बेलायतले हङकङको शासन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २० वर्ष एक साता पुगेको छ ।
विश्वमा यस्ता थुप्रै देशहरु छन्, जो इतिहासमा एउटाको अधिनमा रहेपनि पछि आएर स्वाधीन भएका र पुरानो भुगोलभित्र पुनः जोडिन पुगेका छन् । हङकङ पनि यस्तै क्षेत्र हो, जो चीनले पछि फिर्ता पाएको थियो । जस विषयमा हामीले केही जान्नैपर्ने निम्न कुराहरु छन् ।
किन हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो?
सन् १८४२ मा पहिलो अफिम युद्धमा चीनलाई पराजित गरेपछि ब्रिटेनले सन् १८४२ मा पहिलो पटक हङकङ आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । दोस्रो अफिम युद्धपछि सन् १८६० मा बेइजिङ कोवलुनबाट समेत पछि हट्न बाध्य भयो ।
सो भू–भाग हङकङ टापुको विपरीतमा रहेको मूलभूमिमा थियो । सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउन सन् १८९८ मा ब्रिटेनले ‘न्यु टेरिटोरिज’ भनिने थप भूमि भाडामा लिने निर्णय गर्यो र ९९ वर्षपछि त्यो चीनलाई फिर्ता दिने वाचा गर्यो ।
ब्रिटेनको शासन अन्तर्गत हङकङमा तीव्र विकास भयो र यो विश्वको एउटा प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र बन्यो ।र, सन् १९८२ मा लण्डन र बेइजिङले सो भू–भाग चीनलाई फिर्ता गर्नेबारे कठिन वार्ता प्रकिया शुरु गरे । त्यसबेलासम्ममा सन् १९४९ देखि कम्युनिष्ट शासन प्रणाली रहेको चीनको मुख्यभूमिभन्दा हङकङको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली व्यापक फरक ढंगले विकास भइसेकेको थियो ।
हंगकंगको भविष्यबारे के सहमति भएको थियो?चीनले हङकङमा ‘एक देश दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तअन्तर्गत शासन गर्न सहमति जनाएको थियो । सो अवधारणा अन्तर्गत सो शहरलाई विदेश तथा रक्षा मामिला बाहेकका विषयमा अर्को ५० वर्षसम्म बढी स्वायत्ता दिने भनिएको थियो । हङकङलाई विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाइएको थियो । त्यसको अर्थः
- त्यहाँको आफ्नै कानून प्रणाली रहने,
- त्यहाँ एकभन्दा धेरै दलहरु रहने,
- र, त्यहाँ भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।यी विशेष अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सो भू–भागको आफ्नो अलग्गै ‘मिनी संविधान’ छ ।
आधारभूत कानून अर्थात् ‘बेसिक ल’ भनिने सो कानूनले हङकङको प्रमुख कार्यकारी विश्वव्यापी मतदानको अधिकार र लोकतान्त्रिक विधिबाट चुन्ने अन्तिम उद्देश्य बोकेको छ ।
हङकङमा कसरी शासन गरिएको छ ?हङकङका नेतालाई प्रमुख कार्यकारी भनिन्छ, जसलाई १ हजार २ सय सदस्य रहेको एउटा निर्वाचन समितिले चुन्ने गर्छ । सो समितिमा रहेका बहुमत सदस्यलाई बेइजिङ समर्थक ठान्ने गरिन्छ । त्यहाँको संसद्लाई ‘लेजिस्लेटिभ काउन्सिल’ अर्थात् विधायिका परिषद् पनि भन्ने गरिन्छ ।
त्यसमा आधा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गर्छन् र आधा प्रतिनिधि पेशागत वा विशेष स्वार्थ समूहहरुले चुन्ने गर्छन् ।राजनीतिक अभियानकर्ताहरुले सो चुनावी प्रक्रियाले बेइजिङलाई आफूलाई मन नपर्ने उम्मेदवारलाई बाहिरै राख्न सघाउ पुर्याइरहेको बताउने गरेका छन् ।
हङकङमा किन प्रदर्शन भइरहेका छन् ?
हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर अभियानकर्ताहरुले त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्ना नेता प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसकेको छ । सन् २०१४ मा बेइजिङले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी चुन्न दिने बतायो तर शुरुमा नै अनुमोदित भइसकेका सूचीबाट उम्मेदवारहरु छानिनुपर्ने शर्त राख्यो ।
यसले गर्दा त्यहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु भए जसका कारण शहरको मध्यभाग समेत हप्तौंसम्म बन्द भयो ।पछि सो निर्णय फिर्ता लिइयो । हङकङकमा धेरै मानिसले चीनले त्यहाँको राजनीतिमा अरु ढंगले पनि हस्तक्षेप गरिरहेको ठान्ने गरेका छन् । उनीहरुका भनाइमा हङकङको उदारवादी राजनीतिक परम्परालाई बेइजिङले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।त्यही भएर निम्न विषयहरुमा हंगकंग तीव्र रुपमा विभाजित भइरहेको छः
- एउटा बेइजिङ समर्थक अभियानले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई हङकङमा थप राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
- एउटा प्रजातन्त्रवादी समूहले चाहिँ हङकङको स्वायत्ता र विशिष्ट परिचयलाई थप बलियो बनाइनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।हङकङ हस्तान्तरणको वर्षगाँठमा राजनीतिक रुपमा विभाजित रहेका दुवै समूहले ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु आयोजना गरिरहेका छन् ।
सन् २०४७ पछि के हुन्छ ?
सो मितिपछि चीनले ब्रिटेनसँग हस्तान्तरणका बेलामा भएका सहमति अनुसार हङकङलाई स्वायत्ता दिइरहन बाध्यकारी हुनेछैन । कतिपयले हङकङलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर चीनले त्यसको सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यही भएर सम्भावित मार्गचित्र यस्तो हुन सक्छः
- चीनले अहिलेको स्वायत्ता र शहरको आधारभुत कानुनलाई थप विस्तार गर्ने
- चीनले अहिलेका केही विशेष सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर सबै होइन
- हङकङले आफ्नो विशेष क्षेत्रको अधिकार गुमाउने र स्वायत्ता बिनाको एउटा साधारण चिनियाँ प्रान्तको हैसियत प्राप्त गर्ने,
हङकङमा राजनीतितर्फ आकर्षित युवापुस्ताको संख्या बढ्दै जाँदा धेरै पर्यवेक्षकले सो शहरमा भविष्यका बारेमा कठिन राजनीतिक संघर्ष हुने लख काटिरहेका छन् । _बीबीसीबाट
