स्थानीय होस् वा केन्द्रीय राज्य सत्ता अन्तर्गत हुने निर्वाचन क्रान्तिकारीहरुका लागि यो फगत कार्यनीतिको प्रश्न हो । बोलीचालीको भाषामा निर्वाचन भाग लिने भनिए पनि क्रान्तिकारीहरुले निर्वाचनलाई क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्यलाई नजिक ल्याउन केवल उपयोग गर्ने मात्र हो । केन्द्रीय तहको निर्वाचनको चरित्र अलि बढी राजनीतिक र राज्यसत्तासँग जोडिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भने राजनीतिको साथ साथै स्थानीय विकास निर्माण, जनताका दिनदिनैका समस्या, जन्म–मृत्यु दर्ता, बृद्ध भत्ता सिफारिस, आँठो, किलो साँध सिमाना मुद्दा मामिलासँग पनि जोडिन्छ । त्यसकारण नेपालको इतिहासमा केन्द्रीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने गरेका दलहरुले समेत घोषित–अघोषित रुपमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने, उपयोग गर्ने वा घुसपैठ गराउने गर्दथे । थुप्रै राजनैतिक पार्टीहरुले एउटै गाउँ वा नगरमा झण्डै ५० जनाको दरले उम्मेदवार उठाउँदा घर–घरमा उम्मेदवार हुने र उम्मेदवारका इष्ट–मित्र, ससुराली, माइती, मावली, नातागोता सबैलाई कुनै न कुनै प्रभाव पर्ने र तानिने हुँदा चुनाव बहिष्कार गर्नेहरु नै बहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था आउने हुन्छ । त्यसकारण निकै ठूलो उभार उठेको बेलामा र बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीहरु चुनाव बाहिर बसेको बेलामा ज्ञानेन्द्रको नगर निर्वाचन जस्तै बेलामा बाहेक अन्य समयमा स्थनीय निर्वाचनलाई कुनै न कुनै रुपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यस पटकको निर्वाचनको प्रवृत्ति हेर्दा बहुदल आइसकेपछि २०४६ सालपछि २ स्थानीय निर्वाचनको तुलना गर्ने हो भने अहिले फरक प्रवृत्ति देखियो । वर्तमान प्रचण्ड–देउवा, देउवा–प्रचण्डको गठबन्धन सरकारलाई लम्पसारवादीको आरोप लागेको बेलामा भएको यो निर्वाचनमा कुनै बेला भारतीय दलालको आरोप लागेको एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा लगाएकै कारण नेपाली जनताले सबैभन्दा धेरै सिटमा विजय गराए दुई चरणको निर्वाचनमा । २०४९ सालमा कांग्रेसको गृहमन्त्री देउवाले निर्वाचन गराउँदा कांग्रेसलाई दुईतिहाइ र २०५४ सालमा गृहमन्त्री वामदेव भएर चुनाव गराउँदा एमालेको पक्षमा दुईतिहाइ आएको स्थिति विपरीत परिणाम आयो अहिले सत्ताधारीहरुको तमाम प्रयत्नका बाबजुद प्रतिपक्षको धेरै सीट । स्थानीय निकायको निर्वाचन केन्द्रीय सरकारसँग जोडिने हुँदा प्रायः राज्यसत्ता सञ्चालक वरिपरि नै चुनावी परिणाम घुम्ने गर्छ ।
नेपाली जनताले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोह गरेर १७ हजारले बलिदान गरिसकेपछि पनि फेरि त्यही संसदीय व्यवस्था केही सिँगारपटार गरेर ‘सुधारिएको संसदीय’को रुपमा नेपाली जनतामाथि लादियो । त्यसमा मयुरको प्वाँख लगाएको कागरुपी ‘माओवादी केन्द्र’ पनि संसदीय व्यवस्थाको बाहक बनेर थपियो । नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधर शक्ति कमजोर भएका र तत्काल जनताले विकल्पको शक्ति नदेखेका र विश्वास नजागिसकेका कारण तमाम प्रतिकूलताका कारण उल्लेख्य विजयको परिणाम आएन । यो कुरा स्वाभाविकै हो कुनै बेला जनपक्षीय पञ्चको रुपमा परिवर्तन र प्रगतिशीलको पक्षमा कुरा गर्नेले उम्मेदवार उठाउँदा एकजान पद्मरत्न तुलाधरले चुनाव जित्दा आकाशै खसेजस्तो धर्ती नै हल्लिए जस्तो गरिन्थ्यो २०३८ सालतिर ।
