काठमाडौं । अखिल नेपाल जनजाति महासंघले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार भूमिगत संगठनजस्तै सम्पर्क सम्बन्ध बनाउन नै गाह«ो रहेको भन्दै सरकारी तथ्यकांक अनुसार पनि ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुबारे छलफल र आफ्ना मागहरुबारे जानकारी गराउन गरिएको प्रत्यत्नप्रति पूरै वेवास्ता गरेकोमा घोर भत्र्सना गरेको छ । महासंघका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई अनेक प्रयत्न गर्दा पनि भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन सम्भव नभएको र आदिवासी जनजातिहरुप्रति अत्यन्त नकारात्मक दृष्टि रास्वपा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रष्ट भएको भन्दै प्रेस वक्तव्यमार्फत् महासंघका मागहरु समेटिएको ज्ञापन पत्र हुलाकमार्फ्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रेषित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ
“अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको गत बैशाख ५ गते बसेको बैठकले ३२ आँै आदिवासी दिवसको अवसर पारेर विश्व आदिवासी दिवस ९ अगस्ट (श्रावण२४) भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई आदिवासी जनजाति र देशको समसामयिक विषय समेटेर ज्ञापन पत्र दिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रम बालेन शाहलाई हाम्रो महासंघले तयार पारेको २१ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन विभिन्न स्रोतबाट भेटघाटको समयको लागि पहल गरियो । एक त प्रमका स्वकीय सचिवहरु, सांसद र सल्लाहाकारहरु सम्पर्क गर्न गाह्रो भएको र अर्कोतिर रास्वपाको सूत्रबाट प्रमले ज्ञापन पत्र लिन नमान्ने र पत्र प्रमको सचिवालयसम्म पु¥याउन सकिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि हाम्रो महासंघले तयार पारेको ज्ञापन पत्र प्रमलाई सिधै हुलाक मार्फत तथा सचिवालयमा इमेलमार्फत पठाएको कुरा र ज्ञापन पत्र सार्वजनिकरणका लागि यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । यस प्रेस वक्तव्यसँगै ज्ञापन पत्र समावेस गरिएको छ ।
एकातिर सरकार भूमिगत संगठन जस्तै सम्पर्क सम्बन्ध बनाउन गाह्रो देखियो भने अर्कोतिर सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि ३५५ जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु बारे छलफल र हाम्रो मागबारे जानकारी गराउन गरिएको प्रयत्नप्रति सरकारले पुरै वेवास्ता गरिएको देखियो । रास्वपा र बालेन सरकार आदिवासी जनजातिप्रति अत्यन्त नकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुरा त रास्वपा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रस्टै देखिन्छ । एक प्रकारले उक्त पार्टी र सरकार ब्रम्हाणवादको नयाँ र झन् डरलाग्दो संस्करणको रुपमा देखा परेको छ । सायद यही कारणले हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउन गरिएको प्रयत्नप्रति नकरात्मक देखिएको छ । यसको हामी भत्सर्ना गर्दछौँ । यसले वास्तवमा उक्त पार्टी र सरकारको जनताको बीचमा भण्डाफोर हुने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
साथै आगामी श्रावण २४ गते हुने ३२ आँै विश्व आदिवासीको अवसरमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र नेपाली जनतामा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।”
