अक्सर संसदीय निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार गर्नु पर्दा विश्वका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले तिनलाई अगाडि सार्छन् । लेनिन यस्तो चातुर्य नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो निर्णय लिइसकेपछि विना हिचकिचाहट र विनामोलाहिजा पुरै घन बजार्नु हुन्थ्यो र बहिष्कार गर्दा संघर्षले चुनाव नै हुन नसक्ने गरी बढार्ने काम हुन्थ्यो भने उपयोग गर्दा संसदवादको धज्जी उडाएर प्रतिक्रियावादीहरुको योजना चकनाचुर पार्ने गरी विधेयकलाई फेल गराएर मजदुर वर्गलाई संसदवादका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन सँग जोड्नु हुन्थ्यो जसलाई अवसरवादीहरुले पनि लेनिनको थेगो दोहोर्‍याउन बाध्य पारिएको हुन्छ सदनदेखि सडकसम्म भनेर ।

नेपालको हालको अवस्था भनेको प्रतिक्रियाकाल हो । एउटा ठूलो अविश्वास र निराशावाट समय गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक पार्टी र नेताहरु प्रति पुरै वितृष्णा छ । राजनीतिक कखरा जान्ने सबै मानिसको जिब्रोमै उखान झुन्डिएको छ ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको’ सिम्मा गिति नाटक २०३८ को श्लोक जस्तो भएको छ अहिलेको नेपालको गाँउको अवस्था केही जान्ने सुन्ने बल बुद्धि भाका सबैको विदेश बास कसको मुख हेरी ती गाँउले बसोस कसको पो गरोस आस । गाँठे कसको पो गरोस आस ।।। हो आज नेपाली समाजको हालत यस्तै छ । ५० लाख उर्जावात युवा मष्तिष्क विदेशमा गएका छन् जति सुकै अन्याय अत्याचार भएपनि महंगी बढेपनि भ्रष्टचारले नेटो काटेपनि फेसबुक र टुवीटरमा व्यक्तिवादी ढंगले पेटको तीतो फाल्ने बाहेक सडकमा कोही देखा पर्दैन ।

हार्दिक शुभकामना !

जलुस र हडताल हुदैनन् रेलिङहरु भाचिदैनन्, सत्ताधारीलाई क्या हाई सन्चो मुर्दाशान्ति छाएकारीलाई क्या हाई सन्चो मुर्दाशान्ति छाएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘आकाशको राहु, पातलको केतु एकपटक नपरी कसरी चेतु’ भने जस्तो भन्दा पनि बढी भएको छ । टाउको काट्ने र टाउको काटी माग्ने सँगै बसेर कालेकाले मिलेर खाँउ भाले भन्ने बेलामा कसको बाउको के तागत भनेर विदेशमा रगत र पसिना बगाएर नेपालीहरुले पठाएको पैसामा ‘चुडामणि शर्मा र गोपाल खड्का’ जस्ता सिखाडी मार्फत ९–९ महिनामा सत्तामा बसेर घिच्न पाइरहेकै छन् तीन दलीय सिण्डिकेटवालाहरुले । हो देउवाले एक पटक परेर पनि चेतेनन् ०५२–०५३ सालमा ४८ सदस्य जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर गरीब नेपालीको उपहास गर्ने भन्सार छुटमा सांसदलाई गाडी छुट दिदा २६५ प्राडो र पजेरोको आगोले संसदीय व्यवस्थालाई नै डढाएको थियो त्यतिखेर नेपाली जनताको अगाडी विकल्प थियो माओवादी जनयुद्ध सारा नेपालीहरुले जनयुद्ध मार्फत आफ्नो आक्रोस पोखे चैतमासको खडेरीको जंगलमा एक झिल्कोले सारा वन डडाएझै देउवाको त्यो निर्णयले जनयुद्धले गुणात्मक छलाङ्ग हानेको थियो ।

