नेपालमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट आएको बर्तमान सरकारले सबैतिर अन्योलता बढाउने बिचित्रका गतिबिधिहरु गरिरहेको छ । नेपालमा निर्दलियतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छभने अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत नेपालको बिषयलाई लिएर शक्रि राष्ट्रहरुका बीचमा खिचातानी बढाउने काम भैरहेको छ । जसले यतिबेला मुख्यत नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यतिबेला परिवर्तनको चौबाटोमा पु¥याएको छ । तर यसले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरा खुल्नसकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते आनदोलनको आबरणमा जसरी बिध्वंश मच्चाउने काम भयो, त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा नेपालमा राजनीतिक बिध्वंश मच्चाउनेक्रम पनि भैरहेको छ । जस्तो भदौ २३ र २४ को घटनालाई आधार बनाएर भदौ २७ गते राष्ट्रपतिबाट संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरेर मनोनित प्रधानमन्त्रिको त्यो पनि एकल सिफारिसमा त्यतिबेला चालु अवस्थामा रहेको निर्वाचित संसद बिघटनगर्ने र नयाँ संसदका लागि निर्वाचन गराउने काम भएको थियो । त्यतिबेला संसदको पुनस्थापनाका लागि परेका रिट निवेशनहरुको हालसम्म सुनुवाईसमेत हुनसकेको छैन । जसले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यसरी गत फागुन २१ गते अन्योलताकै बीचमा नयाँ निर्वाचन गराइएको थियो । सो निर्वाचनबाट आएको परिणाम पनि अप्रत्याशित रहेको थियो भने त्यसपछि गठन भएको बर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै खालका बिचित्रका गतिबिधिअरु थालेको छ । यो सरकार ०७२ को संविधान बाहिरबाट बनेको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट गठन भएकाले यसले सो संविधानको रक्षागर्ने अपेक्षागर्नु आफैमा केटाकेटी कुरा हुन्छ । जो जसले संविधानसभालाई बिभिन्न शर्तको भारी बोकाएर जबरजस्त ०७२ को संविधान बनाएका थिए, तिनैले गत भदौ २७ गते राष्ट्रपतिलाई संविधान बाहिरबाट कदम चालन सल्लाह पनि दिएका थिए । हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक र उप संयोजक रहेका नेताहरु आफैले भदौ २७ को घोषणा आफूहरुको सल्लाह बमोजिम भएको त्यतिबेलानै बताउनु भएको थियो । हाल उहाँहरु ०७२ को संविधानको पक्षमासमेत बोलिरहनु भएको छैन । त्यसरी आएको बर्तमान सरकारले ०७२ को संविधान अनुसारका गतिबिधि गर्छ भनेर अपेक्षागर्नु अथवा गरेन भनेर बिरोधगर्नु दुबै गलत हुन्छ । तर पनि हाल नेपालमा संवैधानिकरुपमा बहुदलीय व्यवस्थानै रहेको मानिन्छ । छवटा दलहरु संसदमा रहेका छन्भने रास्वपा बाहेकका पाँचवटा दल बर्तमान सरकारको बिरोधमा रहेका छन् ।
०७२ को संविधानले राजनीतिक दलमार्फत जनप्रतिनिधित्व, सरकार गठन, प्रतिपक्षको भूमिका, तथा जनउत्तरदायित्वलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्दलीय शैलीका गतिविधि देखाएपछि सर्बत्र आश्चर्य ब्यक्त हुनु स्वाभाबिक छ । हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने बर्तमान सरकारले निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरणगर्दै लगेको छ । जब सरकारले दलभित्रको छलफल, संसदीय बहस वा सहमतिभन्दा सीमित व्यक्तिको निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यसलाई निर्दलीय वा व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्ति मानिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा नेतृत्वको प्रभाव बढाएको देखिन्छ । संसद र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेकोभनेर बिभिन्न संसदवादी दलबाट आवाज पनि उठेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष सरकारको निगरानीगर्ने महत्वपूर्ण शक्ति हो । तर वर्तमान सरकारले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भनाईलाईसमेत खासै महत्व दिइरहेको छैन । जुन कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ब्यक्त गरेका भनाईहरुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । बर्तमान सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको आलोचनालाई बेवास्तागर्ने, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वा संसदलाई प्रभावहीन बनाउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसैले यो सरकारको खास राजनीतिक गन्तब्य स्पष्ट गर्दछ ।
बर्तमान सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहका पछिल्ला गतिबिधिले निर्दलीय कार्यशैलीको संकेत गरेका छन् । बहुदलीय राजनीतिक ब्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारको कार्यशैली निर्दलीय प्रकृतिको हुनु आफैमा खतराको संकेत हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा विचारधारात्मक कमजोरी रहेको कुरालाई पनि उपरोक्त घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा धेरैजसो संसदवादी दलहरु सत्ता केन्द्रित भएका कारणले पनि पछिल्लो राजनीतिक अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारमा पुगेपछि दलगत सिद्धान्तभन्दा प्रशासनिक नियन्त्रण र शक्ति संरक्षणमा जोडदिइँदा जनताबीच दल त छन्, तर व्यवहार निर्दलीयजस्तो भयोभन्ने धारणा बन्नेगरेको हो । यदि सरकारले संवैधानिक निकाय, प्रशासन वा सुरक्षा संयन्त्रलाई निष्पक्षभन्दा राजनीतिक हितअनुसार प्रयोग गरेको अनुभूति गराउँछभने त्यसबाट लोकतान्त्रिक सन्तुलनसमेत कमजोर हुन्छ । जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्न बहुदलीय व्यवस्था केवल दलहरुको अस्तित्वलेमात्र सफल हुँदैन । पारदर्शिता, बहस, सहमति, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ । यी पक्षहरु कमजोरहुँदा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्न सक्छ । नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक ब्यवस्था भएर पनि निर्दलीय गतिविधि बढ्नु वा देखिनुको कारण पनि आजको प्रमुख खोजीको बिषय भएको छ । प्रायः दलहरुको अस्तित्वभन्दा पनि शासनशैली, शक्ति केन्द्रीकरण, र लोकतान्त्रिक संस्थाको व्यवहारसँग जोडिएको छ ।
