अहिले पछिल्लो पटकको नवगठित बालेन नेतृवको सरकारले देश विकासको नाममा निर्ममता पूर्वक डोजर आतंकको स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तो प्रकारको डोजर आतंकबाट दशौँ हजार भूमिहीन किसान , अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी नेपाली नागरिकहरू घरबारविहीन भएर बिचल्लीमा परी बिस्थापित भएका छन् । सरकारको यस्तो कार्यलाई स्वयं सरकारले इतिहासमै ठूलै उपलब्धि भएको बताएको छ । सरकारका अन्धभक्त समर्थकहरूले देशमा कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम यो सरकारले गर्यो भन्दै सरकारको उच्च प्रकारको प्रशंसा गर्दै स्यावासी दिइरहेका छन् र ठूलै विकास भएको भनेर प्रचार पनि गरेका छन् । तर यस्तो डोजर आतंक सिर्जना गरेर आफ्ना नागरिकहरुको वर्षौको श्रम र पसिनाबाट तयार गरिएका संरचनाहरू निर्ममता पूर्वक भत्काउनु र नागरिकहरुलाई बिचल्ली बनाउनु विकास हो कि विनाश हो ? सचेत नागरिकले यो समयमा यस जटिल परिस्थितिको बारेमा प्रश्न उठाउने समय आएको छ। प्रश्न उठाउने मात्र होइन कि सरकारले गरेको यो अन्यायको विरुद्धमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू एकजुट भएर पीडितलाई न्याय दिलाउन संघर्षमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ।
यो सरकारले सत्ता आरोहणपछि छोटै समयमा बिगतका सरकारहरुको तुलनामा धेरै कामहरू गरेको बताइएको छ । ती मध्ये केही कामहरू मात्र सार्वजनिक भएका छन् । अरु बाँकी आन्तरिकरूपमा रहेका छन् र बाहिर आएका छैनन्। जो समयको गतिसँगै स्पष्ट हुँदै जाने कुरा निश्चित छ। ।
यो सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामहरू मध्ये सार्वजनिक भएका केही कामहरू सरकारको आफ्नै दृष्टिकोणमा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र अत्यन्तै आवस्यकताको आधारमा विकास सम्पन्न भएको मानिएका कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन् :
पहिलो अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो धनराशि ५० अरव ऋण थाप्ने कामको विकास गरिएको छ । यसभन्दा अघिका सरकारहरुले वर्षौंदेखि पटकपटक वर्षौंसम्म धेरै पटक गरी २६ खरब ६७ अरब ऋण पुर्याएका थिए । यो सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भएको तथ्यांक हो । त्यसमा अहिले यो सरकारले ५० अरब ऋण एकैपटक थपेर अब नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब १७ अर्ब पुग्न गएको छ ।
दोस्रो विकास भनेको देशमा तत्काल डोजर आतंकको सिर्जना गरिएको छ ,जसका कारण नेपालका दशौँहजार भूमिहीन किसान ,अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी नागरिकहरू बिस्थापित भएका छन् । यसरी सरकारले सुकुम्बासी हटाउने नाममा विकल्पको तयारी बिना काठमाडौँ उपत्यकामा थापाथली, शङ्खमूल, सिनामङ्गल, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं भूमिहीनलाई डर ,त्रास र धम्की गर्दै उनीहरूको बासस्थानमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको र दुईजना नागरिकको ज्यान समेत गएको छ।
तेश्रो भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेडयुनियन संगठनको खारेजी गरेर ठूलो बहादुरीका साथ विकासको कार्य सफल पारेको बताइएको छ । चौथो चलिरहेको संसद बैठक स्थगित गरेर संसद बैठक सुचारु नहुँदैको अवस्थामा संबैधानिक परिषद संबंधी लगायत अन्यअध्यादेशहरु जारी भएका छन् ,जसले गर्दा सरकारको फाँसीवादी शासन प्रणालीमा विकास भई आफ्नो मनपरी स्वार्थ पूरा भएको छ । र पाँचौं विकासमा मुस्ताङ जिल्लाको युरेनियम अमेरिकालाई दिएर गरेको बिकास जस्ता उपलब्धि र विकासहरू यो सरकारले गरेको छ , जुन सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
