काठमाडौ । रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेका छन्।
आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको र सरकार स्वयंले समेत उद्धार नगरेको उनले गुनासो गरे। उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडितहरूले सोमबार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
त्रिशूली–१ आयोजनामा सम्पर्कविहीन भएका प्राविधिक तथा कर्मचारीका आफन्तले आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा गएर उद्धारका लागि दबाब दिएका छन्। उनीहरूले बाढीको साछौं दिनमा मात्रै उद्धार सुरु गरेको छ। कम्पनीको कार्यालय पुगेको आफन्तमध्ये एक काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले आयोजनामा फसेका नागरिकमाथि राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूमाथि पशुवत व्यवहार भइरहेको छ निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट,’ खरेलले भने।
आयोजनाको कार्यालय बाढीले बगाएकाले सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको यकीन तथ्यांक नरहेको जानकारी दिँदै निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। ‘हामी आफैले हराएका आफन्त खोज्छौँ भन्दा अनुमति दिइएन। ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिनको लागि हामी आफैंले आर्मीको चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ,’ उनले भने, ‘आज बाढी गएको सातौँ दिनमा भर्खर उद्धार कार्य सुरु गरेको छ।’
उनले हालसम्म सम्पर्कविहीन ८७ जनाको सूची पाएको बताए। त्यसमध्ये ४३ जना भित्रै रहेको कुरा आएको उनले बताए। ‘टनेलभित्र ठूलो ढुंगाले रोकेको छ भनिएको छ। त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुपर्यो। अहिले हामीले जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दै छौँ,’ खरेलले भने, ‘यति सानो सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन, मान्छे मरिरहेका छन्।’
सरकारले मंगलबार मात्र जलविद्युत निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा करिब नौ सय जना सम्पर्कविहीन छन्।
