नेपाली जनताको अथक संघर्षपछि अहिले हामीसंँग एक थान गणतन्त्र छ । तर राजतन्त्रको समाप्तिपछिको विगत दशवर्षलाई विचार गर्दा यो गणतन्त्र जनअपेक्षाको कसीमा सफल हुनसकेको देखिदैन । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि समाजको राजनीतिक, आर्थिक र साँंस्कृतिक चरित्रमा जनअपेक्षित परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिएको छैन ।
चरित्रगत् हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अझैपनि मुठ्ठीभर अभिजात्य वर्गको हित र वैदेशिक शक्तिहरुसंगको चाप्लूसीमा प्रतिष्ठा अनुभव गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुको उद्देश्य अर्थोपार्जन र भ्रष्टाचार गर्न सहज स्थिति निर्माण गर्नु मात्र भएको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरु र अर्थराजनीतिक बौद्धिक (दास)हरु शासकीय स्वरुपको बहस र प्रयत्नमा जसरी व्यस्त देखिन्छन्, त्यसले जनताको हितमा संसारैभरि असफल भएको पश्चिमी शैलीकै संसदीय राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली नेपाली जनताको भाग्यमा टाँंसिने देखिन्छ । एउटा यस्तो छद्म लोकतन्त्र, जसमा जनतालाई भोट दिने अधिकार र यसैमा गर्व गर्ने अधिकारबाहेक केही प्राप्त हुँंदैन ।
अहिले हामीसंग एउटा संसद छ, जो चरित्रमा औपचारिक मात्र छ । निर्णयहरु राजनीतिक दलहरुको स्वार्थमा हुने गर्दछ, जुन राजनीतिक दलहरुमाथि वैदेशिक शक्तिहरुको नियन्त्रण खुल्लेआम अनुभव गर्न सकिन्छ । हाम्रो सम्विधानमा संघीयता छ, तर त्यसको स्वरुप निर्धारण हुन बाँकी छ । वर्तमान शासकवर्ग संघीयताको स्वरुपको प्र्रश्नलाई भविष्यमा थोपर्न चाहन्छ र चौतर्फी विरोध र जनअसन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्दै पुरानै ढाँंचामा निर्वाचन गराउन खोज्दैछ । यसको निम्ति लाजै नमानी आफू खुशी सम्विधानमा संशोधन पनि गर्न खोज्दैछ । समग्रमा, देशको समग्र राजनीति औपचारिक मात्र देखिन्छ र सचेत प्रयत्न गरिएन भने स्वाभाविकरुपमै नेपाली जनताको भविष्य फासीवादी जंंजालमा फस्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनहरुले देशलाई राजनीतिक , आर्थिक, साँंस्कृतिक र सामाजिकरुपमा प्रगतिको दिशामा अगाडी बढाउन सकेनभने जनताका संघर्ष, त्याग र तपस्या व्यर्थ हुनजान्छ र ‘परिवर्तनहरु’ शासकवर्गको कुर्सी अदल बदलमा मात्र परिणत हुन्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न र समृद्ध बनाउनुको अर्थ जनतामाथिको उत्पीडनको अन्त र अर्थ राजनीतिक सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन हो । अर्को शब्दमा अर्थराजनीतिक सूचकहरु जनपक्षीय दिशामा अग्रसर हुनु र ‘हुनु’ हो । यसकोलागि सबैभन्दा पहिले विद्यमान समाजको वर्ग चरित्रको निर्धारण हुनु आवश्यक छ । हामी नेपाली समाजको निम्ती यो प्रश्न यस कारणपनि महत्वपूर्ण छ कि हामी यतिबेला समयको यस्तो दोसाँंधमा छौँं जहाँंबाट ‘बहुसंख्यक श्रमजीवि जनताको राज्य’ वा ‘मुठ्ठीभरको पूँजीवादी राज्य’को दुई बाटोको प्रश्न सुरु हुन्छ ।