उक्त सार्वजनिक भएका विकास बाहेक पनि यो सरकारले आन्तरिकरूपमा केही अरू यस्तै प्रकारका विकासहरु गरेकै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि अप्रत्यक्ष रूपमा यो सरकार संचालन गर्ने विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू शान्त र सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । त्यसैले ती शक्तिहरुसँग एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयहरुमा कुनै सहमति भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो सरकारले गरेका अरू बाँकी कुराहरू जे जति भएपनि अहिलेलाई चर्चा गर्न पनि बाँकी नै छाडौं।यसको चर्चा र परिचर्चा पछि गरौंला ।अहिलेको प्रसंग भनेको सुकुम्बासी हटाउने नाममा गरिएको डोजर आतंकको समस्या हो ।
सहरी विकासको नाममा देशै भरी भइरहेको पछिल्लो डोजर आतंकको गतिविधिले धेरैलाई गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ। सडक व्यापक रूपमा फराकिलो बनाउने, नदी किनारमा थुप्रीएको फोहोर सफा गर्ने वा अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकको श्रम खर्चेर बनेका नागरिक संरचनाहरु हटाउने नाममा सञ्चालन गरिएको यो डोजर आतंक सहितको अभियानले देश र जनतामा एउटा मानवीय संकट उत्पन्न गरेर ठूलो समस्या निम्त्याएको छ र घरवारविहीन भएर विचल्ली र बिल्लिबाँठको स्थिति सिर्जना भएको छ — विशेषतः सुकुम्बासी बस्तीहरूको मानव समाजमा ।
आज समाजमा विकास आवश्यक छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर हामीलाई चाहिएको विकास के हो ?यो कस्तो विकास हो ? विकासको मापदण्ड के हो? के विकास त्यही हो, जसले गरिबको झुपडी भत्काएर उनीहरूलाई खुला आकाशमुनि बस्न वाद्य बनाउँछ ? यदि यसो हो भने, यस्तो विकासले कसको हित गर्छ ? यस्तो विकासले सरकारलाई भोट दिएर पठाउने गरीब, दुखी नेपाली जनताको हित गर्छ? के यही गर्न नेपाली जनताले यो सरकारलाई करीब दुइतिहाई मत दिएर पठाइएका हुन ? होईन , यस्तो खालको बिकास नेपाली जनतालाई चाहिएको होईन । नेपाली जनतालाई सबै भन्दा पहिले चाहिएको छ गाँस, बास र कपास, अनि शिक्षा ,स्वास्थ्य र सञ्चार । नेपाली समाजमा नागरिकहरुका यिनै आधारभूत आवस्यकता नै पूरा हुन नसकेको अवस्थामा विकसित मुलुकहरूको जस्तो विकास खोज्नु भनेको विकास होइन कि विनाशको बाटो लाग्नु हो ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेको सहर व्यवस्थापन अभियानले दिएका केही सकारात्मक सन्देश —अनियमितता हटाउने, सार्वजनिक स्थान संरक्षण गर्ने जस्ता कुराहरूले केही सकारात्मक शन्देश दिएको जस्तो देखिए तापनि यसको कार्यान्वयनमा मानवीय संवेदनशीलताको कमी देखिएको छ। सूचना बिना, विकल्प बिना, र संवाद बिना गरिने डोजर कारबाहीले राज्य र नागरिक बीचको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
