काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीसमाथि महाअभियोग लगाउने व्यवस्थापिका संसदको तयारीलाई रोकिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला काकर्कीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्की शुक्रबारदेखि नै काममा फर्किएकी छन् ।
महाअभियोगविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुसार नआएको भन्दै अघि नबढाउन र कार्कीलाई तत्काल काममा फर्किन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीयबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनमा गभ्भीर विचलन भए–नभएको छलफल भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत र प्रमाणयोग्य आधार भए मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक र जायज हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको महाअभियोगको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ भने सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई झट्का लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की काममा फर्किएकी छन् ।
‘सर्वोच्चले आजै काममा फर्कनु भएकाले उहाँ आएर हाजिर गर्नुभयो र केही प्रशासनिक निर्णय पनि गर्नु भएको छ’ सहायक प्रवक्ता पुष्पराज पौडेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक काम भने आइतबारबाट गर्नुहुनेछ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले विश्लेषण गरेजस्तै गम्भीर संकट खडा भएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले प्रधानन्यायाधीस कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव आएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रियावादी सत्तामा गम्भीर संकट आएको विश्लेषण गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै राज्यका प्रमुख २ अंग व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच टकराबको अवस्था देखिएको छ ।
