काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले लक्षित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा प्रतिकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले लगानीलाई संकुचित बनाएकोले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
उनीहरुले भनेका छन्– उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको लगानीयोग्य पुँजीअभाव र चर्को ब्याजदरलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार गरे पनि लगानी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको मुहानमा भने चुकुल लगाएकोले अहिलेको मौद्रिक नीति विरोधाभाषपूर्ण मात्रै छैन, यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सोझै रोक्ने काम पनि गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै सवारी कर्जा खुकुलो बनाएको छ भने आवास कर्जाको सीमा बढाएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै विपन्न वर्गमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने खारेज गरेको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामै दोब्बर ब्याजदर बढे पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई राहत पुग्ने कुनै योजना ल्याउन सकेन । मुद्दती निक्षेपमा १४ प्रतिशत र कर्जा लगानीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगे पनि मौद्रिक नीतिले यस विषयमा कुनै सम्बोधन नगरी उल्टै उकास्ने देखिएको छ ।
घर र गाडी कर्जा खुकुलो
राष्ट्र बैंकले घर तथा गाडी कर्जालाई खुकुलो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० करोडले बढाएर एक करोड ५० लाख पु¥याएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवासका लागि एक करोड मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सुरक्षित कर्जाका रूपमा लिइने आवास कर्जाको सीमा बढाउन बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।
शतप्रतिशत बढ्यो पुनर्कर्जा
मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषलाई शतप्रतिशत बढाएको छ । हालको १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ र्पुयाएको हो । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै अनिवार्य गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको पाँच प्रतिशत, विकास बैंकहरूले चार दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गअन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दुई प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई भने खारेज गरेको छ ।
आमसर्वसाधारणलाई सहज बैंकिङ सुविधा दिनका लागि खाता नभएका बैंकमा पनि रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकिङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल र सरज बनाउन आफ्नो खाता जुनसुकै बैंकमा रहे पनि अर्को बैंकमा रकम जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई फाइदा
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्नेलाई थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा खुम्चाएर ४५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत निक्षेप ५५ प्रतिशतसम्म रहने भएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमालाई ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । यो वर्ष थप ५ प्रतिशत घटाएर ४५ प्रतिशतमा पु¥याएको हो ।
