प्रधानमन्त्री ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
ओलीको चीन भ्रमण सकिएको छ । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका कतिपय राम्रा सम्झौता पनि भएका छन् । तर नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका लिपुलेकको कुरा छुट्न गएको छ । त्यो विषय उठाइनु पथ्र्यो । जानु पूर्व राजनीतिक दलहरुसँग उनले छलफल गरी राय पनि मागेनन् । तर हामीले प्रमलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि लिपुलेकको मुद्दा उठाइराखेका छौं ।
नेपाली जनताको राष्ट्रिय चासोको कुरा देशका प्रधानमन्त्रीले किन उठाउन चुके ? यो कुरा महत्वपूर्ण छ । अन्य विषयहरुमा चीनका नाकाहरु खुल्ला गर्ने र नेपाली सामानहरु चिनियाँ बजारमा पठाउने कुरा हामीहरुले गर्दै आएका छौं । चीनसँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउन रेलमार्ग खुल्ला गर्ने राम्रो कुरा हो । तर, रेलमार्ग ल्याउँदा चीनबाट रेल भरिभराउ आउने र नेपालबाट रित्तै जाने बनाउनु हुँदैन ।
त्यसैगरी, भारतबाट रेल ल्याउने कुरा पनि त्यही नै हो । हामी जस्ता विकासशील देशका जनता र देशको अर्थतन्त्र आदिलाई विकसित देशहरुसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरुले माथि उठाउन मद्दत गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रगतिमा हेर्नु पर्छ । त्यो सन्तुलन मिलाउन सकेमा मात्र हामी र हाम्रो देशको उन्नति हुन सक्छ । होइन भने सिङ्गो देश विदेशीको सामान बिक्री गर्ने बजार र हामी नेपाली फगत उपभोक्ता मात्र हुनेछौं । हाम्रो भएको सम्पत्ति पनि विदेशिन पुग्नेछ ।
चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ चीनको आफ्नै सोच र योजना हो । त्यसैले चीनले नेपालमा रेल ल्याउँछ नै । रेल ल्याउने कुरा गर्ने प्रम ओली निमित्त पात्र मात्र हुन् । यो छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको योजनामा नै परि आएकाले ओलीले यसको श्रेय लिन खोज्नु राम्रो हुँदैन ।
लिपुलेकका कुरा उठाउनु भयो । कालापानी टिङ्कर, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको एकसँगै रहेको पहाडी भूभागलाई ‘त्रिदेशीय स्पेशल इकोनोमिक जोन’का रुपमा विकसित गरिनुपर्छ पनि भनिएको छ । के यो अवधारणा सही छ ?
अहिलेकै अवस्थामा यो गलत धारणा हो । यदि त्यो भूभागलाई त्रिदेशीय इकोनोमिक जोन बनाउने हो भने पहिलो कुरा त नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । त्यो नेपालको सार्वभौम भूभाग हो । त्यहाँबाट विदेशीहरु हट्नु पर्छ । नेपाली सार्वभौम स्वमित्व तीनवटै देशले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अहिले कालापानीमा भारतीय सेना बसिराखेको छ, के को लागि र कसको स्वामित्व करार गरेर त्रिदेशीय बनाउने ? यो नेपाली सार्वभौम सत्ताको विषय पनि हो र गम्भीर कुरा पनि हो । नेपालको स्वामित्व स्थापना गरेर नेपाल सरकार र नेपाली जनताले चाहे भने मात्र त्यो काम गर्न सकिन्छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको स्वामित्वमा ल्याउनु पहिलो शर्त हुनुपर्छ ।
चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासभित्र चिनियाँ लगानीकर्तालाई बोलाएर प्रम ओलीले आफ्नै उपस्थितिमा सम्झौता गराएका छन् । व्यवस्थापनका हिसाबले प्रश्न उठिराखेको छ । ओलीले हारगुहार गरेर यसो किन गरेका होलान् ?
चीनसँग आजका मितिसम्म त्यस्तो भएको छैन । प्रायः अन्य देशहरुबीच पनि त्यस्तो भएको पाइँदैन । निमन्त्रणा गरिसकेपछि ‘होष्ट कन्ट्री’ले नै यसको सिङ्गो व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् । चलि आएको परम्परा पनि यही नै हो ।
सम्झौतामा क–कसले हस्ताक्षर गर्छन्, त्यो अर्को कुरा हो । तर व्यवस्थापन सम्बन्धित देशले गर्छ । अनौठो कुरा त के भयो भने बेइजिङस्थित नेपाली दुतावासभित्र बसेर नेपाल नै ‘होष्ट कन्ट्री’ जस्तो बनेर सम्झौता गर्नु पर्ने किन ? त्यो गलत हो, यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला पनि । यसका बारेमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ ।
प्रम ओलीले भारत र चीन दुई देशबीच सहकार्यका कुरा पनि गरेका छन् भेटका अवसरमा ? यसको आशय के हो ?
