नेपालमा बढ्दो त्रिदेशिय टकराव र भाबि राजनीति

नेपालमा ०८२ भदौ २३ र २४ को घटनापछि गरिएको सत्ता परिवर्तन र गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएर पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । बरु नयाँ नयाँ ढंगले टकरावहरु बढेर गएका छन् । मुख्य त यहाँ देखिएको चीन, भारत र अमेरिकाबीचको त्रिदेशीय टकरावले नेपालको अस्थित्वनै समापत हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता, चासो र आशंकाहरु पनि बढिरहेका छन् । यो आलेखमा त्यही नेपालमा बढ्दै गएको त्रिदेशिय टकरावको बिश्लेषणगर्दै भाबि राजनीतिकाबारेमा आंकलनगर्न खोजिएको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा मुख्यत देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता संकटमा परेको देखिन्छ । विदेशीहरुको हस्तक्षेप खुलेआम बढेको छ । देशभक्त नेपालीहरुको चिन्ताको बिषय पनि यही नै हो । छिमेकी चीन र भारत तथा सात समुन्द्र पारीको अमेरिकाको चासो बुझ्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सुरक्षा, व्यापार–पूर्वाधार, जलश्रोत र बदलिँदो विश्व शक्ति प्रतिश्पर्धालाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारतको बीचमा छभने अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्धलाई दक्षिण एशिया र इन्डो प्यासिफिकको व्यापक रणनीतिक सन्दर्भमा जोडेर हेरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको कुनै एक शक्तिको पक्षमा उभिनुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार कसरी सन्तुलन कायम गराउनेभन्ने हो । तर यहाँका संसदवादी पार्टीहरु बिभिन्न शक्तिकेन्द्रको पिछलग्गु भैदिँदा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति टाडाको बिषय बन्न पुगेका छन् ।
हालको अवस्थामा मुख्यत साम्राज्यवादीहरुले नेपालमा ‘फुटाउ र शासन गर’को नीति लिएका छन् । त्यसैले देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई जोड दिन सक्नुपर्ने भएको छ । चीनका लागि नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चासोभनेको तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा र स्थिरता हो । चीन नेपालबाट आफ्नो भूभागविरुद्ध हुने तिब्बतसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधि रोकियोस्भन्ने चाहन्छ । हालै नेपाल सरकारले तिब्बतसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलननै रोक्न गरेको प्रयास पनि त्यही संवेदनशीलताको उदाहरण हो । चीनका अन्य चासोहरुमा तिब्बतको सुरक्षा र एक चीन नीतिप्रति नेपालको समर्थन, नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सीमा व्यापार र पूर्वाधार विस्तार, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतका परियोजनामार्फत आर्थिक सम्बन्धको विस्तार, नेपालमा भारतीय तथा अमेरिकी प्रभाव अत्यधिक बढ्न नदिने चाहना र हिमालयपार व्यापार तथा कनेक्टिभिटी विस्तारगर्नु लगायत रहेका देखिन्छन् । त्यसैगरी भारतको नेपालप्रतिको चासोभने चीनकोभन्दा केही फरक र धेरै हदसम्म भूगोल तथा प्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालको राजनीतिक वा सुरक्षा अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतमा पर्नसक्छ । त्यसैले भारतले सीमा सुरक्षा र खुला सीमाको व्यवस्थापन, चीनको नेपालमा बढ्दो रणनीतिक प्रभावलाई सीमित राख्ने, नेपालको राजनीतिक तथा सुरक्षा वातावरण भारतको हितविपरीत नजाओस्भन्ने चाहना, जलश्रोत, जलबिद्युत र नदी व्यवस्थापनमा सहकार्य, नेपाललाई भारतीय बजार, बन्दरगाह र ऊर्जा प्रणालीसँग जोड्ने, व्यापार तथा पारवहनमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका कायम राख्ने बिषयमा बढी चासो राखेको देखिएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा सुस्ता र लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको विषयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको देखिएको छ । त्यसैले आगामी २७ गतेबाट भारतको लखनउमा नेपाल र भारतबीच सीमा वार्ता हुने कुराहरु आएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध भारत वा चीनसँगजस्तो प्रत्यक्ष भौगोलिक निर्भरतामा आधारित छैन ।
