भारतीय विस्तारवाद र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २४

- परि थापा

Pari Thapaनेपाल–भारत बिचका असमान सन्धि–सम्झौताहरू
भारत आफै मा दुई शताब्दी लामो समयावधिसम्म बेलायती साम्राज्यवादको औपनिवेशिक अधीनमा रही त्यसको शोषण–दमनबाट प्रताडित भएको निकटतम छिमेकी देश हो । सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादले छोडेर गएपछि भारत एक स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको रूपमा स्थापित हुन गयो ।

तर भारतले आफूमाथिको औपनिवेशिक थिचोमिचोको इतिहासलाई विर्सेर स्वयम् आफूलाई क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी शक्तिको रूपमा अगाडि ल्याउने काम गर्यो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बेलायती साम्राज्यवादको सिकञ्जाबाट मुक्त भएपश्चात् भारत स्वयम्ले त्यो औपनिवेशिक इतिहासको विरासतलाई दक्षिण एशियामा लागु गर्ने नीति अख्तियार गर्यो ।

छिमेकी देशको हैसियतले नेपाल र भारतको बिचमा दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौताहरू हुनु स्वाभाविकै हो । तर ती सन्धि–सम्झौताहरू पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा हुनुपर्नेमा विपरीत तरिकाले भएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने व्रिटिश–भारतदेखि लिएर अहिलेकोे आधुनिक भारतसम्म आइपुग्दा भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई आँच पु¥याउने र कुण्ठित बनाउन दबाबमूलक तरिकाले विभिन्न समयमा गरेका असमान सन्धि–सम्झौताहरू यसप्रकार रहेका छन्ः सुगौली सन्धि (१८१६), नेपाल तथा बेलायत मैत्री सन्धि (१९२३), गोर्खाभर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७), नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०), कोशी सम्झौता (१९५४), गण्डक सम्झौता (१९५९), गोप्य हातहतियार सम्झौता (१९६५) र महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि (१९९६) । त्यसैगरी, उपल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो कडीका रूपमा हाम्रा अगाडि आएको छ । त्यसप्रकारको कार्यले देशको जलविद्युत् आयोजनालाई त धराशायी बनाउँछ नै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर आँच पुर्याउने तथ्यसमेत स्वयमसिद्ध छ ।

माथि उल्लिखित सन्धि–सम्झौताहरूबाहेक अरुण–३ जलविद्युत् सम्झौता (२००८), उपल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् सम्झौता (२००८), दुईपक्षीय लगानी संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्झौता (बिप्पा २०११) नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता (२०११), पारवाहन सम्झौता (२०१३) र विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए २०१५) समेत रहेका छन् ।

यसप्रकारका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता हुनुमा भारतीय विस्तारवाद त दोषी छ नै, त्यसका लागि राणा शासकहरूदेखि लिएर पञ्चायती शासकहरू हुँदै वर्तमान शासकहरूसमेत मुख्य रूपले जिम्मेवार रहेका छन् । त्यसो हुनुमा नेपालका शासकहरू खास गरेर प्रमुख भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य नेतृत्वले भारतीय विस्तारवादप्रति दलाली, चाकरी र आत्मसमर्पणको नीति अपनाउनु नै प्रधान कारण रहेका छन् ।

जलस्रोतका आधार नदीहरू
भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल विश्वमा रहेका देशहरूमध्ये मझौला देशमा पर्दछ । तर जलस्रोतको दृष्टिकोणले नेपाललाई ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ । नेपालको जलस्रोतका आधारहरूमध्ये ताल तलैया र भूमिगत जलस्रोत समेत रहेता पनि त्यसको मुख्य स्रोत भनेको नदीहरू नै हुन् । नेपालमा साना–ठूला गरी हजारौंको सङ्ख्यामा (पांँच हजारभन्दा बढी ) नदी नाला भएता पनि मुख्य ठूला नदीहरू तीनवटा रहेका छन् । तीमध्ये पूर्वमा कोशी (सबभन्दा ठूलो) मध्यमा गण्डकी (सब भन्दा गहिरो) र पश्चिममा कर्णाली (सबभन्दा लामो) नदीहरू हुन् ।