नेपाली समाजको वर्ग चरित्र के हो ? नेपाली समाज वर्ग विभाजित भएजस्तै स्वाभाविकरुपमै यस प्रश्नमा राजनीतिक दलहरु र अर्थ राजनैतिक बौद्धिकहरु विभाजित छन् । प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी राजनैतिक शक्तिहरुको निम्ती यस प्रश्नको खासै महत्व हुँदैन । उनीहरुका केही समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीय बौद्धिकहरुले सामान्यतः चासो राखेपनि त्यो एकेडमिक र बौद्धिक विलासका निम्ती मात्र हुन्छ । तर समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ती समग्र क्रान्तिको दिशा खोजी गरीरहेका क्रान्तिकारीहरु र क्रान्ति शुभेच्छुक बौद्धिक वगैको निम्ती यस प्रश्नले अत्यधिक महत्व राख्दछ । विशेष गरी कम्युनिस्टहरु र वामशक्तिहरु बीच यस प्रश्नलाई महत्वका साथ लिइन्छ ।
अफसोस ! (र स्वाभाविकपनि) वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग चरित्रप्रतिको हेराई यस जमातभित्रपनि विभाजित छ । केहीको दृष्टिकोणमा नेपाली समाजको वर्ग चरित्र पूँंजीवादी भईसकेको छ र यसलाई आर्थिक प्रयत्नद्वारा समाजवादतर्फ लैजानु पर्दछ (एमाले र माओवादी केन्द्र) । चाखलाग्दो छ , उनीहरुले सम्विधानको प्रस्तावनामा समेत ‘समाजवादोन्मुख’ लेख्न भ्याएका छन् । यस जमातका पक्षधरहरुले आगामी भविष्यको निम्ती राजनीतिक प्रयत्नलाई सामान्य , सहयोगी र गौणको रुपमा पेश गर्दछन् । यिनीहरु सैद्धान्तिकरुपमा समाजवादलाई वर्ग संघर्षको एउटा रुप सामान्यतः स्वीकार गरेपनि समाजवादसम्मको यात्रामा कुनै विशेष राजनैतिक संयन्त्र (वा हतियार) सुझाउँंदैनन । उनीहरु भएकै संसदीय संरचना र पश्चिमी पाराका वित्तीय पूँंजीवादी आर्थिक संरचनाकै भरमा समाजवादसम्म पुग्ने कुरा गर्दछन् । यसरी हेर्दा यिनीहरु नेपालमा एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका नजिक देखिन्छन् । आफ्नो ‘ पूँंजीवाद र नेपाल ’ नामक पुस्तकको लेखकीयमा चैतन्य मिश्र लेख्दछन् ः “जहाँसम्म समाजवादी कार्यक्रम तत्काल लागू गर्ने सवाल छ , म यसबाट केही पृथक भएको छु । वंशानुगत स्वामीत्वको परिपाटीलाई कमजोर तुल्याएर अनि श्रम, सीप र कर्मलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर अहिलेको समाजलाई विकसित पूँंजीवाद तर्फ मोड्न हालको ऐतिहासिक दायित्व बनेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” (पूँंजीवाद र नेपाल , २०६३ , पृष्ठ १५) । विकसित पूँंजीवाद ! के भन्न खोजेको हो ?
हुन त चैतन्य मिश्र आफूलाई पष्टरुपमा पूँंजीवादी खेमाको स्वीकार गर्दछन् , तर समाजवाद प्रतिको आफ्नो आकर्षण र अपेक्षा भने लुकाउन चाहँंदैनन् – ” उक्त ऐतिहासिक चरणको निकै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि त्यतिबेला हुने द्वन्दको श्रृंखलाको दौरानमा मात्र समाजवादी कार्यक्रम प्राप्त हुनेछ । सम्भवतः त्यस्तो द्वन्दको चरमोत्कर्ष क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा द्वन्द चर्केको र अस्थिरता बढेको ऐतिहासिक क्षणमा नै प्रकट हुन्छ ।“ (उही , पृष्ठ १६) ।
