एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय मुस्लिम समुदायका पुरुषले विवाह र सम्बन्ध विच्छेदका सम्बन्धमा गर्ने गरेको एक विवादास्पद अभ्यासलाई खारेज गरिदिएको छ ।
मुस्लिम समुदायका पुरुषले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द प्रयोग गरेपछि आप्mनी श्रीमतीसँग अलग हुने र सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिने धार्मिक मान्यता गलत रहेको फैसला गरेको हो ।
यसलाई उनीहरूले कानुनी मान्यताकै रूपमा पनि अभ्यास गर्दै आएका थिए । तर सो प्रावधानलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । भारतीय सर्वाेच्च अदालतको इजलासले तीन पटकसम्म तलाक गरेर श्रीमतीलाई तुरुन्तै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी गरिएको यो अभ्यास धार्मिक हिसाबले नगरिएको र यसले भारतीय संविधानको पनि उल्लंघन गरेको फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले तीन तलाकमाथि इस्लामिक देशमा समेत प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा भारतमा यो नियम कायम रहनु प्रजातान्त्रिक अधिकारविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
तीन तलाकबारे परेको मुद्दालाई हिन्दू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन र जोरोआस्त्रानियम धर्मका पाँच न्यायाधीशले हेरिरहेका थिए । उनीहरूले विगत लामो समयदेखि गहन अध्ययन गरी सो पैmसला सुनाएका हुन् ।
तीन तलाकका बारेमा पाँच न्यायाधीशको बेन्चमा प्रधानन्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, युयु ललित, अब्दुल नजिर र रोहिंग्टन एफ नरिमनबीच मतभेद रहेको थियो ।
यिनीहरूमध्ये न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, युयु ललित र रोहिंग्टन एफ नरिमनले तीन तलाकलाई असंवैधानिक मानेका छन् भने न्यायाधीश जेएस खेहर र अब्दुल नजिर यसको पक्षमा थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जेएस खेहरले सबै पार्टीले राजनीतिक मतभेदलाई एकातर्फ राखेर एकजुट भई संसद्बाट निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तीन तलाकमाथि ६ महिनाका लागि रोक लगाएर सरकारलाई कानुन बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर तीन जना न्यायाधीश फैसलाको पक्षमा रहेका कारण खेहरको निर्णय लागू हुनेछैन ।
उनीहरूले एकतर्फी रूपमा पुरुषले मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी गरिएको यो अभ्यासले महिलामाथि हिंसा गरेको ठहर गरेको छ ।
सो फैसलामा भनिएको छ, ‘पाप के हो भन्ने धार्मिक आस्थामा लेखिएका वा भएका कुरा कानुनको आँखामा मान्य नहुन पनि सक्छन् ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद निर्णयलाई अदालतले गरेको खारेजलाई एक ऐतिहासिक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले गरेको ट्वीटमा ट्रिपल तलाकसम्बन्धी यो फैसला ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
यस फैसलाले मुस्लिम महिलालाई समानताको अधिकार दिएको र महिला सशक्तीकरणको दिशातर्फ यो मजबुत कदम भएको पनि मोदीको भनाइ छ ।