भूमिहीन किसान , अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी नागरिकहरू कोही पनि अपराधी होइनन्। उनीहरू कुनै हिसाबले दोषी पनि छैनन् । उनीहरू परिस्थितिको उपज हुन्—गरिबी, विस्थापन र अवसरको अभावले जन्माएको उनीहरूको अवस्था हो । उनीहरूको त्यो अवस्था पनि समाजमा बिगतदेखि हुदै आएको शोषण ,दमन , अन्याय ,अत्याचार , भ्रष्टाचार,तस्करी, शुदखोरी जस्ता कारणले गर्दा भएको हो । राज्यको कर्तव्य उनीहरूलाई सजाय दिनु होइन, बरू उनीहरूलाई समाधान दिनु हो। सुरक्षित आवास, रोजगारीका अवसर, र दीर्घकालीन योजना बिना गरिने विकास र हटाउने कार्य केवल समस्या निम्त्याउने प्रयास मात्र हो, समाधान होइन।
आजको यो समाजमा आवश्यक छ—सन्तुलित दृष्टिकोण र सम्मानजनक ब्यवहार , कानून कार्यान्वयनसँगै करुणा, विकाससँगै समावेशिता, र निर्णयसँगै संवाद। यदि सहर साँच्चै आधुनिक बनाउने हो भने, त्यो केवल संरचना सफा गरेर होइन, नागरिकको जीवन स्तर उकासेर मात्र सम्भव छ।आफ्ना नागरिकको जीवन यथास्थितिमा राखेर नेपाल स्विजरल्याण्ड बन्न सक्दैन ।
डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। सहर सुन्दर तब मात्र हुन्छ, जब त्यहाँ बस्ने प्रत्येक नागरिकले आफुलाई स्वस्थ्य , शिक्षित, सुरक्षित, र सम्मानित हिसाबले ब्यवस्थितरूपमा समेटिएको महसुस गर्छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—हामी कस्तो विकास चाहन्छौं? मानव मैत्री विकास, कि मानवविहीन विकास ?
हामी मानव मैत्री विकास चाहन्छौँ। तर सरकारले मानवविहीन विकास चाहेर मानव बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाएको छ।
सरकार प्रति लगाइएको यो विरोध केवल विरोध मात्र होइन, न्यायको आवाज हो। सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलाइएको डोजर आतंक केवल घर भत्काउने कार्य मात्र होइन, यो मानवीय गरिमा, अधिकार र अस्तित्वमाथिको हमला हो।
हामी सोध्न चाहन्छौं के गरिब हुनु अपराध हो ? के छानोमुनी बस्ने अधिकार केवल धनीलाई मात्र हो ? संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ तर आज यही अधिकारमाथि बुल्डोजर चलाइएर संविधानको खिल्ली उडाइएको छ ।
सुकुम्बासीहरू को हुन् र कहाबाट आएका हुन् ?उनीहरू यही माटोमा जन्मिएर दशकौंदेखि यही भूमिमा पसिना बगाएर समाज निर्माणमा योगदान दिँदै आएका छन्। उनीहरु अपराधी होइनन्। यही देशका सच्चा नागरिक हुन्। जसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ, न कि आतङ्कित ।
हामी कोही पनि विकासको विरोधी होइनौं, तर विकासको नाममा गरिने विनाश कदापि स्वीकार्य हुँदैन । विकास त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ , जब त्यसले सबैलाई समेटन सक्छ। जब कसैलाई घरबारविहीन बनाइँदैन ।
आज हामी सरकारसँग स्पष्ट माग गर्छौं-१. तत्काल डोजर आतंक रोकियोस । २.विस्थापित सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरियोस्। ३. बिना विकल्प घर भत्काउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। ४.सुकुम्बासीहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
जनताको आवाज कहिल्यै कमजोर हुँदैन, जब जनता एकजुट हुन्छन् ,तब अन्यायका पर्खाल ढल्छन्। हामी शान्तिपूर्ण र दृढ आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं। संघर्ष कुनै दल वा व्यक्ति विरुद्ध हुँदैन, अन्यायको विरुद्धमा हुन्छ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आग्रह छ कि डर होइन, हिम्मत बटुलौं। चुप लागेर बस्ने समय बितिसक्यो। अब बोल्ने, उठ्ने र अधिकार माग्ने समय आएको छ। सुकुम्बासीलाई ब्यवस्थित गर्ने दाइत्व सरकारको हो ।
घर हाम्रो अधिकार हो, दया होइन,
डोजर होइन , न्याय चाहिन्छ।
धन्यवाद ।
मिति : २०८३ बैशाख २९ गते