चैतन्य मिश्र कुन ‘द्वन्द’ र ‘ अस्थिरता ’को कुरा गर्दै छन् ? – तेस्रो विश्वयुद्ध वा अर्को सोभियत विद्रोह ? के नेपाली समाजको वर्ग चरित्रलाई पूँंजीवादी मान्ने एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत वाम पार्टीहरु चैतन्य मिश्र जस्तै अपेक्षा राख्दछन् ? त्यतातिर न जार्उ । विषयमा फकौँं ।
नेपाली समाजको राजनैतिक रुपान्तरण पूरा नभएकोले सश्स्त्र क्रान्ति मार्फत नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्ने कम्युनिस्ट शक्तिहरुको दृष्टिकोणमा वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग चरित्र अर्ध सामन्ती अर्ध÷नव औपनिवेशिक रहेको छ (क्रान्तिकारी माओवादी लगायत ) । यसकारण उनीहरुले समाजवादसम्मको यात्रामा नयाँंजनवादी क्रान्ति र ( नेपालमा ) संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यक्रम अघि सार्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संंंस्थापक पुष्पलालको चर्चा उचित हुनेछ । उनि पहिलो पटक नेपाली समाजको वर्ग चरित्रबारे ऐतिहासिक सन्दर्भमा समेत विशद् अध्ययन गरेर ‘अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक’ निष्कर्षमा पुगेका थिए । उहाँंले ‘नेपालमाथिको साम्राज्यवादी पूँंजीवादी सत्ता पूर्णतः खतम गरी मजदूर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्यको स्थापना’ लाई पार्टी स्थापनाको उद्देश्य भन्नु भयो ।
नेपाली समाजको वर्ग चरित्रबारे बहस मुख्यतः यिनै दुई दृष्टिकोणमा विभाजित छ । यस विभाजनको मुख्य कारण नेपाली समाजको पारम्परिक अर्थराजनैतिक चरित्रमा परिवर्तनको ऐतिहासिक खुडकिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता हो । यसर्थ नेपाली समाजमा सामन्तवादी–पूँंजीवादी संक्रमण र संश्रयबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
माक्र्सले वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको प्रेरकशक्ति र वर्गहरुलाई समाजको चालक भन्नुभएको छ । समाजको विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरुमा ’ उत्पादन ’ माथि ‘ उत्पादक शक्तिहरु ‘ बीच स्वामित्वको निम्ती हुने संघर्ष विविधरुपमा राजनैतिक–आर्थिक क्षेत्रमा अभिव्यक्त हुन्छ । यसले समाजमा द्वन्दमा आधारित राजनैतिक–सामाजिक ढाँंचाको निर्माण गर्दछ । यसले स्वाभाविकरुपमै अर्थ–राजनैतिक स्वाभाव, संरचना र जीवनशैली निर्माण गर्दछ , जसलाई हामी समाजको अर्थ–राजनैतिक अथवा वर्ग चरित्र भन्दछौँं । वर्गद्वन्दमा ऐतिहासिकरुपमा जन्मने सामन्तवाद , पूंँजीवाद वा समाजवादी संरचनाकै आधारमा तत्कालीन समाजलाई हामी सामन्तवादी , पूँंजीवादी वा समाजवादी भन्दछौँं ।
समाज गतिशील संस्था हो । त्थसैले सामाजिक व्यवस्थाहरुको अभ्युदय र अन्तपनि हुन्छ । द्वन्दमय समाजमा पुरानो जर्जर व्यवस्था र नयाँं प्रगतिशील व्यवस्थाको संक्रमण , संश्रय र संघर्षबाट नयाँं व्यवस्था जन्मने गर्दछ । यस संक्रमणको अवस्थालाई हामी अर्ध ( quasi वा semi) प्राक् (pre) आदि प्रत्यय जोडेर सम्बोधन गर्दर्छौँं – अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, प्राक्पूँंजीवादी , नवऔपनिवेशिक आदि ।