उल्लिखित तीनवटा ठूला नदीहरूको आ–आफ्नै मुख्य सहायक नदीहरू छन् । जस्तै–कोशी नदीको सहायक नदीहरूमा अरुण, इन्द्रावती, तमोर, तामाकोशी, सुनकोशी, भोटेकाशी र लिखु गरी सातवटा पर्दछन् भने गण्डकी नदीको सहायक नदीहरूमा कालिगण्डकी, दरौंदी, मादी, बुढी गण्डकी, मस्र्याङ्दी, सेतीगण्डकी र त्रिशुली गरी सातवटा पर्दछन् । त्यसै गरी कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूमा गंगा, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र सेती गरी छ वटा पर्दछन् ।

उपर्युक्त मुख्य ठूला नदीहरू बाहेक पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी नेपाल र भारतका बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीका रूपमा रहेका छन् । जसमा दुवै देशको समान हक–अधिकार रहन्छ । यसरी नेपालका नदीहरूले देशलाई संसारकै दोस्रो जलस्रोतको धनी देश बनाउन कसरी योगदान पुर्याएका छन् भन्ने तथ्य स्वतः प्रमाणित छ । जसलाई श्वेतस्वर्ण (White Gold) का रूपमा लिने गरिन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास करिब १०५ वर्ष लामो भैसकेको छ । फर्पिङ (५०० किलोवाट क्षमता) नेपालको प्रथम जलविद्युत् आयोजना हो । उक्त आयोजना वि.स. १९६८ सालमा निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको निर्माण राणा शासन अन्त्य हुनुभन्दा चार दशक अगावै भएको थियो भन्ने स्पष्ट छ ।

इन्जिनियर हरिओम श्रेष्ठले आफ्नो प्राज्ञिक अध्ययनका क्रममा नेपालको जलस्रोतबाट चौरासी हजार (८४,०००) मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने बताएको उल्लेख छ । तर, जलविद्युत् उत्पादन गर्न शुरु गरेको एक शताब्दीभन्दा लामो अवधिसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारले तेह्रौ त्रि–वर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा विद्युत्को जडित क्षमता जम्माजम्मी छ सय (६००) मेगावाट बढाउने लक्ष्य राखेको बताएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् माग र आपूर्तिसम्बन्धी प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जम्मा अधिकतम माग बाह्रसय बयानब्बे (१२९२) मेगावाट पुगेकोमा पाँच सय पचासी (५८५) मेगावाटबाट अर्थात पैंतालिस प्रतिशत (४५%) भार कटौती (Load shedding) भएको उल्लेख छ । नेपालसँगै जलविद्युत् उत्पादन शुरु गरेका स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरूले आफूलाई विकसित देशको श्रेणीमा दर्ज गरिसकेका छन् भने नेपालमा सर्वसाधारण जनताले बत्तिको उज्यालोमा बस्नसमेत नपाउने अवस्था रहेको छ । यो एउटा उदेक लाग्दो प्रकारको हास्यास्पद स्थिति नै हो ।