नेपालमा अमेरिकी चासो रणनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक बिषयमा सम्बन्धित रहेको छ । उसले आफ्नो चासो पूर्तिका लागि यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा अप्रत्यक्ष तर दरिलो संलग्नता देखाएको छ । जसका लागि उसले लोकतन्त्र, सुशासन र विकास सहयोगको नारालाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यतिसम्मकी संघीय शासन लागू गराउन र टिकाउन प्रत्यक्ष आर्थिक लगानीसमेत गरेको छ । नेपालमा ०७२ को संविधानमार्फत लागूगराइएका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशबाट प्रायोजित हुन् । नेपालमा आफ्नो निरन्तर उपस्थिति कायम राख्नु, चीनको बढ्दो प्रभावबीच नेपालमा आफ्नो पक्कड बनाउनु पनि अमेरिकाको चाहना रहेको छ । जसका लागि उसले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । उसले अमेरिकी सहायता तथा लगानीमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धमा विस्तारमा पनि हात अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यसैका लागि उसले सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी अगाडि सारेको छ । नेपालले करिब ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट स्वीकार पनि गरिसकेको छ । जसको बाहिरी आबरण बिद्युत प्रसारण र सडक पूर्वाधार मुख्य क्षेत्र भएको देखाइएको छ । त्यसैले एकथरीले एमसीसीलाई केवल विकास परियोजनाका रुपमामात्र हेरेका छन्भने अर्कोथरीले चीनविरोधी रणनीतिकारुपमा लिएका छन् । चीन नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा पर्खाल बनाउन खोज्दै छ । भारत नेपाललाई नियन्त्रणगर्न र आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्दैछभने अमेरिकाले नेपालमा सैन्य आधार बनाएर यस क्षेत्रमा खेल्न खोजेको देखिएको छ । नेपाललेभने त्रिदेशिय शक्तिको प्रतिस्पर्धाका बीचमा आफ्नो अस्थित्व कायम गराउने ठाउँ खोजिरहेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारकै परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपाललाई भारत र चीनबीचको पुल बन्न सक्ने सम्भावनामा जोड दिएको पाइन्छ । तर खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिमुखहुँदै गएकाले शक्ति सन्तुलनमा पछिपरेको छ । त्यतिमात्र नभएर कतिपय अवस्थामा छिमेकीबाट पनि एक्लिँदै गएको देखिएको छ । भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपाललाई सबैभन्दा प्रभावपार्ने मुलुक भारत हो । सन् १९५० मा भएको असमान सन्धीपछि नेपालको राजनीतिमा भारतको स्वार्थ निरन्तर रहँदै आएको छ । यतिबेला विश्व राजनीतिमा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरणको चेपुवामा भारत पनि परेको छ । भारत निकै ठूलो दबाबमा परेको स्पष्ट छ । त्यसका बाछिटाहरु नेपालमा पनि परेका छन् । चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि भारतको नीति स्पष्ट नभएर ढुलमुले खालको रहने गरेको छ । त्यसैले अमेरिकाले भारतमार्फत पनि नेपालमा खेल्ने मौका पाएको देखिन्छ । पछिल्ला दशकमा चीन नेपालको सार्बभौमिकता र अखण्डाताको पक्षमा रहेको थियोभने खासगरी नेपालमा भएको ०६३ को परिवर्तनपछि उ नेपालप्रति सशंकित भएको देखिएको छ ।
०७८ मा बनेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकारले चीनलाई चिढ्याउने गतिबिधि गरेका कारण उ नेपालप्रति खासै खुसी रहेको देखिएको छैन । सन् २०२४ को जनवरीको अन्तमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले त खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउनु भएको थियो । त्यसपछि चीनले भारतसँगको सम्बन्ध बढाएको छभने भारतसँग मिलेर नेपालको लिपुलेकमा खुलेयाम हस्तक्षेप गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनका लागि नेपालमा अमेरिकाभन्दा भारतको उपस्थिति सुखद हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकाले पनि भारतको सहयोग बिना नेपालमा सिधै आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ने अवस्था भएकाले भारतले नेपाललाई कुनैपनि ढंगले आफ्नो कब्जामा पार्नसक्ने अवस्थाहरु सिर्जना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि बेला नेपालभन्ने देश इतिहासको पानामामात्र अंकित हुन पनि सक्छ । त्यसैले नेपालका देशभक्त शक्तिहरुले बिलम्ब नगरिकन सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाद्वारा देशमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने÷गराउने तिर लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालजस्तो मुलुकले हालको अवस्थामा अशल छिमेकी नीति र आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नुको अर्को बिकल्प छैन ।