सामन्तवाद यस्तो प्रकारको समाज हो, जस्मा उत्पादनका मूख्य साधनहरु जग्गामाथि सामन्तहरुको शासकवर्गको एकाधिकारपूर्ण स्वामित्व हुन्छ, जबकि अर्थव्यवस्थाको संचालन साना–साना उत्पादक किसानहरु आफ्ना (पछौटे) प्रावधिक साधनबाट गर्दछन् । यस व्यवस्थाको मूख्य आर्थिक सम्बन्ध सामन्ती लगानमा, अथवा यस्तो अतिरिक्त उत्पाद (अधिशेष) मा प्रकट हुन्छ, जसलाई सामन्त (वा राज्य) ले श्रम, मुद्रा वा जिन्सीमा प्राप्त गर्दछ । सामन्ती सम्बन्धहरुमा शहर अनिवार्य हुन्छ, किनभने शहरहरुमा कृषि उत्पादहरुको बिक्री बिना सामन्तवादलाई नगद लगान बारे थाहा नै हुँंदैन । यो सामन्तहरुद्वारा किसानहरुमाथि शोषणमूलक व्यवस्था हो ।
पूँंजीवाद उत्पादनको साधनहरुमा नीजि स्वामित्व र श्रमशोषणमाथि आधारित व्यवस्था हो । यस अर्थ– राजनैतिक संरचनाको उद्देश्य उत्पादनको क्रममा श्रमशोषणबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त मूल्यमाथि पूँंजीपति वर्गको कब्जामा केन्द्रित हुन्छ । मध्यकाल (सोह्रौँं शताब्दीतिर) सामन्तशाही र वाणिज्यकोरुपमा रहेको ‘पूँंजी’ अठारौँं शताब्दीमा औद्योगिकपूँंजीको रुपमा देखियो । आफ्नो गतिशील चरित्रको कारण पूँंजीले आफ्नो राष्ट्रको सीमा नाघ्न थाल्यो । यसले तत्कालीन पूँंजीवादी देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । उनिहरुले आफ्नो पूँंजीवादी शोषण कायम राख्न सम्पूर्ण विश्वलाई भागबन्डा गरे । परिणामतः उपनिवेशहरु जन्मिए र ‘पूँंजी’को क्रूर एकाधिकारवादी चरित्र नांगोरुपमा देखाप¥यो । यो राष्ट्रिय पूँंजीवादको साम्राज्यवादमा परिणत् हुने प्रक्रिया हो ।
असीमित र अनियन्त्रित नाफाको भोक र यसको निम्ती उपनिवेशहरुको निर्माणको क्रममा पूँंजीवादी राष्ट्रहरु र सामन्तवादी राष्ट्रहरु एक–अर्काका सम्पर्कमा आए । यो सम्बन्ध आर्थिक र राजनैतिकरुपमा द्वन्दात्मक थियो । पुराना जर्जर सामन्तवादीराष्ट्रहरु पूँंजीवादीराष्ट्र सामू टिक्न सकेनन् । उनिहरुले घुँंडा टेके । परिणामस्वरुप पूँंजीवाद संक्रमित अर्धसामन्ती राज्यहरु देखापरे । यी अर्धसामन्ती राज्यहरु साम्राज्यवादी पूँंजीवादी राज्यहरुको सामू नत्मस्तक यस्ता राज्यहरु थिए जस्का राजनैतिक–सामाजिक ढाँंचा र उत्पादनका उपकरणहरु पुरानै रहेपनि आर्थिक उत्पादनको उद्देश्य सामन्ती लगान र सामन्ती शासकहरुको माध्यमबाट पूँंजीवादी राज्यले प्राप्त गर्ने .‘सलामी’ र ‘नजराना’ उत्पादनपनि थियो । कालान्तरमा अर्धसामन्ती राज्यहरु औद्योगिकपूँंजीको निम्ती सस्ता श्रम र कच्चा मालको निम्ती प्राकृतिक सम्पदाको निर्बाध दोहनको क्षेत्रकोरुपमा पनि देखिए ।
उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नियन्त्रणको राजनीतिक प्रणाली हो । पन्द्रौँं–सोह्रौँं शताब्दीमा संस्थागतरुपमा देखिएको पूँंजीवादी ( कैयौँले यसलाई पुरानो साम्राज्यवाद भन्दछन्) वाणिज्य चरित्रको थियो । त्यतिबेला स्पेन, फ्रान्स र पुर्तगालजस्ता देशका पूँंजीपतिहरु विभिन्न देशहरुमा गएर व्यापार गर्ने गर्दथ्ये । तर अठारौ शताब्दीपछि विकसित सामाज्यवादी पूँंजीवादले देशहरुँंमाथि नै कब्जा जमाएर