कर्णाली नदी र अन्र्तगतका जलविद्युत् आयोजनाहरूः
कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो पाँच सय सात (५०७) किलोमिटर लम्बाई भएको नदी हो भन्ने कुरा विदितै छ । यो नदी मान सरोवर र राकेस तालबाट उत्पन्न भएर नेपालको सम्पूर्ण उत्तर–दक्षिण भूगोल छिचोलेर भारतमा पुगेर गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । यति धेरै लम्बाई भएको र निकै घुमेर बगेको नदीमा धेरै सङ्ख्यामा विभिन्न क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण एवम् सञ्चालन हुन सक्ने कुरा स्पष्टै छ । अहिलेसम्म कर्णाली नदी अन्तर्गत सञ्चालन भएका र हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू यस प्रकार रहेका छन् :–
१. पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सातसय पचास (७५०) मेगावाट ।
२. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नौसय (९००) मेगावाट ।
३. भेरी–बवई बहुउदेश्य आयोजना अठ्चालिस (४८) मेगावाट ।
४. लाहोरखोला जलविद्युत् आयोजना अन्ठाउन्न (५८) मेगावाट ।
५. कर्णाली (चिसापानी) बहुउदेश्य आयोजना दशहजार आठसय (१०,८००) मेगावाट ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू :
आयोजनाको अध्ययन
यो आयोजनाको डेक्स अध्ययन (Desk Study) मित्रराष्ट्र जापानको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JAICA)ले सन् १९८२ देखि १९८५ सम्ममा सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलई बुझाएको थियो । पछि सन् १९९३ को जनवरीमा उक्त संस्थाले नै माथिल्लो कर्णाली नदी र महाकाली नदी बेसीन जलस्रोत विकास गुरु योेजना प्रतिवेदन ठेली –७– जलविद्युत् सम्भाव्यता योजना सम्बन्धी भौगोलिक अनुसन्धान र लगानीको विश्लेषण सम्बन्धी तथ्याङ्क (Master Plan Study for Water Resources Development of the Upper Karnali River and Mahakali River Basins : Final Report; vol-7- Data on Geological Investigation and Cost Breakdown Of Hydropower Potential Schemes) प्रकाशित गर्ने काम समेत गरेको छ ।
आयोजनाको क्षमता
माथिल्लो कर्णाली आयोजना कर्णाली (चिसापानी) आयोजना (१०,८००) मेगावाट पछिको दोस्रो ठूलो आयोजना हो । जलाशय प्रणाली (Storage system) अन्तर्गत निर्माण गर्दा आयोजनाको अधिकतम क्षमता ४,१८० मेगावाट हुन आउँछ भने सुरुङ प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गर्दा जम्मा नौसय (९००) मेगावाट मात्र हुन्छ । सुरुङ् प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुन गयो भने जलाशय अन्तर्गत निर्माण हुने बाटो सदाका लागि बन्द हुन्छ ।

सस्तो र राम्रो आयोजना
अध्ययनअनुसार माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई नेपालको मात्रै नभएर विश्वमै सवैभन्दा सस्तो र उत्तम आयोजना मध्येका रूपमा लिइएको छ । त्यसकारण विज्ञहरूले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई श्रीपेचमा रहेको हिराको सङ्ज्ञा दिएका छन् । त्यसो हुनुका मुख्य कारण भनेको आयोजना निर्माण स्थलको भौगोलिक बनावट नै हो ।

विज्ञहरूका अनुसार आयोजनामा लाग्ने मुख्य लगानी वा खर्च बाँध (Dam) ,सुरुङ (Tunnel) जस्ता संरचना निर्माण कार्य र विद्युतीय यान्त्रिक उपकरणहरू (Electro-mechanical equipments) सँग सबन्धित सामग्रीहरूमा लाग्दछ । तर अछाम, दैलेख र सुर्खेतसहित तीन जिल्लाको सङ्गम स्थलमा रहेको आयोजना स्थलनेर जुन प्रकारको भौगोलिक अवस्थिति (loop) बनेको छ त्यसका कारणले आयोजना निर्माणका लागि बनाउनु पर्ने बाँध र सुरुङ्जस्ता संरचनाहरूको निर्माण कार्य छोटो दूरीमा नै सम्पन्न हुन सक्छ । त्यसको परिणामस्वरूप आयोजनामा लाग्ने अन्य विद्युतीय यन्त्र र सामग्रीहरूसमेत कम परिमाणमा भए पुग्ने भएकाले आयोजनाको समग्र लगानी वा खर्च कम पर्न जाने हुन्छ ।

कर्णाली अहिलेसम्मको चोखो नदी
नेपालमा तीन ठूला नदीहरूमध्ये कर्णाली नदी जलविद्युत् आयोजनाको हिसाबले चोखो (Virgin) नदीको रूपमा रहेको छ । जबकी अन्य दुई ठूला नदीहरू कोशी र गण्डकी साथै अर्को महत्वपूर्ण सीमा नदी महाकालीमा नेपालले आफ्नो हितको रक्षा गर्न असफल भैसकेको छ । ती सबै नदीहरूमा भारतले आफ्नो स्वार्थअनुरुप सम्झौताहरू गर्न सक्षम भएको छ । अहिले आएर कर्णाली नदीमा पनि भारतले सिधै सरकारी स्तरबाट नभएर एक भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर (GMR) मार्फत प्रवेश गर्न सफल भएको छ ।