जनयुद्धका नायक प्रचण्ड आफै खलनायकमा बदलिएर प्राडो र पजेरोको विरुद्धमा उर्लीएको जनयुद्धलाई उपहास गर्दे आफै डेढ करोडको प्राडोमा हुईकिएपछि ……लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेर अर्कापट्टी फर्किएर आँखा छोप्नु बाहेक के पो गर्न सकिने भयो र । त्यसलाई पनि माथ गर्दै देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाएका छन् । भारतमा आज पनि ७० वर्ष अगाडी सन् १९५० मा बनाएको संविधान अनुसार ५४० जना सांसदहरु छन् र १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री मण्डल बन्दैन । हाम्रो देशमा डा. बावुराम प्रधानमन्त्री हुदा वडो तर्क गर्दै ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्री मण्डल बनाउदा भनेथे पहिला २६५ को सांसद हुदा ४८ जना जम्बो भयो अहिले त ६०१ जनामा ६० जना बनाउदा पनि जम्बो हुदैन वाह क्या गज्जब तर्क गरेथे मानौ तर्क शास्त्र मै पी.एच.डी गरेझै माडो समाउदा घिउ अडिन्छ भने घिउ समाउदा भाडो किन अडिदैन भनेर पग्लेको घिउ समाएर भाडो अड्याउने व्यर्थको कोशिस । सन् १९५० मा भारतको जनसंख्या ५० करोड थियो, अहिले १ अरब ३० करोड नाघिसक्यो सांसद संख्या उति छ ।

संविधान बनाउन भनेर १ पटक बनाएको सभासद ६ सय १ को १० प्रतिशत मन्त्री बनाउन नपाएर हाम्रा संसदवादीहरुलाई ठूलो पछुतो भएको छ र केही चप्पलछाप सांसदलाई मन्त्री बनाएर वर्ग उठाउन दिन नपाएकोमा जिन्दगीभरी घिटकिसो बाँकी रहिरहँने भयो । उही भूगोल, उही जनसंख्या नेपाल बढेको छैन बरु जनसंख्या विदेश पलायन भइरहेका छन् । विस्तारवादले जमिन मिचे र बरु केही वर्गमाइल सीमा खुम्चिएको होला, खानलाई बढाउन बाहेक केही घटाउन जानेका छैनन् यहाँका संसदवादीहरुले ।

उसोभए यस्तो बदनाम संसदीय व्यवस्थालाई के गर्ने भनेर नेपाली जनताको अगाडि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । वर्तमान नेपालको अवस्था अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक रहिआएको छ । नेपाली जनताका दुई शत्रु पहाड दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवाद मिलेर बनेको घरेलु प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवाद हाम्रो सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादलाई मिल्काएर नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनामार्फत नेपालको मुक्ति गर्नु एकमात्र सही मूलबाटो हो । आज यो बाटोमा हिड्नुपर्छ भन्ने एक मात्र पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) हो । अरु कतिपय साना वामपन्थीहरुको पनि यदाकदा पेटबोलीमा यो कार्यक्रम राखे पनि मुखरित आवाज निकाल्न सकेका छैनन् ।

अन्य आपूmलाई ‘वाम’ भन्ने दक्षिणपन्थी, नवसंशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले सर्वहारावर्गकाके नेतृत्वमा किसान मजदुरको एकतामा सम्पन्न हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिको मूल्य र मान्यताको विपरीत वर्तमान प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्यसत्तालाई ‘नयाँजनवाद’ पूरा भएको ढोल पिट्दै नयाँ ढंगले नेपाली जनताको शोषण दमन गर्न गइरहेका छन् । यस प्रकारको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मात्रात्मक हिसाबले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी भए पनि अन्ततः र मूलतः प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै भएको हुँदा बल प्रयोगद्वारा वर्तमान प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्य व्यवस्थालाई बदलेर नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु नै मूल कामले स्थानीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग ग¥यो कैयौ सीमा, समस्या, स्रोतको अभावको बाबबजुद आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको भण्डाफोर गर्ने काम भयो ।