त्यहाँंको प्राकृतिक सम्पदाहरुको दोहन गर्ने, त्यहाँंको श्रमको उपयोग गर्ने र त्यहीँं उद्योग खोलेर त्यहीँं माल बेच्ने र नाफा (अतिरिक्त मूल्य) संचितगर्ने नीति अपनायो । यो आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र साँंस्कृतिकरुपमै औपनिवेशिक नियन्त्रणको प्रक्रिया हो । तिनताका यस प्रक्रियामा ब्रिटिश साम्राज्यवाद सबैभन्दा अगाडी देखियो । हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारत ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेश रहेको विदितै छ ।
दुर्गमताको कारण नेपाल पूर्ण उपनिवेश त बनेन्, तर सन् १८६० ई. पछि ब्रिटिश साम्राज्यको आश्रित राज्य भने अवश्य रह्यो । यसले राज्यको आन्तरिक अर्थ–राजनैतिक संरचना, जीवनशैली र चरित्रलाई प्रभावित न गरेपनि शासकवर्ग (राणाहरु) ब्रिटिश साम्राज्यको सामू नत् भएर कृपाकांक्षी अवश्य बने । यसलाई नेपाली सामन्ती समाजमा औपनिवेशिकताको लाक्षणिक प्रवेश हामी भन्न सक्दछौँं । प्रथम विश्वयुद्ध सम्म आउँंदा नेपालको शासकवर्ग र ब्रिटिश साम्राज्यवाद बीच लगनगाँंठो राम्रैसंंग कस्सिएको देखिन्छ । उत्तरी भारतमा उद्योग स्थापनाको निम्ती कच्चापदार्थ र रेललाइन बिस्तारको निम्ति तराई क्षेत्रको सदाबहार जंगलको दोहनको निम्ती नेपाली शासकवर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवादको इच्छा बमोजिम साष्टाङ्ग दण्डवत्मुद्रामा देखिन्छन् । यतिमात्र होइन, प्रथम विश्वयुद्धमा भारतीय ब्रिटिश शासकलाई आर्थिक सहयोगपनि गर्दछन् र यसको साटो ब्रिटिश शासनले सन् १९२३ ई.मा नेपाललाई पहिलो पटक बेलायत (लन्दन)मा राजदूत राख्ने अनुमति दिन्छ । केही इतिहासकारको मतमा ब्रिटिश साम्राज्यवादले पहिलोपटक नेपाललाई कूटनैतिकरुपमा सार्वभौम वा स्वतन्त्रराज्यको मान्यता दियो । तर यतिभएपनि नेपाली समाजको जीवन व्यापार पछौटे प्रविधिमा र अकाशेभरमा कृषिआश्रित नै रह्यो र राज्यको मूल आर्थिकश्रोत भूमि र भूमिमा आश्रित श्रम नै रह्यो । विर्ता, गुठी, राज्योत्सव र आपदा आदि आकस्मिक अवसरहरुमा थपिने विशेष करहरुजस्ता सामन्ती चरित्रका अर्थश्रोत नै राज्यको मुख्य श्रोत रह्यो । लाग्दछ, ब्रिटिश सरकारको चासो शासकवर्गसंग मात्र थियो । उनिहरु शायद नेपाली शासकवर्गलाई चिढाउन चाहँंदैनथे । त्यसैले नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा दखल दिन चाहेनन् । यद्यपि तत्कालीन भारतीय श्रमबजारको निकटता र भाडाको सैनिककोरुपमा नेपालका पहाडी युवाहरुको निम्ती खोलिएको गोर्खाभर्ती केन्द्र आदिले न्युनतम् भएपनि नेपाली समाजमा औपनिवेशिक पूँंजीवादको बीउ संक्रमित गरिरहेको थियो । राजनीतिकरुपमा पूर्णतः उपेक्षित तराई–मधेशमा भने तुलनात्मकरुपमा पूँंजीवादी संक्रमणको प्रभाव बढी रह्यो (यस विषयमा विशेष अध्ययनको आवश्यकता छ) । यो यस्तो स्थिति थियो, जहाँं सामन्तवाद पनि थियो र औपनिवेशिक प्रभाव पनि थियो । अर्को शब्दमा यो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था हो । के नेपाल अझै अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक छ ?
