काठमाडौं । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ललितपुरको कुपण्डोलमा ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । बरिष्ठ जनजाति नेता तथा महासंघका सल्लाहकार सीताराम तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तामाङ, विशेष अतिथिहरु रामसिंह श्रीस, हेमन्तप्रकाश ओली र परि थापाले शुभकामना मन्तव्यसँगै जातीय मुक्तिको सवालमा महत्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको थियो ।
महासंघका संयोजक पवनमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन भरत बुर्जामगरले गर्नुभएको थियो भने फुर्नाम्गेल मुक्तानले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी महिला संगठनकी संयोजक शारदा महतले पनि शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै प्रमुख अतिथि सीताराम तामाङले राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक रूपले नेतृत्व गरेर उठाए मात्रै आदिवासी जनजाति आन्दोलन उठ्ने चर्चा गर्नुहुँदै अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले आदिवासी जनजाति आन्दोलन उठाए अझै उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । साम्राज्यवादले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई वर्गी रूपले उठ्नै नदिन हरेक किसिमको तिकडम अपनाउँदै आएको स्मरण गर्दै मंगोल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजाति समस्या वर्गीय नभएर बिशुद्व जातीय समस्या मात्रै भएको विभ्रम फैलाउँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा युरोप अमेरिका ले आदिवासी जनजाति हरुकै ज्ञान सीपलाई एलोपेथिकको रूपमा विकास गरेर हाम्रै ज्ञान सीपलाई महत्वहीन बनाएर उनीहरुको औषधिलाई आधुनिक बताएर हामीमाथि नै लादेर प्रभुत्व जमाएको छ भन्नु हुँदै त्यही होमोसेपिएनका बगाल हावापानी र भूबनोटको प्रभावले काला, गोरा, पहेँला, राता नश्लहरूबीच परस्पर लडाएर जुधाएर गोराहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको चर्चा गर्दै हामीले नीकै चनाखो भएर वर्ग संघर्षसंग जोडर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी विशेष अतिथि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुदर्शनले आदिवासी जनजाति समस्या वर्गीय समस्या भएकोले वर्गीय समस्याको समाधानसंगै हल हुने बताउँदै विश्वमा धेरै देशहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गरेर वर्गीय समस्याको समाधानसंगै हल गरेको उदाहारण सहित चर्चा गर्नुहुँदै रुसमा पारपाचुकेको जस्तो छुटिन पाउने अधिकारसहितको अधिकार दिएपछि मात्रै सोभियत संघ बनेपछि अन्य देश त्यो संघमा आवद्व भएको चर्चा गर्नुभयो । चीनमा पनि अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई स्वायत्तता दियर हल गरिएको बताउनु भयो । बिडम्बना आज संसारभर मन्द विषको रुपमा विशुद्व जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, नश्लवादी धारणा फैलाएर साम्राज्यवादले परस्परमा द्वेष फैलाएर, आफ्नो गुलाम तयार गरेर, लुटको स्वर्ग बनाउने हतियार बनाइरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले दशबर्षे जनयुद्व, ६२–६३ जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनले स्थापित आदिवासी जनजाति अधिकार पछिल्लो आईएनजिओ सरकारले झन खोस्दै लागेको पनि बताउनु भयो ।
त्यसैगरी विशेष अतिथि स्थायी समिती सदस्य रामसिंह श्रीसले आदिवासी जनजाति दिवसलाई मान्ने र स्वीकार्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक हुनु तर आदिवासी जनजाति समस्या ज्यू का त्यूँ राखिराख्ने तर सरकारले कहिल्यै समाधान गर्न नचाहने भएकोले हामीले मान्नु परेको बताउँदै आदिवासी जनजाति समुदायले अधिकार नपाएसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का स्थायी समिति सदस्य परि थापाले आईएलओ अभिसन्धि १६९ धारा र त्योसंग सम्बन्धित ग्ल्म्च्क्ष्ए घोषणा र त्यसको धारा उपधारा अनि ँएक्ष्ऋ को व्याख्या त्यो संग जोडिने भ्क्ष्ब् ७ क्क्ष्ब् ले निश्चित गरेको आदिवासी जनजाति अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने गराउने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रमका अधयक्ष पवन मान श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति दिवसको शुभकामना वक्तव्य तथा नेपाल सरकारलाई हुलाक मार्फत प्रेषित ज्ञापन पत्र वाचन गरी सुनाउनु हुँदै संक्षिप्त मन्तब्य ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष हिरामणी दुःखी, नौ नं ब्यूरो इन्चार्ज दिनेश शर्मा, दश नं ब्यूरो इन्चार्ज सुरेश श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव नवीन खड्का, क्रान्तिकारी किसान महासंघका महासचिव धनेश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । प्रमुख अतिथि सिताराम तामाङले मैन बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र समृद्धिको साझा सङ्कल्पसहित ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाएका छन् । सन् १९८२ अगस्ट ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उपआयोगअन्तर्गत आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा सन् १९९४ देखि प्रत्येक वर्ष अगस्ट ९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष ३२औँ दिवसका लागि “आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरूको सम्मान, सुरक्षित र स्वस्थ जीवन” (ज्यलयगचष्लन क्ष्लमष्नभलयगक ःष्मधष्खभकस् क्बाभनगबचमष्लन ीषभ बलम ध्भिि–दभष्लन) भन्ने नारा तय गरेको थियो । नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति आयोग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्गठनहरूले विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक ¥याली, अन्तरक्रिया र विरोध प्रदर्शनका साथ यो दिवस मनाए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् ।
विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासीहरू विश्वका अति गरिब जनसङ्ख्याको कम्तीमा १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न बाध्य छन् ।
संसारभर बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो हिस्सा आदिवासीहरूले बोल्छन् र उनीहरूले करिब पाँच हजार फरक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
इतिहासदेखि नै प्रकृतिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका आदिवासीहरू आज पनि पुख्र्यौली भूमि, जल, जंगल र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
झण्डै ४० प्रतिशत आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा आदिवासी दिवसको महत्त्व अझ विशिष्ट छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत ५९ वटा जातीय समुदायलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको छ भने २०७२ को संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिएको छ ।
नेपालले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (ग्ल्म्च्क्ष्ए) र कानुनी रूपमा बाध्यकारी मानिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १६९ (क्ष्ीइ १६९) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो आदिवासी समुदायको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई परिमार्जन र सशक्त बनाउनुको साटो पटक–पटक खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन् । हाल प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू हटाइएको र कार्यालय कर्मचारीहरूको भरमा मात्र चलिरहेको अवस्थाले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।
३२औँ आदिवासी दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति, संयोजकः पवनमान श्रेष्ठ)ले हुलाकमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो ।
महासङ्घले उठाएका मुख्य मागहरू निम्न बमोजिम छन्–
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र दिवसको सम्मानः अगस्ट ९ (विश्व आदिवासी दिवस) का दिन राज्यस्तरबाट सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस् र क्ष्ीइ–१६९ तथा ग्ल्म्च्क्ष्ए का प्रावधानहरू इमानदारीपूर्वक लागू गरियोस्।
पहिचानसहितको संघीयताः पहिचान नझल्किने गरी गरिएका प्रदेशहरूको वर्तमान नामकरण खारेज गरी पहिचान झल्किने नाम राखियोस्। स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै राज्यको पुनःसंरचना गरियोस्।
भाषा र प्राकृतिक स्रोतको अधिकारः नेपालका सम्पूर्ण मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाइयोस्। आदिवासीको पूर्व–सूचित सहमति ९ँएक्ष्ऋ) विना पुख्र्यौली थलोमा विकास निर्माणका नाममा गरिने अतिक्रमण र विस्थापन तत्काल रोकियोस्।
प्रतिष्ठान र सूचीकरणको मुद्दाः लोपोन्मुख तथा अति अल्पसंख्यक जनजातिको संरक्षण गरियोस् र आदिवासी जनजातिको सूची परिमार्जन गरियोस्।
समसामयिक र राष्ट्रिय सरोकारका विषयः
संविधानमा दिइएको धर्मनिरपेक्षताको गलत स्पष्टीकरण खारेज गरी वास्तविक धर्मनिरपेक्षता कायम गरियोस्।
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरियोस्।
देशमा व्याप्त महँगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गरियोस् तथा बिजुली लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा थोपरिएको अत्यधिक कर हटाइयोस्।
सन् १९५० को सन्धि, ःऋऋ लगायत राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गरी कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याइयोस्।
सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना जस्ता साम्प्रदायिक तनाव पुनरावृत्त हुन नदिई धार्मिक सहिष्णुता कायम गरियोस् ।
आदिवासी जनजातिहरू केवल एक सांस्कृतिक समुदाय मात्र होइनन्; उनीहरू प्रकृति, जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानका संरक्षक पनि हुन्। नेपालमा आदिवासी दिवस मनाइरहँदा उनीहरूले उठाएका पहिचान, स्वायत्तता, भू–अधिकार र भाषिक समानताका मागहरूलाई उपेक्षा गरेर दिगो विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता र घरेलु मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
