस्था अनुसन्धान गर्ने र तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने, भौतिक पूर्वाधार लगायत निजी विद्यालयहरुले गरिरहेका गतिविधिहरुको निरीक्षण विद्यार्थी संगठनहरुका प्रतिनिधिसहित गर्ने र सहमति र मापदण्डविपरीत कार्य गरेका निजी शैक्षिक संस्थालाई तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउने लगायतका सहमति भएका छन् । यो आन्दोलनको ठूलै उपलब्धि हो ।

यी सहमति कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्षबाट ठोस पहल भएको पाउनु भएको छ ?

सहमति भएको हप्तादिन मात्र भएको छ । विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समितिको बैठक बसेर अनुगमन थालिने कुरा भएको छ । बैठक चाँडै बस्दै छ । हामीले राज्यलाई एक महिनाको सायावधि दिएका छौं । त्यसपछिको कदम चाल्न हामी स्वतन्त्र छौं ।

विद्यार्थी आन्दोलन सुधारात्मकबाट आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना कस्तो छ ?

विद्यार्थी संगठनहरुले अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलन उठान गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको हकमा पार्टी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने, जनशक्ति पूर्ति गर्ने हो । अहिलेको आन्दोलन भनेको सुधारात्मक आन्दोलन नै हो । जनवादी शिक्षा अर्थात् शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो । जनवादी शिक्षाको लागि जनवादी राज्य व्यवस्था अनिवार्य छ ।

अहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा के कस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् ?

आम विद्यार्थी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सत्तामुखी चरित्र नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । हाम्रा संगठनभित्र हेर्ने हो भने केही निष्क्रियता देखिन्छ । क्रान्तिले धक्का खाएपछि केही निराशाले पनि धेरथोर मात्रामा डेरा जमाउन पुगेको छ ।

संयुक्त आन्दोलनभित्र चाहिँ के कस्ता प्रवृत्तिहरु देखिएका छन् ?

हामीले संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउँदै गर्दा धेरैखाले प्रवृत्तिहरु उजागर भएका छन् । तिनी अस्वभाविक पनि होइनन् । त्यहाँभित्र पनि केही सत्ता पक्षीय चरित्र देखा परेका छन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका निम्ति पनि आन्दोलनमा उपस्थित हुने, चाँडोचाँडो सहमति गरेर आन्दोलन टुंगाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छन् । तर पनि मूल रुपमा यो आन्दोलन देशभक्त तथा क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन नै हो । यसको रक्षा र विकास गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

विद्यार्थी नेताहरु शैक्षिक माफियाहरुको प्रभाव र प्रलोभनमा पर्ने र आन्दोलन विघटित हुने गरेको आरोप पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई लाग्दै आएको छ नि ?

यो प्रवृत्ति र समस्या विद्यार्थी आन्दोलनमा अहिले पनि विद्यमान छ । र, ज्यादै डरलाग्दो रुपमा यो देखिएको छ । तर हाम्रो संगठन धेरै हदसम्म यो प्रवृत्ति र समस्याबाट अछुतो छ । हामीले सकेसम्म यो प्रवृत्तिलाई संगठनमा आउन दिएका छैनौं । सतप्रतिशत ग्यारेन्टी त दिन सक्दैनौं । तुलानात्मक रुपमा अन्य संगठनभन्दा हामी स्वच्छ छौं । शैक्षिक माफियाहरुसँगको मिलेमतोमा आन्दोलन तुहाउने काम हामीले गरेका छैनौं । हालै भएको सहमति पनि त्यसको उदाहरण हो ।

तपाईहरुले गर्दै गरेको आन्दोलनले आमविद्यार्थी र अभिभावक वर्गमा कस्तो प्रभाव परेको पाउनु भएको छ ?

विश्व विद्यालय स्तरमा भन्दापनि विद्यालय स्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकमा यो आन्दोलनको सकरात्मक प्रभाव परेको अनुभूति गर्न सहमतिको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सहमति कार्यान्वय भएको खण्डमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत दिलाउँछ र निजी शैक्षिक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ ।

नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमा राष्ट्रियताप्रतिको आवश्यकता र महत्वबोध कमजोर देखिनुमा जिम्मेवार पाठ्यक्रम हो कि राज्य ?

त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुनुमा पाठ्यक्रमको दोष देखिएपनि यसका लागि मुख्यतः राज्य नै जिम्मेवार छ । राज्य सत्ता यति कमजोर र लाचार देखिन्छ कि उसले विदेशीहरुसँग घुँडा टेक्दै आएको छ । विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन अनुमति दिनु र विद्यालय तहदेखि नै विदेशमा पढ्नु लगायतले पनि उत्पादित जनशक्तिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध कम देखिन्छ । मुख्य दोष शिक्षा नीतिमै छ । त्यसैले शिक्षा नीति परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

तपाईहरुले लामो समयदेखि शिक्षामा निजीकरण तथा व्यापारीकरणको विरोध गर्दै आउनु भएको छ । निजीकरणको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?

शिक्षा राज्यको दायित्व हो । राज्यले संविधानमा त्यसको उल्लेख पनि गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गरिराखेको छ । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यका लागि एकातिर सामुदायिक तथा सरकारी स्कूलहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने राज्यले नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन ।

यही परिस्थितिको बिचमा तपाईहरु केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै हुनुहुन्छ । के कस्ता निर्णयहरु लिदैं हुनुहुन्छ ?

हामीले एकल र संयुक्त रुपमा संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौं । संयुक्त आन्दोलनमा नसमेटिएका मुद्दाहरुलाई उठाएर एकल आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्ने सोचेका छौं । अगामी आन्दोलनको कार्यभार पूरा गर्न सक्ने जुझारु ‘सडक बाघ’ संगठनको रुपमा अखिल क्रान्तिकारीलाई स्थापित गर्ने गरी नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्दै जाने उद्देश्य राखी भदौमा विशेष राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दै छौं । त्यो सम्बन्धी निर्णय पनि यहीं केन्द्रीय समितिबाट गर्दैछौं । हाम्रो संगठनको इतिहासमा यो बैठक कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

(सेवन्तराज भण्डारी अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हुन् ।)