सामान्यतः ऐतिहासिक कालदेखि नै र विशेषतः सन् १९५० मा गरिएको “शान्ति तथा मैत्री सन्धि” पछि नेपाल र भारतका बीचको भौगोलिक सिमाना घोषित रुपमा खुला रहेको छ । उक्त सन्धीको बुँदा नम्बर ७मा लेखिएको छ, “भारत र नेपालका सरकारहरु आवाश, सम्पति माथिको स्वामित्व, वाणिज्य तथा व्यापारमा सहभागिता, आवत–जावतको सुविधा र यस्तै प्रकृतिका अन्य सुविधाहरुमा एउटा देशका नागरिकलाई अर्को देशको भूमीमा पारस्पारिक आधारमा समान सुविधा प्रदानगर्न मंजुर गर्दछन् ।” नेपालको राजनीतिक वृत्तमा १९५०को सन्धिबारे अमूर्त रुपमा चर्चा–परिचर्चाहरु हुने गरेका छन् । वाम वृत्तभित्र यसको विरोध हुने गरेको छ । तर, यस सन्धिका धाराहरु मध्ये कुन धाराकोे असर कस्तो परेको छ भन्ने वारे विश्लेषणात्मक समीक्षा त्यति धेरै भएको पाईंदैन ।

१९५०को सन्धीको एउटा धाराले खुला सिमानाको विषय अगाडि सारेको छ । कतिपय स्वघोषित विद्वानहरुले यसलाई नेपाल र भारतका बीचको सौहाद्र्र तथा अद्वीतिय मैत्री सम्बन्धको अर्थमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालमा बस्ने भारतीय र भारतमा बस्ने नेपालीहरुले सम्बन्धित देशमा राष्ट्रिय हैसियत उपभोग गर्न पाउने छन् भनी उक्त सन्धीमा उल्लेख गरिएको छ । यो स्थितिमा, खुला सिमानाका कारण भारत वा नेपाल कुन देशले यसबाट के कति फाईदा लिएको छ ? भारतीय नागरिकले नेपालमा प्रयोग गर्ने बराबरको हैसियत नेपाली नागरिकले भारतमा प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? खुला सिमानाका कारण नेपाललाई के कति फाईदा भएको छ वा बेफाईदा छ ? नेपालमा यी प्रश्नहरु बारे खासै विबेचना हुने गरेको छैन । यो लेखमा नेपाल–भारतका बीचको खुला सिमानाले नेपालमा परेको प्रभाव बारे संक्षिप्त विश्लेषण गरिने छ ।

विषय वस्तुको प्रस्तुती संगै अहिले मेरो दिमाग आजभन्दा करीव ३० वर्ष अगाडि रेडियो नेपालबाट प्रशारित एउटा राष्ट्रिय समाचारमा ठोकिन गएको छ । त्यो समाचार कुन साल, कुन महिना र कति गतेको हो, अहिले मेरो स्मरणमा छैन । करीब ०४४ सालतिर हुनु पर्छ, रेडियो नेपालबाट साँझको ७ बजे प्रशारित एउटा राष्ट्रिय समाचारले मलाई लामो समयसम्म हैरान बनाएको थियो । त्यो समाचार थियो, “किसानहरुको हितलाई ध्यानमा राखी रासायनिक मलको मूल्यमा प्रति किलो रु २ का दरले बृद्धि गरिएको छ ।” यस उद्धरणभित्रको वाक्यांशमा रु २ नभएर रु १ वा रु ३ हुन सक्ला, तर अरु कुरा मैले बिर्सेको छैन । सुरुमा मलाई लाग्यो, समाचार वाचकले गल्ती पढे, संभव छ उनका आँखाले कम भन्ने शव्दलाई “बृद्धि” देख्न पुग्यो । मैले भोलीपल्ट साथीहरुसंग यो समाचारको प्रसंग कोट््याएँ । कसैले पनि त्यो समाचारलाई त्यति धेरै ध्यान दिएर सुनेका रहेनछन् । उनीहरुलाई मैले भनेको कुरामा विश्वास लागेन । यस्तो नहुने कुरा पनि समाचारले भन्छ भनेर उल्टै मलाई तपाईले नै गल्ती सुनेको भन्न थाले । रेडियोबाट त्यो समाचार सच्याईएको पनि मैले थाहा पाइनँ । म त्यति बेला तात्कालिन नेकपा (मशाल)कोे जिल्ला समितिमा कार्यरत थिएँ । छिटै केन्द्रीय नेताहरुसंँग भेटन संभव पनि थिएन, जिल्लाका नेताले दिएको जवाफबाट मेरो चित्त बुझेन । यो केही समयसम्म मेरा लागि एउटा अध्ययनको विषय बन्यो ।