चुनाव बहिष्कार गर्दा समेत कैंची चुनाव चिन्ह थमाउने राज्यसत्ताले संसदीय व्यवस्था बल्ल स्थापित भयो भनेर मुखले समाजवादको नारा लगाउने र व्यवहारमा विरोधीलाई दमन गर्ने नवसंशोधनवादी सामाजिक फासीवादीहरुले एउटा चुनाव चुनाव चिन्हसमेत दिएनन् । एउटा राजनीतिक पार्टी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको आवेदन दर्ता गराउँदा समेत निर्वाचन चिन्ह नपाएर स्वतन्त्र चिन्ह लिएर चुनाव लिएर लड्नुपर्ने एउटा विडम्बना नै हो । हामीलाई थोरै भोट आयो भनेर खिसीट्युरी गर्ने पश्चगामी यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीहरुले के ख्याल गर्नु पर्छ भने तिमीहरुले परिवर्तनको नारा लिएर चुनाव उपयोग गर्दा तिमीहरुको हालत कस्तो थियो, एक पटक फर्केर इतिहासको सिंहावलोकन गर ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले समर्थन गरेको देजमो नेपालले यो पटकको स्थानीय निर्वाचनको उपयोग ग¥यो । सामान्यतया आन्दोलनको उभारको भएको बेलामा प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कार्यनीति उपयुक्त हुन्छ भने आन्दोलनको उतार भएको अवस्थामा ‘उपयोग’को कार्यनीति बढी वस्तुवादी हुने हुँदा तमाम प्रतिकुलताको वावजुद २०७३ चैत १४ र १५ गतेको पार्टीको विस्तारित बैठकले उपयोगको निर्णय लियो जम्मा डेढ दुई महिनाको तयारी र स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह पाएको ५–६ दिन प्रचार गरेर जित्ने सम्भावना थिएन । दुई चरणको निर्वाचन सकिएर प्रायः परिणाम आइसकेको छ र सामान्य समीक्षामा प्रतिक्रियावादी संसदीय राज्यव्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न र संगठन निर्माण गर्ने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । एउटा ठूलो आन्दोलन पछि हुने ठहरावमा जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका हुन्छन् र परिवर्तनका संवाहकलाई भोट दिने गर्छन् । २०१५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याउनु, ०४८ मा कांग्रेस र एमालेले धेरै सीट ल्याउनु र ०६४ मा संविधानसभामा ने.क.पा (माओवादी)ले धेरै सीट ल्याउनु त्यसैको कारण हो । नेपालमा क्रान्ति हुँदै प्रतिक्रान्ति हावी भयो र जुन व्यवस्थाको विरोधमा लडिएको थियो, आन्दोलनका ‘नायक’ले त्यही व्यवस्थामा लगेर आन्दोलनलाई विलीन गराएकोले जसको व्यवस्था उसकै जित । विद्रोह गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने नारा छोडेर संसदीय व्यवस्था ल्याएपछि संसदीय व्यवस्थाका असली मालिक कांग्रेस र एमालेले जित्ने नै भए । परिवर्तनको उद्देश्य छोडेको मालिकहरुले छोडेको अलिकति पुरो–पहल भाग पाएका छ माकेले ।
०४६ को परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाले सुन घर घडेरी काम माम सबै दिन्छ भन्ने भ्रम दिंदै हिंड्ने कांग्रेस र एमालेलाई जनताले भोट दिए । जब जनताले आफ्नै अनुभवले संसदीय व्यवस्था सुंगुरको खोर हो । खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो । हरेक पाँच वर्षमा शोषक वर्गका कुन चाँही प्रतिनिधिले जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्थाको नाम संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा बुझे जनयुद्ध र नयाँ जनवादको पक्षमा समर्थन गर्न पुगे । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीयता धर्म निरपेक्षता एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था भए पनि सारतः वर्तमान संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान र व्यवस्था संसदीय भएको हुँदा तात्विक भिन्नता हुने छैन । यी सबै कुरा भएर पनि भाकपा माओवादीले जनगणतन्त्रको लागि शसस्त्र संघर्ष गरिरहेको छ भने चीनमा सन् १९११ मा मंचु राजवंशको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि सन् १९२१ मा गठन भएको चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यही बुर्जुवा गणतन्त्रको विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेर सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र ल्याएको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । जब नेपाली जनताले आफ्नै अनुभवले बुझ्ने छन् यो व्यवस्थाले पनि जनताको हित गर्दैनन्, तब जनताले बल्ल आज (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भनेको कुराको मर्मबोध गर्ने छन् । मानिसहरुले यही व्यवस्थाभित्र व्यक्तिको पार्टीको विकल्प पनि खोज्ने चेष्टा गरेको देखियो तर ठूला पार्टीका भनी मसल र विज्ञापनको अगाडि फुच्चाफुच्ची टिक्न सक्ने कुरै भएन, त्यो अपवाद मात्र हो । रञ्जना र किशोर थापाहरु । आखिरमा गएर संसदीय व्यवस्था २ पार्टी सिस्टममा गएर थिग्रिन्छ । साधनस्रोतको केन्द्रीकरणले गर्दा अरुले त्यसलाई त्यही विधि र नियममा बसेर छिचोल्दै सक्तैनन् बेलायत लेवर र कन्जरभेटिभ, अमेरिकामा डेमोक्र्याटर रिपब्लिक, भारतमा भाजपा र कांग्रेस आई जस्तै । जनताले क्रान्तिद्वारा त्यो व्यवस्था बदल्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ ।
निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने एउटा जटिल प्रक्रिया हो । विश्वमा लेनिनले पार्टी मात्र त्यस्तो पार्टी रह्यो जसले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा निर्वाचन नै हुन नसक्ने वातावरण बनायो र आन्दोलनले चुनावलाई नै बढारेर लग्यो । १९०५ को दुमाको निर्वाचनलाई र उपयोग गर्दा पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र युद्ध बजेटको विरोध गरेर फासीमा चढ्न र साइबेरीयामा निर्वासनमा जान पनि सांसद्हरु तयार भए प्रतिक्रियावादी सरकार जाने सोच त रौं बराबर पनि थिएन । संसारका धेरै देशमा यो सय वर्षमा चुनावी कार्यनीति कम्युनिष्टहरुले अपनाए कोही पार्टी एमाले ज्योति बसु (भारत) जस्तै संसदवादी भए कोही आम नरसंहारमा परे इण्डोनेशिया र चिलीमा जस्तै लेनिनले जस्तै सफल कार्यनीति अपनाउने कुरा धेरै गाह्रो काम हो । संसद्वादी नहुने र चुनाववाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने असम्भव कार्यनीति नबनाउने हो भने निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग रणनीति प्राप्त गर्ने राम्रो कार्यनीति हुन सक्छ । भौतिक परिस्थितिबाट विचार बन्ने हुँदा थोरै भोट आउँदा निराश हुनेबाट हामी बच्नु पर्छ हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रतिक्रियावादी संविधान र व्यवस्थाको भण्डाफेर र जनतासम्म सम्पर्कको जालो बनाएर संगठनात्मक आधार तयार पनि मुख्य कुरालाई दह्रोसँग पकड्नु पर्दछ । दुई चरणको निर्वाचनको अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने पार्टीले लिएको कार्यनीतिप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउने स्थानीय निर्वाचन भएकाले मुख्य नेतृत्व नउठे पनि झारा टार्ने गरी १–२ जना मात्र उठाउनेभन्दा टिमबद्ध सम्भव भएसम्म उठाउँदा धेरै मानिसहरु तानिने हुँदा प्रचारको काम प्रभावकारी हुने र कोणसभाहरुमा बढी मानिस उपस्थित हुने हुन्छ ।
अहिले केही नामधारी कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा भएका देशहरुमा र केही निरंकुश धार्मिक लगायतका देश बाहेक संसदीय व्यवस्थाको बोलवाला छ संसारभरि । चाहे त्यो प्रधानमन्त्री प्रणाली होस् वा राष्ट्रपतीय प्रणाली यो यथार्थको मरणशील पाटो हो । यो यथास्थितिवाद हो । यसको विकल्पमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नयाँ जनवादी, समाजवादी र साम्यवाद परिवर्तनशील र प्रगतिशील व्यवस्थातर्फ विश्व क्रमशः अगाडि बढ्ने छ र बढिरहेको छ र बढिरहेको छ क्रान्तिकारीहरु त्यसको लागि तयार बस्नु पर्छ र घनिभूत तयारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
