मूलबाटो संवाददाता ।
२५ भदौं, काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै २४ भदौंमा देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । पार्टीको पूर्व घोषित योजना अनुसार पार्टीको नेवा राज्यलगायत देशका सबै जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शनहरु भएका छन् । क्रान्तिकारी माओवादीको नेवा राज्यले दिउसो ३ ः३० मा रत्नपार्कको शान्तिबाटिकाबाट निकालेको ¥याली पुरानो बसपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, न्यूरोड हुँदै भोटाहिटी चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । ¥यालीमा क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरु परि थापा, हरिभक्त कँडेल, रामसिंह श्रीस, दिनेश शर्मालगायत नेताहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कोणसभालाई नेता परि थापाले सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधन गर्दै उनले १८१६ देखि सुरु भएको राष्ट्रघाती सम्झौताको श्रृङ्खलामा भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता गरिएको हो, यो सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन । यसको अविलम्ब खारेज हुनुपर्दछ । र, विश्वकै सस्तो परियोजनामध्ये एक भएकोले यो परियोजना नेपालीहरु आफैले बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने, “४१८० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको यस परियोजनालाई कमिसनको खेलमा ९०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिएको यो परियोजना तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ । त्यसका निम्ति स्थानीय जनताको दबाब अझ बढाउन आवश्यक । यो यस्तो आयोजना हो, जसले चीनको थ्री गर्जेज जतिकै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ ।” सैयौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कोणसभाको सञ्चालन पार्टीका नेवा राज्य इन्चार्ज दिनेश शर्माले गरेका थिए । ‘असोज ३– कालो दिन, राष्ट्रघाती सम्झौताको खारजी गर, बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, काला बजारीयाहरु होसियार’ जस्ता नाराहरु ¥यालीमा लगाइएका थिए ।
यसैबीच, क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेमनाथ सुवेदीले जनताको आन्दोलनबाटैं अपर कर्णाली परियोजना सम्झौता खारेज गर्ने बताएका छन् । उनले भारतीय कम्पनी जीएमआरले गरेको अपरकर्णाली सम्झैता खारेज गरेर नेपाली जनताले नैं त्यो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र अपरकर्णाली सम्झौता खारेजीको माग गर्दैं क्रान्तिकारी माओवादीको रुपन्देही जिल्लले बुटवलको मिडियाचोकमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दैं सुवेदीले अपरकर्णाली सम्झौता खारेजीका लागि शसक्त आन्दोलनको खांचो रहेको समेत औल्याए । रुपन्देहीका पार्टी संयोजक भुलबहादुर सुनारीमगरको अध्यक्षता र सचिवालय सदस्य के.जी.कुमार पौडेलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पार्टीको अवध राज्य समिति सदस्य टिपु सुल्तान, रुपन्देही क्षेत्र नं ५ का इन्चार्ज विनोद मरासनीलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रम पूर्व बुटवलको राजमार्ग चौराहस्थित लखनचोकबाट निकालिएको र्याली बुटवल बजार परिक्रमा गरि मिडियाचोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । त्यस्तैं पार्टीले अवध राज्य समिति अन्तरगत कपिलवस्तु र नवलपरासीमा पनि विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ ।
त्यसैगरी, जनकपुरबाट प्राप्त जानकारी अनुसार क्रान्तिकारी माओवादी धनुषाका सेक्रेटरी खेमराज यादवको अगुवाईमा गोपाल धर्मशालाबाट निस्केको जुलुस जनकपुर नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै कोणसभामा परिणत भएको थियो । आसमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिकसहितको संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने, जनविरोधी सविधान खारेज गरिनुपर्ने जस्ता नाराहरु ¥यालीमा लगाइएका थिए । जनकपुरको जनक चोकमा भएको कोणसभामा पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार शीत्तल कर्ण, रतन लाल, जवस मोर्चा ईन्चार्ज नन्दकुमार झा र युवा नेता शुशिल कर्ण लगायतकाले बोलेका थिए ।
त्यसैगरी सेम, भेक, मगरात, अवध, थारुवान, ताम्सालीङ, तमुवान, किरात, कोचिला, लिम्बुवान र भोजपुराका सबै जिल्लाले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको खबर प्राप्त भएको छ ।
खारेजी किन ?
क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नो अवधारणामा भनेको छ, “यो परियोजना, परियोजना स्थलको भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुगमता र अनुकूलताका कारण संसारकै सस्तो परियोजनाभित्र पर्दछ । साथै, यो परियोजनाको वास्तविक विद्युत् क्षमता कम्तीमा ४,१८० मेगावाट रहेको र यसबाट पुरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकोले बहुआयामिक जलाशययुक्त यस प्रकारको परियोजनाबाट सस्तो मूल्यमा विजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यस्तो बहुआयामिक जलाशययुक्त ४,१८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्शक्तिको हत्या तथा ९०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी भारतमा विजुली लगेवापत जीएमआरले नेपाल सरकारलाई सित्तैमा १२ प्रतिशत ऊर्जा र निःशुल्क २७ प्रतिशत शेयर (इक्विटी) दिने सम्झौता गरेर यो परियोजना भारतको जीएमआरलाई सुम्पिएको छ । विजुलीको उत्पादन नेपालमा हुने तर उपभोग चाहिं भारतमा हुने गरी विजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडी सिधै विदेशमा लैजाने यो सम्झौताले नेपालको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्राधिकारमा समेत दीर्घकालीन रूपले गम्भीर असर गर्नेछ । तसर्थ, भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बुझाएको सम्झौता यसप्रकारको परियोजनामा आधारित किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन र यसलाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ ।”
लगानी जुटाउन सकेनन् जिएमआर र एसजेभीएनले
यसैबीच, निर्धारित समयमा लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन एक वर्ष समय थप्न प्रस्ताव गरेको छ । ८ वर्षअघि १८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल आएको जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएन दुवै आयोजना बनाउन असफल भएका छन् । दुवैको क्षमता ९÷९ सय मेगावाट हो ।
निर्धा्रित समयमा लगानी जुटाउन असफल भएपछि करिब ७ महिनाअघि जीएमआर र हालसालै एसजेभीएनले एक वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद सकिन १५ दिनमात्र बाँकी रहँदा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा एसजेभीएनको आगामी पुससम्मको म्याद छ ।
जीएमआर र एसजेभीएनले भूकम्प, सीमा अवरोध तथा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुन नसकेको भन्दै लगानी जुटाउन एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा यो महिनाभित्र र एसजेभीएनले आगामी पुसभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख छ ।
अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभीएन भारत सरकार स्वामित्वको संस्था भएकाले लगानी र विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) को विषयमा समस्या नभए पनि जीएमआरलाई समस्या हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने आशयपत्र दिएका छन् । यसका लागि आयोजनाको सम्पत्तिको दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) पनि भइसकेको छ ।
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्रा्िष्ट्रय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तर्रा्िष्ट्रय सहयोग नियोग (जाईका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली सन् २०२१ सेप्टेम्बर २१ मा र एसजेभीएनले अरुण तेस्रो सोही वर्षको नोभेम्बर २५ मा सक्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन् ।