यसलाई मैले गहिरो गरी बुझ्ने प्रयास गरें । त्यतिबेला भारतीय बजारमा रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध रहेनछ । आवश्यक आपूर्ति नभएका कारण त्यो बेला नेपाल–भारत सिमानाको नजिक रहेका भारतीय किसानहरुले नेपालमा आएर रासायनिक मल किन्ने गर्दा रहेछन् । यसको स्वाभाविक परिणाम नेपाली किसानले नेपाली बजारबाट मल नपाउने अवस्था आयो । भारतीय किसानलाई नेपाली बजार आउन दुरुत्साहित गरे मात्र नेपालमा मल रहने भयो र नेपाली किसानले मल पाउने भए । भारतीय किसानलाई नेपाली बजारमा दुरुत्साहित गर्नका लागि तात्कालिन पञ्चायती सरकारसंग मलको मुल्य बढाउनु भन्दा अर्को कुनै विकल्प थिएन । मलको मूल्य बृद्धि गरेर आनो देशका किसानलाई राहत दिनु पर्ने तात्कालिन पञ्चायती सरकारको निरिहताकोे अर्थ मैले पछि थाह पाएं । यो स्थिति पञ्चायती शासकको निरिहताका कारण मात्र पैदा भएको थिएन, त्यो मूख्यतः नेपाल र भारतका बीचको खुला सिमानाका कारण भएको थियो । यो समस्या निरंकुश पञ्चायतको अन्त भएपछि सँबैधानिक राजतन्त्रको स्थापना र हालमा गणतन्त्रमा पुग्दा समेत पनि समाधान भएको छैन । त्यो बेला समस्या जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ ।

सन् १९५०को सन्धीले खुला सिमाना र आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र क्षेत्रमा “पारस्पारिक आधारमा समान सुविधा”को व्यवस्था गरेको छ । यो निरपेक्ष समानता नै हाम्रा लागि घातक छ, असमान मात्र होईन । ३ करोड भन्दा कम जनसंख्या भएका सबै नेपालीहरु भारतमा बसाईं सरे पनि नेपालीहरु त्यहाँ त्यत्ति कै हराउँछन् भारतलाई केही फरक पर्दैन । तर १ अरव ३० करोड जनसंख्या भएको भारतबाट त्यसको २ प्रतिशत भन्दा केही बढी मानिस नेपालमा भित्रिए भने पनि नेपालीहरु सिधै अल्पमतमा पर्छन् । त, यो कसरी समान भयो ? यसबाट नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व बच्ला ? बाग्मतीमा बगेको जति पानी नारायणीमा थपिंदा त्यसमा कुनै असर पर्दैन तर नारायणीमा बग्ने जति पानी वाग्मतीमा थपिन गए त्यसले ल्याउने परिणाम के होला ? यसको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, काठमाण्डु उपत्यका बाँंकी रहन्न । यसरी, खुला सिमाना रहेको वर्तमान स्थितिमा यो “समान सुविधा”ले नेपालको अर्थ–राजनीतिलाई मात्र होइन, भौगोलिक अस्तित्व एबम् पहिचानलाई नै लोप गराउने काम गरिरहेको छ ।