केही समाजशास्त्रीहरु र अर्थशास्त्रीहरु सुगौली सन्धिपछि नै अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद सामू आत्मसमर्पण गरेदेखिनै नेपाल पूँंजीवादमा प्रवेश गरिसकेको मान्यता राख्दछन् । तर त्यसो हो भने समाजको वर्ग–चरित्रबारे अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक आदि अर्थ–राजनीतिक चरणको नामांकनको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । वस्तुतः यो समाजको संक्रमणकालीन स्थितिको द्योतक हो ।
एमालेका एक वरिष्ठ नेता तथा विश्लेषक घनश्याम भूषाल, सन् १९५०ई.को सन्धिपछि नेपाली समाज पूँंजीवादी समाजमा परिणत भएको मत राखेको पढ्न पाइन्छ । तर मेरो विचारमा यो राजनीतिक वर्चस्वमा आधारित धारणा हो । पूँंजीवाद राजनीतिक प्रणालीमात्र होईन, यो एउटा समग्र अर्थ–राजनैतिक प्रणालीे, जसले मानिसको राजनैतिक मात्रै होइन आर्थिक र साँंस्कृतिक–सामाजिक जीवन व्यापारलाई समेत प्रभावित गर्दछ । सन् १९५० पछि नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक चरित्र र सामाजिक जीवन व्यापार कुन हद्सम्म परिवर्तित भयो ? एउटा कुराचाहीँं मान्न सकिन्छ– नेपाली समाजमा औपनिवेशिक पूँंजीको संक्रमण तीव्र गतिमा भईरहेको छ र यसले बहुआयामिकरुपमा एउटा नयाँं प्रकारको औपनिवेशिक चरित्र निर्माण गर्दैछ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरु यथास्थितिमा कायम रहने स्थिति रहेन । विश्वभरि चलेको उपनिवेशवादविरोधी लहर र मुक्तिसंघर्षहरुले साम्राज्यवादलाई फौजीरुपमा पछि हट्न बाध्य हुनुप¥यो । चीन र भारतजस्ता कयौँं मुलुकहरुमा सफल संघर्ष र औपनिवेशिकताबाट मुक्ति पाउनुले विश्वभरि साम्राज्यवादीहरु पुरानै स्थितिमा टिक्नसक्ने अवस्था रहेन । तर लामो शोषणबाट जर्जर उपनिवेशमुक्त देशहरुमा गरिबी र अस्थिरता समस्याको रुपमा देखाप¥यो । साम्राज्यवादीहरुले यसलाई हतियार बनाए र अनुदान, ऋण र सहयोग र शुभचिन्तकको रुपमा यी कमजोर देशहरुमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सफल भए । यसको निम्ति उनीहरुले विभिन्न शान्ति–मैत्री सन्धि र विकास सहयोग–सम्झौताजस्ता हतियार प्रयोग गरे ।
सन् १९६०मा तत्कालीन सोभियत संघमा भएको ८१ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सम्मेलनले नवउपनिवेशवादलाई यसरी व्याख्या ग¥यो ः
“अर्थनीतिक नियन्त्रण र राजनैतिक प्रभावहरुको उत्तोलकहरुमा आफ्नो कब्जा, स्वतन्त्र देशहरुको अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थिति जस्ताको त्यस्तै कायम राख्नु, र अर्थनीतिक सहायताको नाममा नयाँं ठाउँं खोज्नु, उनिहरुलाई आफ्नो फौजी गूटमा तान्नु, फौजी तानाशाही थोपर्नु र त्यहाँं फौजीअड्डाहरु स्थापना गर्नु, नयाँं स्वतन्त्र देशहरुमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दुर्बल पार्नु, राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्नु, आत्मनिर्भरताको झूठो नाराको आडमा औपनिवेशिक आधिपत्य थोपर्नु, आफ्ना कठपुतलीहरुको हातमा सत्ता सुम्पने र बुर्जुआहरुको एउटा हिस्सालाई घूस दिने चेष्टा साम्राज्यवादले गर्दछ । उसले यी कमजोर राज्यहरुलाई झन् कमजोर पार्न राष्ट्रिय कलहको विषालु हतियार प्रयोग गर्दछ । ………साम्राज्यवादीहरुको सहायक स्थानीय शोषकहरुको सबैभन्दा बढी प्रतिक्रियावादी वर्ग हुने गर्दछ ।….” । (अयोध्या सिंह , साम्राज्यवाद का उदय और अस्त , २००३ ÷प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली)