ओलीलाई भारतीयहरुले आशङ्का गरेका छन् कि भारतसँग निकै सौहार्द्र बनेर भयो, तर चीनसँग लहसिन लाग्यो कि भनेर । भारत र भारतपरस्तहरुको यो सोच र आरोपको सफाइ दिन शायद उनले चीन–भारत द्विपक्षीय सहकार्यको कुरा गरेको हुनु पर्छ । म तिमीहरुकै हँु भन्न उनले यो भूमिका निभाएको देखाएको हुनु पर्छ ।
दोस्रो, यो उनको हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा पनि हो । भारतको चासो र चिन्ता के हो ? ओलीलाई के थाह ? त्यसैगरी चीनको चासो र चिन्ता के हो, त्यो पनि त चीनको मामलामा ओलीको सरोकारको विषय होइन । कुरा के हो भने उनले आफ्नो हैसियत नै थाह पाएनन् । हैसियत बाहिर गएर बोलेको यो कुरा मोदीलाई खुशी पार्न हुन सक्छ । भारतीयहरुलाई ‘चीन गएर तिमीहरुकै पक्षमा वकालत गरिदिए’ भन्नलाई त्यसो गरेको हुन सक्छ ।
रेल यातायात निर्माणको सम्झौतासँगै नेपालबाट नेपाली सामान निर्यातका लागि अन्य सम्झौताहरु पनि गर्नु पर्दथ्यो कि ?
रेल आउनु र नाका खुल्नु निकै राम्रो कुरा हो । भारतले भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पटक–पटक हाम्रो घाँटी थिचेर नाकाबन्दी गराएर सताउने गरेको छ । चीनबाट रेल ल्याउने विकल्प खुल्ला भएपछि अब भारतको राइँदाइँ र मनपरी चलिरहन सक्ने अवस्था रहेन । चीनसँगको व्यापारिक नाका खुल्नु नेपाल र नेपालीका लागि राम्रो कुरा हो ।
चीन र भारतजस्ता विशाल आर्थिक अर्थतन्त्र भएका देशहरुबाट नेपालले के लाभ लिने त ? चीनबाट रेल आइसकेपछि नेपाली सामान चिनियाँ बजारमा के–के र कसरी पु¥याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । अदुवा र चियापत्ति भारतले अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपाली किसानहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् । त्यो चीनमा पठाउने वा चीनमार्फत् अरु देशमा पैठारी गर्न सकिन्छ । प्रम ओलीले नेपालको निर्यात व्यापारलाई बढाउन चीनसँग केही सम्झौता गर्नु जरुरी थियो ।
अर्को ख्याल राख्नु पर्ने कुरा नेपालमा रेल ल्याउने योजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङकै हो । ओलीले चाहेर नेपालमा रेल आउन थालेको होइन । यो श्रेय चीनलाई जान्छ, ओलीलाई होइन । त्यसैगरी, भारतबाट आउने रेल भारतको व्यापारका लागि हो । ओलीले ल्याएको होइन । बरु नेपालको निर्यात व्यापारलाई फाइदा पुग्ने गरी ओली सरकारले सोच्न जरुरी छ ।
सहमति र सम्झौताहरुको विस्तृतीकरण र कार्यान्वयनको ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर नै गरिएन । सम्झौताहरु कार्यान्वयनको विश्वास के त ?
नेपालको कमजोरी त्यही हो । गृहकार्य वा तयारी नै गरिदैन । अहिले पनि गरिएन, प्रमले न त विज्ञहरुसँग, न त राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श नै गरे । भ्रमणमा निस्कनु पूर्व धेरै राजनीतिक भेटघाट पनि गरेनन् । सम्बन्धित सबै पक्षबाट राय पनि लिएनन् । चीनसँग व्यापार सम्झौता भयो भन्दैमा जुनसुकै बाटो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने त हुँदैन ।
भारतसँगको सम्झौतामा कलकत्ता बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्न पाउने थियो, जुनसुकै पनि बन्दरगाह खुल्ला त गरिदैन । यो ठोस भएन भने सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन । प्रम ओलीको अलि प्रचारबाजीमा रमाउने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।
