एजेन्सी । अमेरिकाको संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्धमाथि रोक लगाउने आदेशलाई कायम राख्ने फैसला गरेको छ ।
अमेरिकी विभिन्न राज्यका अदालत तथा न्यायधीसहरुको ट्रम्पको आदेशमाथि अस्थायी रोक लगाउने आदेश दिएका थिए ।
त्यसका विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले संघीय अदालतमा अपिल दर्ता गराएका थिए । अदालतले सो अपिललाई खारेज गरेको हो ।
ट्रम्पको अपिल खारेज भएसँगै अब उनले लगाएको प्रतिबन्धमाथि अस्थायी रोक लगाउने आदेश कायम रहने भएको छ ।
मुस्लिम बहुल ७ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी रोक लगाउने निर्देशन यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाउने आदेश कायम रहने भएको छ ।
केही विमान सेवा कम्पनीहरुले समेत ७ मुस्लिम बहुल देशका यात्रीलाई अमेरिका जानमा रोक लगाएका छन् भने केहीले यात्रीलाई अमेरिका लगिरहेका छन् ।
अमेरिकाका केही राज्यका न्यायधीस तथा वकिलहरुले ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्ध गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् ।
ट्रम्पको यो निर्णयको अमेरिकाभित्र र बाहिर समेत चर्को विरोध भइरहेको छ । यसले अमेरिकामा सम्भावित चरमपन्थीको प्रवेशको बाटो खुल्ने उनीहरुको दावी छ ।
अदालतले ट्रम्पको आदेश रोक लगाउने ह्वाइट हाउस र अन्य राज्यको निर्णयमाथि कारण दिन सोमबार सम्मको समयसीमा पनि दिएको छ ।
ट्रम्पले भने अदालतको यो आदेशको निन्दा गरेका छन् । वासिंगटन र मिन्नेसोटा राज्यले यो प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार अपिल गर्दै ह्वाइट हाउसको कानुन विभागले राज्यहरुलाई राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश उल्ट्याउने अधिकार नभएको दाबी गरेको थियो ।
कानुनविदहरुले भने ट्रम्पको यो आदेशलाई मुस्लिमलाई लक्षित गरि गरिएको धार्मिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
ह्वाइट हाउसले भने यसलाई मुस्लिममाथिको प्रतिबन्धका रुपमा नबुझ्न आग्रह गरेको थियो । न्यायधीस जेम्स रोबर्टको आदेशलाई ‘तथाकथित न्यायधीस’ हाँस्यास्पद आदेशको संज्ञा दिएका छन् ।
रोबर्टले रिपिब्लिकन पार्टीबाटै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा २००४ सम्म संघीय शाखामा काम गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको आदेशपछि अमेरिकाको भिसा भएर फर्किन लागेकाहरु समेत प्रभावित भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले यो प्रतिबन्धको समयमा भिसा प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्ने र पुनः खुलाउने बताएको छ ।
गत साता ट्रम्पले सिरियासहित इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसैगरी शरणार्थी कार्यक्रम समेत १ सय २० दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