०६९ असार २ देखिको विद्रोह, फूट र पलायनताले गाँजेको माओवादी आन्दोलन थिग्रिने र संग्लिने प्रक्रिया नै छ । अझै पनि, विद्रोह, भागडौद, पलायन, निराशा, कुण्ठाको प्रक्रिया, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि संसदीय व्यवस्थाका वाहकले विभिन्न कानुन नियम उपनियम बनाउँदै व्यवस्था भित्र पस्ने ढोकामा भोटे ताल्चा लगाउँदै छन् । संसद्मा बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने वा नजानेबारे सोच्न पनि नसकिने हुँदा तीन दलीय सिण्डिकेटवालाले जतिसुकै ढोका बन्द नीति बनाए पनि क्रान्तिकारी पार्टीलाई केही फरक पर्दैन । बरु संसदीय व्यवस्थालाई आदि र अन्त्य ठान्ने तीन प्रतिशत मत र १ सिट प्रत्यक्ष जित्न नसक्ने पार्टीहरुलाई गैरसंसदीय बाटो हिंड्न बाध्य पार्ने छ । लात्ताले कानेको कुकुर मारमा भनेझैं क्रान्तिकारी पार्टीहरुलाई संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारले साथी जुटाइदिएका छन् र फेरि घुमेर जनताको तागतमा संसदवादीहरुको टाउकोमा बज्रप्रहार गर्ने बाटोमा उनीहरुले नै बाध्य पार्दैछन् । नकारात्मक हिसाबले क्रान्तिकारीहरुको लागि राम्रै कुरा हो ।

संदिीय व्यवस्था भनेको सुँगुरको खोर हो । यो खोरमा नाक थुनेर पसेर यहाँ गन्हाउँछ नआऊ भनेर जनतालाई जागृत त गराउन सुँगुरको खोरमा पस्न पनि क्रान्तिकारी तयार हुनुपर्छ भन्ने लेनिनवादी मान्यतालाई समानेर (क्रान्तिकारी माओवादी) योपटकको निर्वाचनमा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न चुनाव उपयोगको दिशमामा जाँदैछ । केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय सम्मेलनले अनुमोदन गरेमा । बहिष्कार गर्ने साथीहरुलाई के अनुरोध छ भने हरेक आन्दोलन र मोडपछि त्यो अग्रगामी वा पश्चगामी जे भए पनि जनताले एकपटक पर्ख र हेरको नीति अपनाउँछ, त्यस्तो बेलामा बहिष्कार गर्दा आफै बहिष्कृत होइन्छ । उदाहरणको लागि बहिष्कार।वादी नेकपा (मसाल)ले पञ्चायभन्दा एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्था’ जति पनि चुनाव भए मसालको डिस्नेरीबाट ‘ब’ भन्ने अक्षर नै गायब भयो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध त्यत्रो जनयुद्ध भयो, आरोह–अवरोध र उभारमा समेत निरन्तर भाग लिंदै अन्तमा ‘भिलेराँ’कोे बाटोमा हिंडेर चित्रबहादुर उपप्रधानमन्त्री खानसमेत पुगे । चुनाव एउटा कार्यनीतिको प्रश्न हो ।

