एजेन्सी । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेताका भड्काउ भाषण विश्वका लागि खतरनाक बन्दै गएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारी नीतिको आलोचना रोक्नका लागि दमनकारी कानुनको प्रयोग गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले गैरसरकारी संगठनलाई विदेशबाट चन्दा दिनका लागि रोक लगाइएको र यो यस्ता संगठनलाई दुःख दिने नियतले आएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
सन् २०१६ मा मानवअधिकारवादी तथा पत्रकारहरुले सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ । भारतमा यस्तै घटनाका कारण पत्रकार करुण मिश्र र राजदेव रञ्जनको हत्या भएको दावी गरिएको छ ।
यसैगरी एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भारत प्रशासित जम्मू काश्मिरमा सुरक्षा बलले प्रदर्शनकारीमाथि अत्याधिक रुपमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
गत वर्ष काश्मिरमा २ महिनाभन्दा लामो समयसम्म कडा कफ्र्यु लगाइएको थियो भने सञ्चार, सडकजस्ता सेवा राज्यबाट ठप्प पारिएको थियो । जसका कारण आम जनताले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकेका थिएनन् ।
यसैगरी भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिको वर्षको रुपमा समेत गत वर्षलाई चित्रित गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता नेताले दिएका अभिव्यक्ति विभाजनकारी र अमानवीय रहेको जिकिर गरिएको छ ।
एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा ट्रम्पलाई अधिक भेदभावपूर्ण राजनीति गर्ने नेताका रुपमा चित्रित गरिएको छ । यसैगरी टर्की, हंगेरी र फिलिपिन्सका नेताको पनि आलोचना गरिएको छ ।
उनीहरुमाथि भय, विभाजनकारी र आरोप–प्रत्यारोपपूर्ण भाषण दिएको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा विश्वमा राजनीतिक फाइदाका लागि शरणार्थीको प्रयोग भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
एम्नेस्टीको यो रिपोर्टमा १ सय ५९ देशको हवाला दिँदै अमेरिका र युरोपमा शरणार्थीलाई निशाना बनाउँदै घृणा फैलाउने कोशिस भइरहेको जनाएको छ । शरणार्थीमाथि जाति, लिंग, राष्ट्रियता र धर्मका नाममा हुने हमलाहरुमा वृद्धि भएको छ ।
रिपोर्टमा संसारका मानवअधिकारको पक्षमा आफू रहेको बताउने देशबाट नै मानवअधिकारको हनन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान, इराक, सिरिया, यमन, लिबिया, सोमालिया र सुडानका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाएको रोकको पनि आलोचना गरिएको छ ।
रिपोर्टमा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्ते, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान र हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर आर्बनको नीतिको पनि विरोध गरिएको छ ।
