सरकारी बजेटप्रति बजारको वितृष्णा !

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २९

काठमाडौं । यसपालाको सङ्घीय बजेटले पुँजीबजार बजारमा वितृष्णा सिर्जना गरेको अर्थविदहरुको भनाइ छ । पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लागेको बताइएको छ । बजेटबाट गरिएको आशा र अपेक्षा बजेटमा संबोधन नभएको कुरालाई यसको प्रमुख कारण बताइएको छ ।

व्यापक छलफल र सुझाब संलन नगरिकन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यस वर्षको वार्षिक अनुमानित बजेट सङ्घीय संसदमा पेस भइसकेको छ । पेशभएको उक्त बजेटले नरम आलोचनाका साथ छलफलमा प्रवेश पाएको पनि छ नै । तर पनि यसको नेपाली पुँजी बजारमा भने अलि केही भिन्न कोणबाट हेर्न र चर्चा गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा यो वर्षको बजेट र सरकारी नीतिले राष्ट्रको सिंगो अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावमा विस्तारै केही अनुमान लगाउन थालिएको आभाष हुन्छ ।

पुराना बजेट भाषणमा भन्दा यस पटकको बजेट भाषणमा भएका ऐनकानुन तथा नभएका भए पनि नयाँ  ऐनकानुन बनाएर भए पनि प्रस्तुत गरिएका आर्थिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई बढि जोड दिइएको छ । पुँजी बजारको उतारमा सुधार, पुँजीगत लाभकरमा सकारात्मक परिवर्तन, बिचौलिया, कमिसन, भ्याट आदि कुराहरुको व्याख्या र नियमन तथा प्रतिबद्धताका कुराहरु पनि आएका छन् ।

सामान्यतया देशको परिस्थतिमा बदलाव आइरहने र आर्थिक अर्थतन्त्रका लागि निर्मित ऐन तथा कानुनमा बदलिएको परिस्थिति अनुसार सुधार र परिमार्जन भइराख्नु पर्ने हुन्छ । बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा र लगानी बोर्ड आदि नियमनकारी निकायका ऐनहरु समयसापेक्ष बनाइने भनिएको छ । पुँजी बजारमा आउने टीकाटिप्पणी पनि के हो भने बजार छिटोछिटो फेरिने, माग तथा आपूर्ति पनि नयाँ नयाँ कोणहरुबाट छिटोछिटो आउने तर ऐेन नियम भने बासी रहिराख्ने ।

नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयामहरु तथा सेक्टरहरुलाई विशिष्टीकरण गरिएको छैन र तिनको नियमन गर्ने निकाय पनि विशिष्टीकृत छैनन् । तर अहिले भने यसको छनक केही दिइएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा अन्य थुप्रै कोषहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाइने भनिएको छ ।

तथापि बजेट भाषणपछि पनि पुँजी बजार घट्दै गइरहेको छ । तर पनि करमा बढोत्तरी गरिएको छ । करको दायराको खोजी गरिएको छैन । उत्पादन र बजारका स्रोत तथा दायराहरु खुम्चिरहने, तर कर भने बढ्दै जाने कुाले पनि लगानीकर्ताहरुले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कर सङ्कलन राम्रो हुने छाँट देखा परिरहेको छैन ।

केही त विरोधाभाष कुरा पनि गरिएको छ बजेटमा । पुँजीगत लाभकर सरकारलाई देखाउनु पर्ने र कर दिनुपर्ने पनि । तर नोक्सानी भने समायोजन गर्न नपाइने भने पछि लगानीकर्ता निकै तर्सिएका देखिन्छन् । देशका लगानीकर्ता अलि चर्को विरोधमा पनि उत्रिएका छन् ।

बजेट भाषणलाई लिएर एक दिन त लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र कारोबारसमेत बन्द राखे । यसरी धितोपत्र बजार बन्द रहनु राम्रो संकेत होइन ।