‘जीएस्टी’ सङ्घीयता विरोधी आर्थिक कदम

‘जीएस्टी’ सङ्घीयता विरोधी आर्थिक कदम

 

 

 

 

काठमाडौं, असार १२ । नेपाल सरकारले व्यवसायीहरुलाई लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का ठाउँमा ‘जएस्टी’ (जनरल सर्भिस ट्याक्स) लगाउने बहस अगाडि सारेको छ । तर व्यवसायीहरु भने यो विषयमा निकै अलमलमा छन् । भनिन्छ व्यवसायीहरु यस बहसमा दुई कित्तामा विभाजित हुन पुगेका छन् ।

बहुमतको वाम सरकार निर्माण गरेपछि चारचार पटक पेट्रोलियम तथा अन्य उपभोग्यका सामानहरुमा महङ्गी बढाएपछि करको मात्रा बढाउने पूर्व सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुसँग सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का ठाउँमा ‘जीएस्टी’ (जनरल सर्भिस ट्याक्स) लगाउँदा राम्रो हुने भनी आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव अघि सारेलगत्तै जीएस्टीका बारेमा बहस गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।

सरकारी मानिस तथा केही अर्थविदहरुले जीएस्टी लागु भएमा त्यो मूल्यवृद्धि करभन्दा बढी न्यायसङ्गत हुने बताइरहेका छन् । तर धेरै अर्थविदहरु भने जीएस्टीका विरुद्धमा देखिएका छन् । उनीहरुको तर्क छ यदि जीएस्टी लागु भयो भने दलाल पुँजीपतिहरुको हातमा सबै अर्थतन्त्र पर्नजाने र राजनीतिक माफियाका आडमा दलाल व्यवसायी तथा प्रशासनकका अधिकारीहरुमा अधिकार र दायित्व थुप्रन गई विकृति मौलाउन जाने छ ।

भ्याट नेपालमा हाल सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइरहेको र यसले सकारात्मक नतिजा ल्याइरहेकाले जीएस्टी जरुरी नभएको प्रायः सबैको आँकलन छ । हुन पनि भ्याट आफैमा समस्या बनेको छैन, बरु वर्तमान सरकारको संघीयता विरोधी हर्कत र दलाल राजनीतिक चरित्रका कारणले जीएस्टी बहसमा ल्याइएको हो ।

हाल भारतमा दुई वर्षदेखि मोदी सरकारले जीएस्टी लागु गरेको छ । तर त्यसले सकारात्मक नतिजा भने दिएको छैन । केबल बलपूर्वक बहुमतको भरमा मोदीले यसलाई भारत भर लागु गराएका छन् । तर मुम्बईको आर्थिक हैसियत र काँगडाको आर्थिक हैसियत एकै छैन र जीएस्टी लगाएर हुन सक्ने पनि होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा जीएस्टीको अवधारणा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विरुद्धमा अगाडि सारिएको आर्थिक कदम हो । यो एकीकृत कर प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।