अब अर्धऔपनिवेशिकता संक्रमणकालीन स्थिति मात्र रहेन । बरु यो सुनियोजित प्रणालीकोरुपमा विकसित भइसकेको छ ।
मेरो विचारमा सन् १९५०मा नेपाल र भारत बीच भएको ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ले नेपालमा यसै नवऔपनिवेशिकतालाई बल पु¥यायो । यसका शर्तहरु हेर्ने हो भने यो मृत भइसकेको छ, तर यसले जन्माएको औपनिवेशिक गुलामीको मानसिकता र संरचना यति जब्बर छ कि सत्ताधारीहरु यस सन्धिबाट निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
यति भनिसकेपछि प्रश्न उठ्छ नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक चरित्र अथवा वर्ग चरित्र के हो ? यसको निम्ति देशको वर्तमान अर्थ–राजनैतिक वस्तुगत स्थितिको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । आउनुस संक्षिप्त नै भएपनि देशको अर्थ–राजनैतिक वस्तुगत अवस्थाको प्रवृत्तिगत चर्चा गरौँं ।
नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि नयाँं राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुन नसकेको स्थितिमा स्वाभाविकरुपमा नै दलाल र नोकरशाही पूँंजीवादी चरित्र ‘टप अफ दी लीड’ देखिन्छ । तर अर्थ–राजनैतिक समाजभित्र सामन्तवादी र औपनिवेशिक पूँंजीवादी परिघटनाहरु एकैसाथ गतिमान देखिन्छन् । अघि नै भनिए झैँं यी दुइृ प्रवृत्तिहरु बीच द्वन्द भने झन्–झन् तिव्र हुँंदैगइरहेको छ । आर्थिक सूचकहरुका अनुसार सन् २०१५ सम्म आईपुग्दा पनि कृषिमा आश्रित र सक्रिय जनसंख्या ८२ प्रतिशत (कृषिमा सक्रिय ६६प्रतिशत र आश्रित १६प्रतिशत ) छ । (सीताराम तामाङ , वर्तमान नेपाली समाजको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण, वर्गदृष्टि साप्ताहिक, ०७३ माघ १० ) । यसरी नै ने.रा. बैंकको ०७२÷७३को एउटा आर्थिक सर्वेक्षणले नेपाली समाजको रोचक द्वन्द प्रस्तुत गर्दछ । त्यस सर्वेक्षणका अनुसार नेपाली श्रमशँिक्तको विभाजन गर्दा कृषिमा ६६.६ प्रतिशत , उद्योगमा १४ प्रतिशत र सेवामा १९.२ प्रतिशत देखाउँदछ । तर अर्थतन्त्रमा योगदान भने उल्टो छ – कृषिबाट ३१प्रतिशत (कृषि व्यवसायमा १०.५प्रतिशत) , उद्योगबाट १४प्रतिशत र सेवाबाट ५४.४ प्रतिशत (श्रोत – उही वर्गदृष्टि साप्ताहिक , माघ १० ) ।
कानूनीरुपमा विर्ता प्रथा, कमलरी, हलिया प्रथा अन्त भएपनि जग्गा विह््््््््ीन कृषिआश्रित जनसंख्या ठूलो छ र उनिहरु कूत, बटैया र ठेक्कामा जीविका चलाउँंदैछन् । कृषिको आधुनिककरण र व्यावसायिककरणको प्रवृत्ति नेपाली कृषिप्रणालीको मूख्य चरित्र बन्न सकेको छैन र अझै अकासे वर्षाको भरमा नेपाली कृषि आश्रित छ ।
