एजेन्सी । म्यानमारबाट देश छाडेर भाग्न बाध्य बनाइएका लाखौं रोहिंग्या शरणार्थीको विषयमा उच्च महत्व दिन नसकेको भन्दै राष्ट्र संघीय निकायहरुको कडा आलोचना भएको छ ।
न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभा सुरु हुन एक हप्ता बाँकी रहँदा रोहिंग्याको विषयलाई लिएर यो चर्चा भएको हो ।
दुई अधिकारवादी संस्थाहरु एमनेष्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाँ म्यानमारले रोहिंज्या मुसलमानहरु विरुद्ध जातीय सफायालाई निर्मम रुपमा अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
१२ दिन अघि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बन्द सत्रमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । यो अवधिमा ३ लाख भन्दा बढी रोहिंज्याहरु देश छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन् ।
सुरक्षा परिषदको बुधवारको बैठकमा रोहिंज्या संकटका बारेमा छलफल हुने बताइएपनि शक्ति राष्ट्रहरु सो संकट समाधानका बारेमा एकमत भइनसकेको बताइएको छ ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमारको रखाइन राज्यमा रोहिंग्याहरुमाथि भइरहेको दमनप्रति चासो व्यक्त गर्दै अवस्था बिग्रन नदिन तत्काल कदम चाल्न सुरक्षा परिषदलाई पत्र समेत पठाएका छन् ।
म्यानमार सरकारलाई दबाब दिनेगरि कदम चाल्न सुरक्षा परिषद विफल भएकाले अवस्था निक्कै बिग्रिएको अधिकारवादी संस्थाहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायका प्रमुखले रोहिंज्या विरुद्ध भएका हमलालाई जातीय सफाया भनेका छन् । तर म्यानमार सरकारले सो आरोप अस्वीकार गर्दै रोहिंग्या उग्रवादीहरु रखाइन राज्यमा भएका हिंसाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएको छ ।