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले संविधानको मर्मअनुसार पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । बर्तमान सरकारले गरेका हरेक निर्णय र लिएका कदमहरु समेत त्रुटीपूर्ण देखिएका छन् । यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारीगरेको छ । आदेशमा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश– ०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनूभनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली–०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनिएको छ । अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी छगते बोलाएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले यसअघिनै बिद्यार्थी संगठनमाथि रोकलगाउने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा पनि कारण देखाउ आदेश जारीगरेको थियो । बिद्यार्थीका गतिबिधिहरु पनि तीब्र बन्दैगएका छन् । त्यसैगरी सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा पनि कारण देखाउ आदेश जारीभएको छ । त्यसबारे पनि आगामी छगतेनै छलफलका लागि बोलाइएको हो । त्यसैले आगामी छगते धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने अवस्था छ । दलहरुको मूल्यांकन पनि बर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रवक्ता देवराज चालिसेले त वर्तमान सरकार आफ्नो असक्षमता र गल्तीका कारण आफैँ पतनको बाटोमा गएको दाबीगर्दै आउनुभएको छ । उहाँले गतसाता पोखरामा आयोजित कांग्रेसको विशेष प्रादेशिक भेलालाई सम्बोधनगर्दै सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीकाबारेमा कटु आलोचना गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी एमालेले आज सोमबार सचिवालयको बैठक गरेर समसामयिक राजनीतिकाबारेमा नयाँ रणनीति बनाउन लागेको भनिएको छ । रास्वपाका नयाँ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रि भएको १०० दिन पनि पूरानहुँदै असफल भएपछि सो पार्टीभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रिको खोजी थालिएको देखिन्छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्रिका प्रतिनिधिकारुपमा अर्थमन्त्रि डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई संसदमै अगाडि सारिएका कारण रास्वपा भित्रको अन्तर्बिरोध अगाडि आएको छ । संसदमा रास्वपाले सहकार्य गरेको भनिएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईलेनै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन सुझावदिँदै आउनुभएको छ । अध्यक्ष राईले गत शुक्रबार पनि एक विज्ञप्तिनै जारीगरेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक थिति बसाउन नसकेकोभन्दै राजीनामाको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद र सार्वभौम जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रिले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको उहाँको ठहर छ । अध्यक्ष राईले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड्ने बर्तमान सरकारलाई संसदको औचित्य र शक्ति याद दिलाउनुपर्ने देखिएकोसमेत बताउने गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी बर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट असफल गराउने रणनीतिसहित विपक्षी दलहरुले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृतगर्ने सूचना संसदका दुवै सदनमा दर्ता गराएपछि सत्तापक्ष कानूनी र राजनीतिक दबाबमा परेको देखिएको छ । विपक्षी दलहरु एमालेले आठ, नेकपाले चार र कांग्रेसले दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृतगर्ने सूचना गतसाता बुधबार दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदमा दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था छ । दुईमध्ये कुनै एक सदनलेमात्र अस्वीकृत गरेपनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकृत भएमा सरकारको नेतृत्वगर्ने प्रधानमन्त्रिले पदबाट राजीनामा दिने परंपरा पनि छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा के देखिन्छभने यो सरकारले संसदको चालु अधिवेशन पनि खासै लम्ब्याउन चाहिरहेको छैन । जसलेगर्दा आगामी १५ गते नयाँ बजेट सार्बजनिक गरेलगत्तै संसदको बैठक फेरी अन्त्य हुने संभावनाहरु पनि देखिएका छन् ।
०७२ को संविधानले देशलाई समाजवादको बाटोमा लाने उल्लेख गरेपनि बर्तमान सरकारले आगामी बजेटमार्फत देशलाई थप निजीकरणगर्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । अर्थमन्त्रि डा. वाग्लेले पछिल्ला बिभिन्न कार्यक्रममा देशको अर्थव्यवस्थालाई थप निजीकरणगर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । यसरी देशमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार भएपनि राजनीतिक अन्योलभने थप बढेर गएको छ । अब नेपालमा फेरी राजनीतिक परिवर्तन हुने कुरालाई कोही कसैले पनि टार्नसक्ने अवस्था छैन । तर देशको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? त्योभने सबैका लागि बिचारणिय बिषय भएको छ । खासगरी बहुदलीय ब्यवस्थामाथि नै चुनौती देखिएकाले संसदवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुलेसमेत नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