तर तस्वीरको अर्को पक्षपनि छ – नेपालमा ४०लाख युवा विदेशी श्रममा जोतिएका छन् । अर्थतन्त्रको एक चौथाई विप्रेषणबाट प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल अझैपनि गाउँंहरुकै देश हो । पहाडका अधिकांश ग्रामीणक्षेत्रमा सामन्तवादी संरचना र चेतनाकै प्रभूत्व रहेपनि सुगमताको कारण तराई–मधेशका गाउँंहरुमा भने पारम्परिक संरचना र चेतनामा तिव्र परिवर्तन भैरहेको देखिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या विदेशिएर प्राप्त विशेषगरी अरेबियन श्रम पूँंजीले गाउँंहरुमा न्यून मात्रामा नै भएपनि नयाँं धनिकवर्ग , निम्नमध्यम वर्ग र निम्नपूँंजीपति वर्ग जन्माउँंदैछ । गाउँंहरुमा अमीरी र गरीबीको खाडल बढदैछ । विदेश जान असफल (खेतिहर मजदूर , निम्नपूँजीपति वर्ग ) काम न पाएर तथा विदेशमा गएर असफल भएर फर्केको श्रमिक वर्ग भएको जग्गापनि बेचेर झन् गरीब हुँदैछ । अर्कोतर्फ गाउँंमा सूदखोर महाजनहरु झन् धनी बन्दैछन् । समग्रमा गाउँंहरुमा पूँंजीवादी अर्थसम्बन्धहरुको विकाससंगै बेरोजगारी र गरीबीपनि बढदैछ । ग्रामीणपूँजी र जग्गा , पारम्परिक महाजनहरु जो नवधनिकमा परिणत हुँंदैछन् , उनिहरुको कब्जामा जाँंदैछ । यससंगै गरीब किसानहरु श्रमिकमा परिणत हुँंदैछन् र यसको ठूलो हिस्सा नजिकको बजार, साना र मध्यम उद्योग र व्यावसायिक संस्थाहरुमा काम खोज्न शहरतिर भौँतारिदैछ ।
त्यस्तै नयाँं पैदा भएका अर्धशहरी ग्रामीणबजारहरुमा साना, मध्यम उद्योग (चीनी मील, सिमेन्ट उद्योग , पेपर मील आदि)को निर्माणले पनि गरीब र निम्न मध्यमस्तरिय किसानहरुको जमीन र श्रम मध्यमस्तरिय पूँंजीपतिहरुको कब्जामा जाँंदैछ । यससंगै गाउँंहरुमा समेत गरीब श्रमिकहरुको पंक्ति निर्माण हुँंदैछ । यो हो नेपाली गाउँंहरुमा सामन्तवादी अर्थसंरचना र औपनिवेशिक पूँंजीबीचको नयाँं–पुराना द्वन्दात्मक चित्र ।
शहर र उद्योगको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय पूँंजीमा संचालित उद्योग शून्य प्रायःको स्थितिमा छ । करीब करीब पूर्णतः भारतीय उद्योगको कब्जा छ । समग्र्रमा राजनैतिक र आर्थिकरुपमा वैदेशिक नियन्त्रणमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको ८०प्रतिशत हिस्सा विदेशी पूँंजीको कब्जामा छ । नेपालमा लामो औपनिवेशिक स्थिति (छद्म भएपनि यथार्थ यो नै हो ) ले एउटा दलाल र नोकरशाही अर्थ–राजनीतिक व्यापक वर्ग र प्रणाली जन्माएको छ , जसले यी समग्र स्थितिलाई साम्राज्यवाद– विस्तारवादको हितमा संचालन गर्दछ । यो कटु यथार्थ हो र नेपाली समाजको दुःख पनि ।
कुनैपनि समाजको वर्ग चरित्रको खोजीको अर्थ त्यस समाजको दुःखबाट मुक्तिको दिशा पहिल्याउनु हो । यस समग्र चित्रले के दर्शाउँंदछ भने राजनैतिकरुपमा सामन्तवाद पराजित भएपनि अर्थ राजनीतिकरुपमा पूर्णरुपमा विघटित भएको छैन र विस्तारवादको माध्यमबाट औनिवेशिकता झन् नयाँ–नयाँं रुपमा थपिँंदैछ । यसलेगर्दा नेपाली जनताको निजी र सामाजिक जीवनमा शोषण र जटिलता झन् थपिँंदैछ । मेरो विचारमा यो नवऔपनिवेशिकता हो ।
लेनिनको भनाईमा ‘कुनैपनि मुलुकमा एकैपटक पूँंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हुनसक्दैन र त्यस्तै न त एकै पटक सामन्ती अर्थव्यवस्था खतम हुनसक्दछ । नेपालमा यस द्वन्दमा सामन्ती अर्थराजनैतिक सम्बन्धहरु नवऔपनिवेशिकता सामू कमजोर पर्दैछन् ।
समग्रमा, नयाँं राजनैतिक परिवर्तन औपचारिक मात्र साबित हुँंदैछ । वास्तविक अर्थमा जनता अधिकार सम्पन्न हुन बाँंकी नै छ । यसले एउटा नयाँं संघर्षको माँंग गर्दछ ।
माक्र्सवादी बुझाईले ‘बुझ्नु’ भन्दा ‘बदल्नु’लाई मूख्य मान्दछ । यस बहसले नेपाली जनताको दुःख र उत्पीडनको स्थिति आमूल फेरिनु पर्दछ ।
