काठमाडौं । चारदिने भारत भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्केका नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा भए गरिएका राष्ट्रघाती सन्धिसझौतामा सहीछाप गरेका छन् ।
भ्रमणको क्रममा जारी २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य र गरिएको ३ बुँदे सम्झौतालाई आधार मानेर हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले सन् पचासदेखि माथिल्लो कर्णालीसम्मका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ‘भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारको संयुक्त अनुगमन’ गर्ने सम्मको सम्झौता गरेर आएका छन् । नेपाल सरकारलाई भारतको दूतावासको हैसियतमा राखेर सम्झौता गरिएको छ ।
‘गम्भीर राष्ट्रघात’ : क्रान्तिकारी माओवादी
यसैबीच नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई नवीनीकरण गरेर गम्भीर राष्ट्रघात गरेको आइतबार जारी विज्ञप्तीमा जनाएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो रहेको छ, “भाद्र ३० देखि आश्विन २ गतेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री मार्फत् एउटा संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यो भ्रमण भारतसितको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउन पूर्ण सफल भएको अभिव्यक्ति पनि दिइएको छ । परन्तु, सो वक्तव्य नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत रहेको देखिन्छ ।
भारतसित गरिएका सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज गर्ने कुरा हुँदै आएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वारा पुराना ती सबै सन्धि सम्झौता तथा सहमतिहरुलाई निरन्तरता दिने कुरा स्वीकार गरिएको छ । यो एकातिर गम्भीर राष्ट्रघात हो भने अर्कोतिर भविष्यमा अझ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार पारिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
यस संयुक्त वक्तव्यमा विवादास्पद पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनालाई बिउँझाइएको छ । बिप्पाप्रति सहमति जनाइएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ सहितका ऊर्जाव्यापार सम्झौता, ऊर्जा विकास सम्झौता आदिलाई निरन्तरता दिंदै व्यापार, पारवहनसहित आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक लगायत विविध पक्षमा भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएका हस्तक्षेपलाई नवीनीकरण गरिएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
सो सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को उम्मेदवारीमा भारतलाई सघाउने वचन दिइनु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुन गएको छ । साथै संविधान निर्माणलाई आन्तरिक मामिला बताउँदै आएका नेपालका प्रधानमन्त्री सो संविधान संशोधन लगायतका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद थाप्न भारतमा गएको र त्यो पनि सफल बन्न नसकेको कुरा सो संयुक्त वक्तव्यद्वारा जाहेर हुन गएको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पार्टी भारतसित गरिएका सन् १९५० लगायत ऊर्जा व्यापार सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना लगायतका असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता एवम् सहमतिहरुको खारेजीसहित नयाँ आधारमा नयाँ सम्झौता सहमति गर्नका लागि विशेष जोड दिन्छ ।
साथै, हाम्रो पार्टी नेपालका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनहरुको नेपाली जनताकै हितमा उपयोग गर्न र बाह्य हस्तक्षेप तथा राष्ट्रघातका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले संगठित तुल्याउन पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।”
दाहाल चुँसम्म बोलेनन् यी विषयमा
सन् पचासको सन्धिलगायत विगतमा भएका सबै सन्धिहरुको खारेज तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भारतीय कम्पनीहरुसँग गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सम्झौता खारेज गरी नेपालीहरु आफैले बनाउनुपर्छ, सप्तकोशी उच्चबाँधको निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ, सुस्ता र कालापानीलगायत ठाउँमा भारतद्वारा अतिक्रमित गरेको भूभाग फिर्ता गरिनुपर्छ, चीन र भारतबीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ, मोरङको विराटनगरमा राखिएको भारतीय चेकपोष्ट हटाउनुपर्छ, एकतर्फीरुपमा सीमामा बाँधिएका बाँधहरु भत्काइनुपर्दछ, सीमामा बस्ने नेपालीहरुमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीलगायतले गर्ने ज्यादतीको अन्त्य गरिनु पर्दछ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ, भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने आवाजहरु जनस्तरबाट ठूलो आवाजमा उठिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणको क्रममा उल्लेखित कुनै पनि विषयमा कुनै चर्चा गरेनन् । बरु अहिलेसम्म भारतको हितमा जे, जति र जस्ता सम्झौता भएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयनमा जोड गरियो । यसका अतिरिक्त भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रम दाहालले अझ ठूलो राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गरेको पनि हुनसक्छ । भ्रमणपूर्व प्रम दाहालले गरेका गतिविधि र ‘रिस्क मोल्न पाउनुपर्ने’ जस्ता भनाइहरुलाई आधार मान्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही समयपछि त्यसको पनि पर्दाफास अवश्य हुनेछ ।