महत्वपूर्ण गुरु योजनालाई लत्याउने काम

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा सन् १९८५ मा नै गुरु योजना (Master Plan) अन्तर्गत आयोजनाको क्षमता अर्थात् त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् ४१८० मेगावाट हुने कुरा उल्लेख भैसकेको छ । तर २३ वर्षपछि मात्र आएर ३,१८० मेगावाट कम हुने गरी ९०० मेगावाटमा झारिएको छ । त्यो कार्यलाई नेपाल सरकार अन्तर्गतको लगानि बोर्डमार्फत अनुमोदन गरीएको छ ।

यसरी यसप्रकारको गम्भीर राष्ट्रघाती काम गर्नमा नेपाल सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूले नै अग्रसरता, सक्रियता र सहभागिता जनाएका छन् । यो कार्य विदेशीहरूको स्वार्थमा काम गर्ने राष्ट्रघाती दलालहरू देशभित्रै विद्यमान भएको कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

जलाशययुक्त परियोजना सुरुङ आयोजनामा परिणत
देशले बेहोरिरहेको चरम ऊर्जा सङ्कट सुरुङ प्रणाली (Picking Run of River System) बाट समाधान नहुने कुरा जगजाहेरै छ । त्यसकारण स्थायी रूपले ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि जतिसक्यो धेरै जलाशययुक्त (Storage System) अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नु पर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको छ । अहिले प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनाहरू जस्तै : उत्तरगङ्गा (३००) हाल अधिकतम अनुकूलित (Optimization) बनाएर (८२८) मेगावाट, तनहुँ सेती (१४०) मेगावाट, दुधकोशी (३००) मेगावाट, बुढीगण्डकी (१२००) मेगावाट, खिम्ती ठोसे (५००) मेगावाट, लाङ्ताङ् (३००) मेगावाट, नौमुरे (२४५) मेगावाट र नलसिङ्गाड (४१०) मेगावाट गरी जम्मा ५३७२ मेगावाट हुन्छ भने माथिल्लो कर्णाली एकल आयोजनामात्र ४१८० मेगावाट क्षमताको रहेको छ । त्यसरी हेर्दा त्यति राम्रो र सस्तो जलाशययुक्त प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर ५ गुणा न्युनीकण गर्नु भनेको राष्ट्रघात र जनघातको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो काम गर्नमा संलग्न जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरूलाई आवश्यक कार्वाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट हुने फाइदाहरू
जलाशययुक्त आयोजनाहरू सामान्यतः बहुउद्देश्य हुन्छन् र बनाउनुपर्दछ । त्यसप्रकारका आयोजनाहरूबाट खास गरेर पाँच प्रकारका फाईदा लिन सकिन्छ । जस्तैः ऊर्जा विकास, खेती सिंचाई, खानेपानी आपूर्ति, माछापालन र जलयातायात हुन । त्यसैगरी, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको हिँउदको समयमा नदीमा पानी कम भएर सुरुङ् प्रणाली अन्तर्गत बनेका आयोजनाहरूबाट विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेर लोडसेडिङ् हुने अवस्था हुने भएकाले त्यस अवस्थामा जलाशययुक्त आयोजनाहरूवाट विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । त्यसैले सुरुङ प्रणालीको उचित विकल्पका रूपमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्नुको मुख्य ध्येय हो ।

स्वच्छ ऊर्जाको नाश र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच
अहिले मानवीय गतिविधि खास गरेर पुँजीवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकरण र त्यसका लागि चाहिने ऊर्जाका लागि विभिन्न स्रोतबाट उत्पादन गरिने तापीय ऊर्जाका कारणले गर्दा विश्वको तापक्रम अस्वभाविक रूपले बढ्दै गएको र त्यसबाट हुन गएको जलवायु परिवर्तनका कारणले मानव सभ्यतामात्र होइन, पृथ्वीमा भएका अन्य जीव र वनस्पतिको अस्तित्वसमेत गम्भीर सङ्कटमा पर्न गएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा जलस्रोतको अर्को विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले जलस्रोतलाई स्वेतस्वर्ण (White Gold) पनि भनिएको हो ।

नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश त्यसै भनिएको होइन । त्यसको खास कारण के हो भने यहाँको भौगोलिक बनावट र नदीहरूको बहावको स्थितिको कारणले गर्दा नै हो । त्यसो त नेपालमा भन्दा ठूला नदीहरू चीन, अमेरिका र भारत लगायत देशहरूमा छन् । तर कर्णाली नदी अन्तर्गतका हालसम्म अध्ययन भएका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट मात्रै १५८३६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने अवस्था रहनु भनेको संसारको हालसम्मकै सवैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना चीनको थ्री गोर्जेज (Three Gorges) आयोजनाको आधाभन्दा बढी क्षमता हो ।

आफ्नो देशमा रहेको जलविद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणले यति महतवपूर्ण रहेको कर्णाली नदी अन्तर्गतको माथिल्लो कणार्ली जलविद्युत् आयोजनामा राज्य, सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूले जुन तौरतरिकाबाट काम कार्वाही अगाडि बढाएका छन्, यो घृणास्पद र लज्जास्पद दुवै छ । त्यसप्रकारको कार्यले देशको जलविद्युत् आयोजनालाई त धराशयी बनांउछ नै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर आाँच पुर्याउने तथ्य स्वयं सिद्ध छ ।

राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौता
नेपालको इतिहासमा जलस्रोत खासगरी देशका मुख्य नदीहरूको जलोपयोगका सम्बन्धमा कोशी सम्झौता सन् १९५४, गण्डक सम्झौता सन् १९५९ र महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि सन् १९९६ गरी तीन वटा सन्धि–सम्झौताहरू नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत भारतसँग गरिएको राष्ट्रघाती कार्यहरू हुन् । अहिले पछिल्लो कडीका रूपमा माथिल्लो कर्णाली आएको छ ।

त्यो पनि एक भारतीय निजी कम्पनीमार्फत हुन गएको छ । उक्त सम्झौता सन् २००८ जनवरी २४ तारिखमा भैसकेको छ । उक्त आयोजना निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण ( Build,Operate,Own and Transfer-BOOT) अवधारणा अन्तर्गत हुनेछ । त्यसैगरी ऊर्जा विकास सम्झौता (Power Development Agreement-PDA) सन् २०१४, सेप्टेम्बर १९ तारिख सम्पन्न भएको छ भने ऊर्जा व्यापार सम्झौता (Power Trade Agreement-PTA) समेत भएको छ ।

भारतले यस्ता सम्झौताहरूमार्फत नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोतमाथि कब्जा जमाउन चाहन्छ । त्यसका साथै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन (National Grid) मा नजोडेर सिधै भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्थासमेत भएको छ । त्यस्तै नेपालमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा शतप्रतिशत ९१००५० भारतीय लगानी वा भारतीय कम्पनीहरूको संयुक्त लगानिमा निर्माण गर्ने प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सम्मानको विरुद्धमा छ । त्यसैले यो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो ।

भारतको वास्तविक चाहना
भारतको वास्तविक र भित्री चाहना भनेको नेपालबाट विद्युत्भन्दा पनि कृषिका लागि सिंचाइ गर्न पानी (जलस्रोत) लैजाने हो । किनभने आगामी २५ वर्षभित्र भारतलाई २५ लाख मेगावाट ऊर्जा आवश्यकता पर्नेछ भन्ने आकलन गरिएको छ । तर नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा उत्पादन क्षमताले पनि त्यो पुरा गर्न सक्दैन भन्ने जगजाहेर छ । त्यसैले नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशको नीति आफ्नै घरेलु आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।

विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको अगुवाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास बोर्ड जस्ता राज्यका निकायहरूमार्फत गरिनुपर्दछ । जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौताहरू चीन, भारत र बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूसँग समेत बहुपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरूको खारेजीका लागि सङ्घर्ष जलविद्युत् विकासका कार्य
नेपालको अपार जलस्रोतमाथि विदेशीहरूको खासगरेर भारत र भारतीय निजी कम्पनीहरूमार्फत कब्जा जमाउन प्रयत्न गरिरहेको स्पष्टै छ । त्यसक्रमको पहिलो कडी माथिल्लो कर्णालीमा भएको घटनाबाट सुरु भएको छ । त्यसरी जलविद्युत् सम्बन्धमा एत्ब्रएम्ब् सम्झौताहरू गर्ने क्रम रोकिएको छैन र त्यो अझै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा अरूण तेस्रो सम्बन्धमा भएको सम्झौता हाम्रो अगाडि छ ।

माथिल्लो कर्णाली विदेशी निजी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको निर्णय खारेज गर्नुपर्दछ र त्यसप्रकारको आयोजनाहरू स्वयम् राज्यले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । देशहरूका बिचमा दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता गर्दा संसद्को दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुका पछाडि संसद्को दुईतिहाई (२/३) बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधानलाई छल्ने गलत नियतले काम गरेका स्पष्ट छ ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र उपल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता राम्रा र सस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपालले आफै बनाउनुपर्दछ । विदेशीहरूको संलग्नता आवश्यक परेमा लगानी र ठेक्कासम्म सीमित गर्न सकिन्छ । नेपालभन्दा गरिब मुलुक इथियोपियाले स्वदेशी लगानीमा मात्र ५ वर्षभित्र (२०१३ देखि २०१७ सम्म) छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको छ भने हामीले पनि गर्नुपर्दछ र गर्न सकिन्छ ।

तर, यहाँका शासकहरूको आत्मकेन्द्रित स्वार्थपरक नीति, हुतीहारा, लाछी र कायरतालाई ध्यानमा राख्दा त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । त्यसैले राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्न, देश र जनताको पक्षमा जलस्रोतको बहुउद्देश्य सदुपयोगसहितका परियोजनाहरू निर्माण एवम् सञ्चालन गर्नका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी जनपक्षीय पार्टी, शक्ति र जनसमूहहरू एकजुट भएर सङ्घर्षमा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

विगतमा हाम्रो पार्टी लगायत एनेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी), र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (हाल यी सबै नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका छन्) का बिचमा राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा समेत सहकार्यलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कार्यगत एकता समिति गठन गरी कार्यक्रम र आचारसंहितासहितको साझा दस्तावेजसमेत निर्माण गरिएको थियो ।

सुरुमा उक्त कार्यगत एकता समितिको आयोजनामा केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपनि नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् आयोजनाहरूका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबिच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (PTA) र ऊर्जा विकास सम्झौता (PDA)  सम्झौताहरूको बारेमा विरोध गर्ने सहमति भएर पनि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) पछि हट्न पुग्यो र त्यसपछि उक्त सहकार्य पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

त्यसै गरेर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्बन्धमा विगतमा हाम्रो पार्टी लगायत दश वामपन्थी पार्टीहरूका बिचमा सहकार्य गरेर त्यसप्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको विरोध र भण्डाफोर गर्ने काम भएको थियो । तर, अहिले आएर त्यसप्रकारका सम्झौताहरू थप हँुदै गइरहेको अवस्था छ भने तिनका विरुद्धको विरोध र भण्डाफोरका कामहरू शिथिलप्रायः हुन पुगेका छन् ।

त्यस्ता राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी आयोजना र सम्झौताहरूका विरुद्ध समान धारणा राख्ने पार्टी तथा सङ्गठनहरूका बिचमा सहकार्यहरूलाई पुनःअगाडि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हामीले यसप्रकारको सहकार्यलाई कायम राख्ने र अगाडी बढाउने प्रयत्न र पहल गर्नुपर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू
१. नेपाल र भारतका बिचमा सम्पन्न भएका विभिन्न द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू ।

२. नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय : राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२

३. JAICA Report: Master Plan Study for Water Resources Development of the Upper Karnali and Mahakali River Basin: Final Report; vol. -7.

४. Memorandum of Understanding between The Government of Nepal and GMR – ITD Consortium

५. Wikipedia: The Free Encyclopedia.