नेपालको भारतसंग १,७५१ कि.मी. लामो खुला सिमाना रहेको छ । प्रत्येक १÷१ कि.मी.मा सिमास्तम्भ राख्ने भनिए पनि तीमध्ये धेरै गायव भैसकेका छन् । भारतसंँग जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २२ वटा जिल्लाका ६२ ठाउंमा भारतको तर्फबाट सिमाना अतिक्रमण भएको कुरा सिमाविद्हरुले बताउने गर्छन् । अतिक्रमणको यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नेपालको सिमाना अतिक्रमण भैरहनुका पछाडिको एउटा प्रमुख कारण खुला सिमाना रहनु नै हो र यो अतिक्रमण भारतीय शासकहरुको संरक्षणमा नै हुँदै आएको छ । भारतीय भूमिमा कलभर्ट बनाएको भन्ने बहाना बनाएर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले केहि दिन अगाडि कञ्चनपुर जिल्लाको आनन्दपुर बजारमा गरेको अतिक्रमण र हत्याकाण्ड भारतका तर्फबाट भएको हस्तक्षेपकोे पछिल्लो कडी हो । नेपाल–भारत सिमाना खुला रहेसम्म अतिक्रमण र हस्तक्षेपको यो प्रक्रिया रोकिन संभव छैन, बरु अरु बढने कुरा निश्चित छ ।

नेपाल–भारतको सिमाक्षेत्रमा दुबै तिर नागरिकता लिने र व्यवसाय गर्ने प्रक्रिया सामान्य जस्तो भएको छ । त्यो क्षेत्रका अधिकांश हुने–खानेहरुले दुबैतिर बसोबास गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने गर्दछन् । त्यति मात्र होईन, भारतको मतदाता नामावलीमा नाम भएका भारतीय नागरिकहरु समेत नेपालमा मन्त्री भैसकेको कुरा पनि धेरै नेपालीलाई थाह छ । नेपालको पहाडी ईलाकामा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या बृद्धिदर निकै धेरै छ । यस्तो हुनुका पछाडिको एउटा प्रमूख कारण खुला सिमाना हुदै भारतबाट नेपाली भूमिमा प्रबेश गर्ने र नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रक्रिया नै हो । तराई माथिको यो जानसांख्यिक अतिक्रमण एउटा विशेष रणनीतिमा आधारित छ । यो अतिक्रमण नेपाललाई आनो भूमीमा गाभ्ने भारतीय शासकहरुको प्रायोजित विस्तारवादी योजनाको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यसलाई थुप्रै तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

उपरोक्त विषयहरुका अतिरिक्त नेपाल तथा भारतका बीचमा अवैध व्यापार, नेपाली पुरातात्वीक महत्वका वस्तुहरुको विदेश पलायन, भारतीय वेश्यालयहरुमा नेपाली युवतीहरुको बेचबिखन, हात–हतियारको तस्करी, चोरी–निकासी तथा डकैती, गुण्डागर्दी लगायत अवाञ्छित तथा असामाजिक गतिविधीहरु एक पछि अर्को गरी बढिरहेका छन् । सांस्कृतिक अतिक्रमण व्यापक छ । यी सबैका पछाडी नेपाल र भारतका बीचको खुला सिमानाले ठूलो भूमिका खेलेको कुरालाई कसैले विर्सिन सक्दैन । खुला सिमानालाई भारतीय शासक वर्गले नेपाल माथि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हैकम जमाउन प्रयोग गरिराखेको छ । यो कुनै अर्थमा पनि नेपालको हितमा छैन बरु नेपालका लागि अभिशाप बन्न गएको छ ।

