ब्रिटिश गोर्खाहरुको आन्दोलनको इतिहासमा , बिभेद र असमानता बिरुद्धको औपचारिक आन्दोलनले थुप्रै आरोह अवरोह पार गरिसकेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । ब्रिटिस गोर्खा सैनिक आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने शिलशिलामा नेपाल र बेलायतमा थुप्रै आन्दोलनहरु भए ति आन्दोलन कहिले सडकमा भए , कहिले अदालतमा भए भने, कहिले सदन सम्म पनि पुग्यो तर आन्दोलनले पुर्णता पाउन सकेन, भन्ने गुनासो गोर्खाहरुबाट प्रशस्तै सुन्न सकिन्छ । आन्दोलन केही अमुक स“गठनरुहले जानेर या नजानेर आवसीय भिसा , सन् १९९७ पछिकालाई समान पेन्सन दिने गोलमोटल माग राखेर आँसिक माग सम्बोधनमा लगेर आन्दोलन टँुग्याउने काम गरे , आन्दोलनलाई घुमाउरो पारामा सामान्य सेवा सुविधा र पैसा सँग साट्ने काम गरे भन्ने गुनासो बहुसङ्ख्यक भुपु गोर्खाहरुको मुखबाट सुन्न सकिन्छ । इतिहासमा नेपालीहरुले साम्राज्यवाद र तिनका मतियार बिरुद्द भयानक लडाई लडेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । कनै समय बेलायत÷ अंग्रेज बिरुद्घ र प्रथम , द्धितिय विश्वयुद्ध पछि धेरै मुलुकहरुमा गोर्खाहरुले बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडेको तथ्य पनि पढ्न र सुन्न पाइन्छ ,उक्त समयमा कतिको मृत्यु भयो,कति घाइते– अपाङ्घ भए, कति बेपत्ता भए , कति यूद्धबन्दी भए,कति हराए ,परिवारमा कति क्षति पुगो, यसको सत्य तथ्य विवरण हाल सम्म, कुनै पनि निकायबाट उपलब्ध हुन नसक्नु र क्षतीपुर्ती पाउन नसक्नु गोर्खाहरुका निम्ति ठुलो बिडम्बना हो । गोर्खाहरुले के पाय भन्दा पनि कति गुमाए यो गहन छलफल र समिक्षाको बिषय हो ।
भारत र बेलायत सरकारले दुई पक्षिय सन्धि, ७ नोभेम्बर सन् १९४७ मा भारतिय (उबथ( अयमभ) र गोर्खा सैनिक भागबण्डा सम्बन्धी सम्झौता गर्नु र ९ नोभेम्बर सन् १९४७ मा नेपाल,भारत र बेलायत सरकार बिच अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता गरि , उक्त ७ नोभेम्बर सन् १९४७ को बेलायत र भारत बिच भएको दुई पक्षीय सन्धिलाई गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिको अभिन्न अङ्ग मानिने कुरा र तत्कालिन नेपालका जहानिया राणा शासकका प्रतिनिधि पद्म शमशेरले ७ नोभेम्बर सन् १९४७ मा दुई देशले गरेको सम्झौताको प्रतिवाद गर्नुको साटो , प्रतिष्ठा विपरित र भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग नगरे ठिकै छ भन्ने खालको निरिह प्रतिक्रिया र सहमति दिएको देखिन्छ । देशको सार्वभौमसक्ता ,राष्टिय अखण्डता, स्वाधिनता माथी हस्तक्षेप गर्दै, २१ आँै शताब्दीमा पनि कुनै न कुनै रुपमा गोर्खाहरुलाई दास बनाउनु र भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग गर्दै तेस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्नु, तलब,पेन्सन, सेवा सुविधामा विभेद गर्नु,युद्दको समाप्ती पछि सेवा बाट बिचमै निकाली रित्तो हात घर पठाउनु,नेपालले आफ्ना अवकास प्राप्त ब्रिटिस गोर्खा लाई बेलायतमा बसोबास गरेको भन्दै नागरिकता बाट बन्चित गरी राज्य विहिनताको स्थिति सिर्जना गरिनु र नेपाली ढुकढुकी लिएर बाँच्न र नेपाली भएर मर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गरिनु वा गैह् आवसिय नागरिकको कोटीमा राखिनु,अनुशासनको हौवा दिदै ह्वाई काण्ड, ब्रुनाई काण्ड जस्ता घटना घटाई गोर्खालाई रिक्तो हात नेपाल फर्काइनु, गोर्खाहरुको जतिसुकै क्षमता भए पनि मेजर भन्दा माथी जान नदिनु, विर गोर्खाली भनेर दिएका भिसि तक्मा जालसाझ र झुक्यानमा पारी बेलायत फर्र्काइनु, आतङकवादको नामम नेपालका असल छिमेकीहरुका बिरुद्द युद्दको अग्र भागमा गोर्खालाई प्रयोग गरिनु जस्तै इराक,मलेसिया, कार्गिल,फकल्याण्ड,अफगानिस्तान जस्ता धेरै मुलुकहरुमा लगायत अन्य विविध नाममा असमानता र विभेद गरिने कुराले सच्चा नेपाली मन मुटुमा गहिरो चोट पर्नु र आक्रोसित हुने कुरा स्वभाविक हो ।
नेपाली जनताको अभिभावक, नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन, औचित्यहिन ,असमान र बिभेदकारी सम्झौतालाई अघि बढाईरह्यो । पछिल्लो समय ब्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व सैनिक स“घ (बिगेसो) ले चरणबद्ध आन्दोलनहरु गदर्,ै आएको कुरा विभिन्न मिडियाहरुमा आइरहेको छ । यतिबेला(बिगेसा)े भुतपुर्व गोर्खा र गोर्खा सैनिक परिवारका हक, अधिकारका निम्ति बेलायतमा र नेपालमा कानुनी ल“डाई लडिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बेलायत र नेपालका मिडियाहरुमा आइरहेको छ । सँयुतm राष्टस“घको वडापत्र ,मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र ,अन्तराष्ट्रिय कानुन ,विभिन्न सन्धि र महासन्धी, सम्झौताहरु, नेपालको सँविधान अनुुसार र गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सन् १९५३ मा नेपाल र बेलायत सरकार बिच भएको नेपालमा भर्तीकेन्द्र खोल्ने सम्झौताको सन् १९६८ देखि नविकरण समेत भएको तथ्य फेला नपरेको हुँदा , मृत , औचित्यहिन, असमान र विभेदपुर्ण सन्धिको बिषयमा अन्य गोर्खा सगठन र कानुनी सल्लाहाकारहरु समेत मौन रहेको देखिन्छ । सधै विभेद गर्ने बेलायत र हेपाहा प्रवृति बोकेको भारत स“ग गरिएका ती कुनै पनि सन्धि÷ सम्झौता पालना गरिराख्नु उचित नभएको, परिस्थितिमा मौलिक परिवर्तन आएको, एउटा पक्ष बेलायतले सन्धिको ठाडो उल्लघन अर्को पक्ष भारतले घुमाउरो पारामा उत्त सन्धिको उल्लँघन गरेको र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै उतm सन्धि खारेजको माग गर्दै (बिगेसा)े का सभापती पदम सुन्दर लिम्वु र विदेश विभाग प्रमुख उत्तम प्रसाद राई निवेदक भई मिति २०७४ साल जेठ २६ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको कुराले अब ब्रिटिस गोर्खाले न्यायको सास फेर्ने सकेत देखिन्छ ।
सर्बोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र नेपाल सरकार ,परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा उक्त असमान र विभेदकारी सन् १९४७ को सन्धि र सन्धिले सिर्जना गरेका विभेद र असमानताको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको कुराले स्वाभिमान नेपाली र गोर्खाहरुमा एक किसिमको खुसि छाएको हुनुपर्छ । यस भन्दा अघि पनि गेसो , सत्याग्रह जस्ता गोर्खा सगठनहरुले आन्दोलन गरेता पनि ति आन्दोलन केबल बिभेद र असमानताको विरुद्द सामान्य हा“गा छिमल्ने काम मात्रै भएका थिए भन,े अहिले (बिगेसो) ले ति असमानता र बिभेदको जरा उखेलेर फाल्ने प्रयत्न गरिरहेको हुँदा, यति बेला (बिगेसो) लाई अन्य गोर्खा स“गठनहरुले समेत साथ दिनु समय सान्दर्भिक हुने दखिन्छ । अन्तमाः बाटो जुनसुकै हि“ड ेपनि पुग्ने गन्तव्य एउटै हो भन्ने कुरालाई मनन गर्ने र आत्मसाथ गर्ने हो भने अब अन्य सँगठनले पनि (बिगेसा)े ले पहिल्याएको बाटो हिँड्नुको कुनै विकल्प छैन । ब्रिटिस गोर्खामाथी भएको अन्यायको अन्त्य निश्चित छ । न्याय पथमा (बिगेसो) लागेको छ । आम न्यायप्रेमी नेपाली जनसमुदाय र गोर्खाहरु सबै सबैले हरतरहले सहयोग गर्न आबस्यक छ । गोर्खाको जित निश्चित छ । advocate15305@gmail.com
(लेखक गोर्खाहरुका बारेमा अध्ययन÷अनुुसन्धान गरिरहनु भएका कानुन व्यवसायी हुन् ।)
