मूलबाटो संवाददाता ।
२४ भदौं, काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै आज देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । पार्टीको नेवा राज्यले अपरान्ह काठमाडौंको शान्तिबाटिकाबाट ¥याली निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ भने भेरी–कर्णाली राज्यले सुर्खेतमा विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । त्यसैगरी सेम, मगरात, अवध, थारुवान, ताम्सालीङ, तमुवान, किरात, मिथिला, कोचिला, लिम्बुवान र भोजपूराका सबै जिल्लाले पनि विरोध प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको खबर प्राप्त भएको छ ।
खारेजी किन ?
क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नो अवधारणामा भनेको छ, “यो परियोजना, परियोजना स्थलको भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुगमता र अनुकूलताका कारण संसारकै सस्तो परियोजनाभित्र पर्दछ । साथै, यो परियोजनाको वास्तविक विद्युत् क्षमता कम्तीमा ४,१८० मेगावाट रहेको र यसबाट पुरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकोले बहुआयामिक जलाशययुक्त यस प्रकारको परियोजनाबाट सस्तो मूल्यमा विजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यस्तो बहुआयामिक जलाशययुक्त ४,१८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्शक्तिको हत्या तथा ९०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी भारतमा विजुली लगेवापत जीएमआरले नेपाल सरकारलाई सित्तैमा १२ प्रतिशत ऊर्जा र निःशुल्क २७ प्रतिशत शेयर (इक्विटी) दिने सम्झौता गरेर यो परियोजना भारतको जीएमआरलाई सुम्पिएको छ । विजुलीको उत्पादन नेपालमा हुने तर उपभोग चाहिं भारतमा हुने गरी विजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडी सिधै विदेशमा लैजाने यो सम्झौताले नेपालको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्राधिकारमा समेत दीर्घकालीन रूपले गम्भीर असर गर्नेछ । तसर्थ, भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बुझाएको सम्झौता यसप्रकारको परियोजनामा आधारित किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन र यसलाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ ।”
लगानी जुटाउन सकेनन् जिएमआर र एसजेभीएनले
निर्धारित समयमा लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन एक वर्ष समय थप्न प्रस्ताव गरेको छ । ८ वर्षअघि १८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल आएको जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएन दुवै आयोजना बनाउन असफल भएका छन् । दुवैको क्षमता ९÷९ सय मेगावाट हो ।
निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन असफल भएपछि करिब ७ महिनाअघि जीएमआर र हालसालै एसजेभीएनले एक वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद सकिन १५ दिनमात्र बाँकी रहँदा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा एसजेभीएनको आगामी पुससम्मको म्याद छ ।
जीएमआर र एसजेभीएनले भूकम्प, सीमा अवरोध तथा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुन नसकेको भन्दै लगानी जुटाउन एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा यो महिनाभित्र र एसजेभीएनले आगामी पुसभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख छ ।
अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभीएन भारत सरकार स्वामित्वको संस्था भएकाले लगानी र विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) को विषयमा समस्या नभए पनि जीएमआरलाई समस्या हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने आशयपत्र दिएका छन् । यसका लागि आयोजनाको सम्पत्तिको दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) पनि भइसकेको छ ।
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली सन् २०२१ सेप्टेम्बर २१ मा र एसजेभीएनले अरुण तेस्रो सोही वर्षको नोभेम्बर २५ मा सक्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन् ।
