काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नगेद्र राईले एक वक्तव्य जारी गर्दै राज्यको दमनकारी नीतिको घोर भत्र्सना एवम् कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “२०७३ फागुन २३ गते एमालेद्वारा अयोजित सभाको कार्यक्रमको सन्दर्भ र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासितको विवादको अवस्थामा प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्द गोली चलाई रञ्जन मेहता, पीताम्बर लाल यादव, आनन्द शाह र दिगम्बर यादव सहित चार जना मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुको निर्मम हत्या गरिएको छ र दर्जनौंलाई घाइते बनाएको छ । राज्यको दमनकारी नीतिको घोर भत्र्सना एवम् कडा निन्दा गर्दछौं ।” विज्ञप्तीमा मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनुका साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यलाई व्यहोर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, “आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु लगायत विभिन्न वर्ग समुदायसँग भएको सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत प्रतिगामी पहिचानविरोधी संविधानको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति थारु, मधेसीलगायतले प्रतिगामी संविधान विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेकोमा सत्तापक्षले जबर्जस्त संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरु थप उत्तेजित बनाएको छ । त्यसकै विरोध स्वरुप मधेसी मोर्चाले निर्वाचन घोषणाा भएकै दिन तराई मधेसमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । सोही सिलसिलामा २०७३ फागुन २३ गत्ते राजविराज बन्दको कार्यक्रम रहेकोमा त्यसको बेवास्ता गर्दै नेकपा (एमाले)ले दम्भ देखाउँदै मधेसी÷थारु आदिवासी जनजातिलाई निषेध गर्ने मनसायले आफ्नो कार्यक्रम घोषणा गरी द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । आफूलाई लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी पार्टी भनेर नथाक्ने पार्टीको यस्तो चरित्र र व्यवहारकै कारणले सप्तरी घटना हुन गएको हो । यसको मुख्य दोषी र जिम्मेवार एमाले नै हो । हामी यस्तो चरित्र र व्यवहारको घोर भत्र्सना गर्दछौं ।”
यसैगरी वक्तव्यको अन्तमा उल्लेख गरिएको छ, “यतिबेला मुलुक गम्भीर संकट, अस्थीरता र द्वन्द्वतिर बढिरहेको छ । राष्ट्रियता संकटमा पर्दै गइरहेको छ । यसको मूल कारण प्रतिगामी विभेदकारी संविधान, संसदीय व्यवस्था र सत्तासिनहरुको अहंकार, दम्भ नै हो । त्यसैले प्रतिगामी संविधानको खारेज गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमजीवि जनताको हक, हित र अधिकारका लागि सशक्त जनआन्दोलनमा लामबद्ध हुन हार्दिक अपीलसमेत गर्दछौं ।”