यद्यपि कार्यनीति २४ घण्टामा बदलिन सक्छ भन्ने लेनिनको भनाइअनुसारको छोटो कार्यनीति नभएर ५ वर्षे आवधिक अवधिको भएकोले अलि लामो अवधिको कार्यनीति हो, त्यो बीचमा ठूलै आन्दोलन वा परिघटना भएर अर्काे चुनाव गराउने नआएसम्म चाहेर पनि बदल्न सकिंदैन । त्यसकारण सडेको संसदीय व्यवस्थालाई जंगलको बीचमा सुकेको मक्किएको ठूलो रुख आँधीबेहरी नआउञ्जेल नढलेजस्तो आँधीबेहरी सृजन ागर्न दोहोरो आरा प्रणालीअनुसार भित्र र बाहिरबाट काटेर ढाल्नको लागि उपयोग गर्ने हो । जितेमा हाम्रा प्रतिनिधिले रोष्टमबाटै संसदीय व्यवसथाको भण्डफोर गर्नेछन् । चुनावको अवधिभर पार्टी देजमो र उम्मेदवारले जभेटघाट, घरदैलो पिढी, आँगन, कोणसभा र उभार आउँदा सभा र वृहत सभामार्फत् संसदीय व्यवस्थाको संकीर्णता, साम्राज्यवादी र फासीवादी चरित्रको भण्डाफोर गर्नेछन् ।

अब चुनाव बहिष्कार र उपयोगको व्यवस्था गर्न संसद थिएन, यद्यपि छन् तुस्यूले यो लाइन ल्याउन प्रयत्न गरेको थियो तर सफल भएनन् । माओ यो झन्झट र लडफामा पर्नै परेन । लेनिनको दुहाइ दुवै थरिले उपयोग वा बहिष्कार गर्नेले दिन खोज्छन् तर यो एक शताब्दीभन्दा बढीको अवधिमा कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीको न बहिष्कार गरेर सन् १९०५ (आजभन्दा ११२ वर्ष अगाडि) को जस्तो बहिष्कारले चुनाव नै हुन नसक्ने गरी बढारेको छ । न उपयोग गर्नेले संसदमा बोलेवापत संसदहरुले निर्वासन र मृत्युदण्ड बेहोर्नुपरेको छ । त्यतिखेरको संसदको प्रगतिशील चरित्र अहिलेको जस्तो साम्राज्यवादी र फासीवादी बनिसकेको थिएन । बोल्सेभिक सांसदहरुले बोलेपछि युद्ध बजेट फेल खाएको थियो ।

उनीहरुलाई साइबेरिया मरुभूमिमा निर्वासनमा पठाइएको थियो । केही सांसद जाडोले कठाग्रिएएर मरेका थिए । विदेशी अनुभवलाई जस्ताकै तस्तै स्वदेशमा यहाँ लागू गर्न सकिन्छ र ? विरोधीले बोलेका र परै जाओस् संसदमा कुट्दा समेत सत्ताधारीले त्यसलाई पचाइसक्यो । लेनिनको सांसदले संसदमा बोलेका कुरा रेकर्ड गरेर ल्याएर मजदुरले सुन्थे र ठूला ठूला संघर्ष र हड्ताल गर्थे आन्दोलन उठाउँदै अहिलेका सांसदले बोलेका कुरा गफाडीको गफ मात्र हो । आखिर माक्र्सले उहिल्यै भनेका थिए, ‘संसद गफाडीहरुको डफ गर्ने मञ्च हो’ भनेर स.सद त अहिले जनतालाई बेबकुफ बनाउन गफ गर्ने लगाइन्छ तर वास्तविक सत्ता त पर्दा पछाडिबाट नोकरशाह (गोपाल खड्का, चुडामणि शर्मा जस्ता)हरुले सेना, पुलिस, मन्त्रिमण्डल जेल र अदालतले चलाउँछन् । ‘जेहोस् अहिलेको उतारको अवस्था मात्र जनतासँगै रहेर संसदीय व्यवस्थाको भण्डफोर गर्न उपयोगको नीति नै सापेक्षतामा ठीक छ । आगामी उभारले कटेका संसदीय व्यवस्थालाई यसको ड्राइभरसहित उडाएर लाने गरी संघर्षको तयारी नै प्रधान कुरा हो । भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट यसको प्रयत्न गर्नलाई अहिलेलाई उपयोगको नीति सही छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर