देशको संविधान एकातिर सरकार अर्कातिर

नेपालको खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा बिचित्रका गतिबिधिहरु हुनेक्रम जारी छ । जसमा नेपालको बर्तमान सरकार र ०७२ को संविधानका बीचमा तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कुनैपनि देशको सरकारले मूल कानून मानिने संविवधानको अक्षरस पालना गरेनभने एकातिर देश अगाडि बढ्न सक्दैनभने अर्कातिर जनताले पनि कानूनको पालना गर्दैनन् । जसलेगर्दा देश कुनैपनि बेला अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनामापर्ने संभावना हुन्छ । यो आलेखमा हाल नेपालमा नाममात्रको भएपनि लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक प्रकृतिको संविधान र निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिको सरकारकाबीचमा कसरी खिचातानी भैरहेको छभन्ने बिषयमा संश्लेषणगर्ने प्रयास गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ को घटनाले कानूनी राज्यको खुलेयाम उल्लंघन गरेको थियोभने राष्ट्रपतिको भदौ २७ को घोषणाले संविधानलाई थप संकटमा पु¥याउने काम गरेको थियो । यसरी देश कानूनी राज्यको मान्यताबाट च्युत भएको अवस्थामा गत फागुन २१ गते निर्वाचन भएर बर्तमान सरकार गठन भएका कारण यो सरकारले कम सेकम आफ्नो टिकाउका लागि भएपनि राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको बाटो लिनुपर्ने थियो । तर यो सरकारले पनि गठन भएलगत्तै एकातिर राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिलाई बिथोल्ने काम ग¥योभने अर्कातिर बिद्यमान संविधानको पालना गर्ने÷गराउने प्रयास पनि गरेन । ०७२ को संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
देशलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । संविधानमै नागरिकका लागि ३१ भन्दा बढी मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबु दुवैको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिइएको छ । तर ०७४ को निर्वाचनपछि आएका कुनैपनि सरकारहरुले संवैधानिक ब्यवस्थाको पालना नगरेका कारण स्वेच्छाचारिता देशमा बढेर गएको अवस्था छ । सरकारभनेको राज्य सञ्चालनगर्ने प्रमुख संस्था हो । सरकारको मुख्य दायित्व भनेकै नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षणगर्नु तथा देशको समग्र विकासगर्नु हो । त्यसैगरी देशमा आन्तरिक शान्तिसुरक्षा कायमगर्नु र बाह्य आक्रमणबाट देशको रक्षागर्नु हो । नागरिकको सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व हो । कुनैपनि राज्यमा त्यहाँका नागरिकले आफ्नो जीवन, सम्पत्ति, अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित भएको अनुभूतिगर्न पाउनु पर्दछ । देशमा शान्तिसुरक्षा कायमगर्नु, अपराध नियन्त्रणगर्नु, विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउनु र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणगर्नु राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु हुन् । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव, सुरक्षित वातावरण र जनचेतनालेमात्र नागरिक सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउँछन् । त्यसैले सुरक्षित र समृद्ध समाज निर्माणका लागि नागरिकको सुरक्षालाई कुनैपनि राज्यले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सरकारको काम कानूनको शासन कायम गर्नु÷गराउनु पनि हो । सबै नागरिकलाई समानरुपमा कानूनी संरक्षण दिई न्यायपूर्ण र निष्पक्ष शासन सञ्चालन गरिएको हुनुपर्दछ । कानूनी शासन भन्नाले देशमा व्यक्ति वा सरकारको इच्छा होइन, कानून सर्वोच्च हुने र सबै नागरिक तथा राज्यका निकाय कानूनको अधीनमा रहने व्यवस्था हो । जसलाई विधिको शासन पनि भनिन्छ ।
कानूनी समानता भनेको राज्यले धनी,गरिब, शक्तिशाली तथा सामान्य सबैलाई कानून समानरुपमा लागूगरेको हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बनाउने होभने अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्दछ । नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्छ । सरकारमा रहेकाहरुलाई पनि कानूनको सीमामा राखिएको हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रणगर्ने उचित ब्यवस्था हुनुपर्दछ । सरकारी निर्णय र कामकारवाही जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्दछ । छोटकरीमा भन्नेहोभने कानूनी शासन स्थापना गर्न÷गराउन सरकारले राम्रो कानून निर्माण गर्नुकासाथै त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको हुनुपर्दछ । सरकारमा बस्नेहरुले नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारबारे पहिले दीक्षित हुनुपर्दछभने दृढ पनि हुनुपर्दछ । त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना, उद्योग÷व्यवसायको प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनताका मौलिक हक भनेका संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई प्रदानगरेका आधारभूत अधिकारहरु हुन्भन्ने कुरालाई जहिले पनि ख्याल गरिएको हुनु पर्दछ । ०७२ को संविधानले बिभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, संघसंस्था खोल्ने हक, आवत–जावतगर्ने आदि स्वतन्त्रता आदि पर्दछन् । प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकमैत्री बनाइएको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायमगर्नु सरकारको प्रमुख कर्तब्यनै मानिन्छ । यसरी समानता, न्याय, समावेशिता, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन प्रयास गरेको हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी कुनैपनि देशको सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षणगर्दै अन्य देशसँग मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध कायम गरेको हुनुपर्दछ । कुनैपनि देशले आफ्नोे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अन्य देशसँग मैत्रीपूर्ण र नियमित संवाद कायमगर्ने, परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता राख्ने, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र समानताको आधारमा सन्तुलित नीति अपनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सम्झौताको सम्मान गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नताले उसले राष्ट्रसंघको घोषित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गरेको हुनैपर्दछ । नेपालजस्तो मुलुकको सरकारले शान्ति र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको हुनुपर्दछ । हरेक विवादलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानगर्ने, विश्वसनीयता र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायमगर्ने, देशको प्रतिबद्धता पूरागर्ने, पारदर्शी व्यवहारगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक छवि बनाउने । क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने । छिमेकी देशहरुसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्यगर्ने तिर निरन्तर ध्यान दिएको हुनुपर्दछ । सरकारको प्रयास बलियो अर्थतन्त्र, सुशासन, प्रविधि र मानव संसाधन विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नोे प्रभाव बढाउने तिर केन्द्रित हुनुपर्दछ । खासमा भन्ने होभने सरकार भनेको जनताको सेवक र राष्ट्रको संरक्षक हो ।
जनताको अधिकारको सम्मानगर्दै सुरक्षा, न्याय, सुशासन र समावेशी विकास सुनिश्चितगर्नु सरकारको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही भएमामात्र देशमा शान्ति, समृद्धि र दिगो विकास हाशिलगर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो समयमा नेपालमा एकातिर ०७२ को संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । अर्कातिर संशोधन पनि हुनसकेको छैन । तर सरकारले एकैपटक सयौं ऐन कानून संशोधनगर्ने तयारी गरेको छ । जसलेगर्दा बिभिन्न कानूनी र ब्यवहारिक चुनौतीहरुको सिर्जना भएका छन् । कतिपय पार्टी र शक्तिले त ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भनेका छन् । कुनैपनि देशको संविधान र सरकार समस्याहरुको समाधान गर्ने÷गराउने माध्यम हुनुपर्नेमा आफै समस्याको जड भएपछि देशको सुदुर भबिश्य अन्धकार हुन्छ । नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो । जसकाबारेमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर छलफल चलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याएर बिभिन्न स्वार्थ समूहहरुलाई माछा मार्ने अवसर प्रदानगर्नु राम्रो होइन ।