नेपाल र भारतका बीचको खुला सिमाना, राष्ट्रिय औद्यागिक तथा व्यावशायिक नीतिको अभाव र उपभोग्य वस्तुहरुको अनियन्त्रित आयातका कारण नेपालका उद्योग, व्यवशाय तथा व्यापार सबै ध्वस्त हुदै गएका छन् । माथि रेडियो नेपालले प्रशारण गरेको राष्ट्रिय समाचारले व्यापारिक क्षेत्रमा नेपालको हालत के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यो स्थिति कायम रहुञ्जेल नेपालको व्यापार भारतीय नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान संभव छैन । त्यसमाथि भारत तथा अन्य देशहरुबाट हुने अनियन्त्रित आयातका कारण नेपालका उद्योेगहरु मात्र होईन घरेलु तथा कृषी व्यवशायहरु समेत प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर एक पछि अर्को गर्दै ध्वस्त हुदै गएका छन् र राष्ट्रिय उत्पादन धराशायी भएको छ । परिणाम स्वरुप नेपालको भारतसंग हुने आयात र निर्यातको अनुपात करीव १४ः१ पुगि सकेको छ । यो डरलाग्दो स्थिति हो । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधी देखि खाने दाल–चामल, पिउने पानी, लगाउने कपडा लगायत दैनिक उपभोगका प्राय सबै सामाग्री बाहिरबाट आयात गर्नुृ पर्ने र ती सामाग्री खरिद गर्ने पैसा कमाउनका लागि मलेशिया र खाडी मुलुकहरु धाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिले देश कति पराश्रित र पराधिन बन्दै गैरहेको छ, यसलाई बुझ्न अब गाह्रो छैन । यो भनेको नेपाल एउटा असफल राष्ट्र बन्ने तर्फको यात्रा हो ।
राष्ट्रिय सम्पदाको अभाव भएर र नेपाली जनता अल्छी भएर देश यो दुरावस्थामा च्यापिन गएको होईन । नेपालको भौगोलिक विविधता, अपार जलस्रोत, पर्याप्त खेतीयोग्य उर्बरा भूमी, खनिज तथा बनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत तथा साधन यहाँ यथेष्ट मात्रामा उपलव्ध छन् र नेपाली जनता मेहनती छन् । पराधिनता र पराश्रयकोे यस्तो डरलाग्दो अवस्था नेपाली शासक वर्गमा रहिआएको अवैज्ञानिक दृष्टिकोण र वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनको अनिवार्य परिणाम हो । यो स्थितिबाट मुक्त हुन र नेपालको समग्र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रले यो आत्मसमर्पणवादी चिन्तनलाई परास्त गरेर आयातलाई दुरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यवशायलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । खुला सिमाना राखेर भारतीय अर्थतन्त्रसंग खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिले नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास सँभव छैन । यहि स्थिति कायम रहने हो भने देशको अर्थतन्त्र मात्र होईन, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली पहिचान नै ध्वस्त हुने कुरा अब अनिवार्य भैसकेको छ ।

यो साम्राज्यवाद तथा सर्बहारा क्रान्तिको युग हो । उत्पीडित देशका प्रतिक्रियावादी शासकहरुले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शासकहरुका सामू आत्मसमर्पण गर्नु र राष्ट्रिय हितलाई उनीहरु कै जिम्मा लगाउनु यो युगको विशेषता नै हो । नेपाल भारतको खुला सिमाना र अन्य असमान सन्धीहरु नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैनन् भन्ने कुरा अहिले सम्मका शासकहरुलाई थाह नभएको विषय होईन । अवैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण र प्रतिक्रियावादीे वर्ग चरीत्रका कारण उनीहरुले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् बरु साम्राज्यवादका सामु लंपसार परेर सत्तामा आनो आयु लम्व्याउने कोशिस गरिराखेका हुन्छन् । तसर्थ यो साम्राज्यवादी संसदीय व्यवस्था र संसदीय निर्वाचन मार्फत परिवर्तन हुने सरकारबाट खुला सिमानाको नियमन गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न र वाह्य हस्तक्षेपका कारण पैदा भएका दुष्परिणाम लगायत नेपाली जनताले भोग्दै आएका जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याको समाधान गर्न संभव छैन ।

यी समस्याहरुको समाधानका लागि साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग एबं सामन्त वर्गबाट बनेको घरेलु प्रतिक्रियावाद विरोधी संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ । यो वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शन, सर्बहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति तथा क्षेत्रका जनताको संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व अन्तर्गत स्थापित हुने राजनीतिक व्यवस्था हो । यसरी स्थापित हुने संघीय जनगणतन्त्र नेपालले मात्र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न, खुला सिमानाको नियन्त्रण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न र समाजवाद तथा साम्यवादको दिशामा अगाडि बढनका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बाटो खुला गर्दछ । तसर्थ, संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनार्थ संघर्षको दिशामा अगाडि बढनु नै अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
चैत्र ३, २०७३