काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (आईपीजी) को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुरु हुने भएको छ ।
काठमाडौंमा भएको समूहको पहिलो बैठकको तीन महिनापछि दिल्लीमा दोस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।
काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठक भने औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको थियो । दिल्लीमा मंगलबारदेखि शुरु हुने आईपीजी बैठकमा नेपाल–भारतका विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकनबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० लगायतका पुराना सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा दुई देशलाई सुझाव दिन भन्दै दुई देशको प्रवुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । पहिलो बैठकमा तीन महिनापछि दिल्लीमा दोस्रो बैठक बस्ने र त्यतिञ्जेल अध्ययन गरेर दुवै देशको प्रवुद्ध समूहले एजेण्डा पेश गर्ने समझदारी गरेका थिए ।
समुहले १९५० को सन्धि लगायतका नेपाल भारतबीचका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रस्ताव निर्माण गर्ने जनाइएको छ । प्रबुद्ध समूहले तयार गर्ने संयुक्त प्रस्ताव समूहका सदस्यहरूले आ–आफ्नो देशको सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
मधेस आन्दोलनका बाहनामा भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला काठमाडौंमा प्रबुद्ध समूहको बैठक बसेको थियो । समूहको दोस्रो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा रहेका चारै जना सोमवार नै दिल्ली पुगेका छन् ।
समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक छन् भने पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
त्यस्तै भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दिल्ली भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक वार्तापछि भारतले प्रबुद्ध समूहका आफ्ना तर्फबाट नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ०६८ कार्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धि लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न विज्ञ समूह (ईपीजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालिन अवस्थामा सन् १९५० का सन्धिलाई असमान सन्धि बताउँदै आए पनि औपचारिक रुपमा भारतीय सन्धि सम्झौताको विरोध गर्न छाडेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त २५ बुँदे वक्तब्यमा पुराना सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
मङ्गलबारदेखि शुरु हुने बैठकमा नेपालले १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्ने नेपाली टोलीका सदस्य भट्टराईले बताए ।
