नेपालमा शरणार्थीहरुको चलखेल र सरकारी नीतिहीनता

नेपालमा विदेशी शरणार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढेर गएको देखिएको छ । एकातिर बिभिन्न बहानामा नेपालीलाई विदेशिन बाध्यपार्ने काम भैरहेको छभने अर्कातिर बिभिन्न बहाना र आबरणमा विदेशीलाई भित्र्याउने काम पनि त्यतिकै तीब्रताकासाथ भैरहेको देखिन्छ । हालैमात्र पाकिस्तानका पृथकतावादी र बर्माका रोहिंग्या भारतहुँदै नेपाल पसेको प्रचार गरिएको छ । तर खासमा भारतमा रहेका दलाइलामा समर्थकहरुको प्रबेश तीब्र भएको देखिन्छ । उनीहरु खुलेयाम गाउँ गाउँमा परिचालित हुनथालेका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङलेनै सीमा क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निरीक्षणका लागि विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको खुलाशा पनि गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले उपरोक्त कुरा बताउनुभएर सुरक्षा सम्बेदनशीलता बढेको संकेत गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूले बिभिन्न स्थानको सीमा क्षेत्रमा पुगेर समस्याको पहिचान गरिसकेको बताउँदै अब नियमित अनुगमन र निरीक्षणका लागि विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउने बताउनु भएको थियो । सोही बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले खुला सीमा, शरणार्थीको अवैध प्रवेश र कानूनी क्षेत्राधिकारको अभाव सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती बनेको बताउनुभएको थियो ।
महानिरीक्षक कार्कीले सो बैठकमा पछिल्लो समय रोहिंग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरु भारतहुँदै अवैधरुपमा नेपाल प्रवेशगर्नेक्रम बढेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले पनि सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय जनतासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यगरी अगाडि बढेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सो बैठकमा खुल्ला सीमानाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा थपचुनौती सिर्जना भएको बताउनुभएको थियो । महानिरीक्षक पौडेलले करिब एक हजार ८८० किलोमिटरको नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा २४९ बोर्डर आउट पोष्टलेमात्र सीमा क्षेत्रको सुरक्षागर्न कठीनाई परेकोसमेत बताउनु भएको थियो । जसले नेपालमा विदेशी घुसपैठका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको स्पष्ट भएको छ । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) द्वारा आधिकारिकरुपमा मान्यता प्राप्त ४० हजार शरणार्थी रहेको अनुमान छ । भारतीय, तिब्बती, रोहिंग्या र भुटानी शरणार्थीहरु नेपालको शरणार्थी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मानिन्छन् । रोहिंग्याहरु सन् १९९० को दशक र मुख्यतया २०१२ बाट नेपाल आउन थालेको देखिएको छ । उनीहरु बंगलादेश र भारत पारगरेर पूर्वी नेपालमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । तिनीहरु काठमाडौंको कपन र तराई बिभिन्न स्थानहरुमा फैलिएर रहेका छन् । काठमाडौंको कपनमामात्र ३०० भन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी बसेको अनुमान छ । नेपालभर रोहिंग्याहरुको कूल संख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको मानिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा भुटानी र तिब्बती बाहेकनै १२ देशका शरणार्थी रहेका छन् भन्ने छ । तर कतिपय संस्थाहरुले नेपालमा १६ भन्दा बढी देशका शरणार्थी रहेको तथ्यांक सार्बजनिक गरेका छन् । जसमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या ४० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । युद्ध शुरुभएपछि युक्रेन र रसियाबाट पनि शरणार्थीहरु नेपालमा आएको पाइएको छ । रुस र युक्रेनबाट आएका केहीले औपचारिकरुपमै नेपाल सरकारसँग शरणको माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, सोमालिया, इरान, यमन, फिलिपिन्स र इराकबाट पनि शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरुमा बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्यालाई नेपाल ओसार्ने गिरोहनै सक्रिय रहेको देखिन्छ । केहीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ पनि गर्नेगरेको छ । कतिपयले उनीहरुलाई काठमाडौंसम्म ल्याएर संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)को महाराजगञ्जस्थित कार्यालय छेउमा पु¥याएर छाडिदिने गरेको पाइएको छ । त्यसबापत उनीहरुले दुई लाख ५० हजार बंगलादेशी टाका (करिब साढे दुईलाख नेपाली) अशुल्ने गरेको बताइन्छ । काठमाडौंमा मासिक भत्ता पाइने र त्यहाँबाट अमेरिकासमेत जान सकिनेभन्दै उनीहरुलाई नेपाल ल्याइएको खोजकर्ताहरुको भनाई छ । त्यसरी अबैध रुपमा आइपुगेका शरणार्थीलाई पनि युएनएचसिआरले तत्कालै दर्ता प्रक्रिया अघिबढाउने गरेको छ । शरणार्थी ओसार्ने समूह सक्रिय रहेको र अवैधरुपमा आएकाहरुलाई आआफ्नो देश फर्काउन नसक्दा नेपालमा उनीहरुको संख्या थपिँदै गएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका आधारमा नेपालले अवैधरुपमा बस्दैआएका विदेशी शरणार्थीलाईसमेत फर्काउन सकेको छैन । बंगलादेशमा करिब चार लाख र भारतमा करिब ४० हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहेको बताइन्छ । बंगलादेश र भारतको नाका पनि खुला भएकाले उनीहरु सहजै नेपाल आउने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ रहनेगरेको छ ।
काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा रोहिंग्याले निजी जमिन भाडामा लिएर टहरासमेत बनाएर बसेका छन् । ज्यामी कामगर्दै आएका उनीहरुलाई बिभिन्न एनजीओ आइएनजीओहरुले संरक्षण गर्नेगरेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान प्रशासनले सत्ता हातमा लिएपछि अफगान शरणार्थीहरु पनि भारतहुँदै नेपाल आउनथालेका थिए । उनीहरु पनि भारतीय सीमाबाटै नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ । भनिन्छ उनीहरु पनि युएनएचसीआर निगरानीमा रहेका छन् । अफगानिस्तानका नागरिक धेरै पहिलेदेखिनै शरणार्थीका रुपमा नेपालमा बस्दैआएको पाइएको छ । सन् १९९० को दशकको शुरुमा भूटान सरकारले वंशजको नागरिकता र नागरिक अधिकार हटाउने नयाँ कानून ल्याएपछि लगभग १,०६,००० भुटानी शरणार्थीहरु पूर्वी नेपालमा प्रबेश गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको निरीक्षणमा रहेका सातवटा शिविरहरुमा बसोबास गरेका थिए । करिब ३० वर्षअघि नेपालीभाषी भुटानीहरु भुटान सरकारबाट लखेटिएपछि नेपाल आएका थिए । कतिपय हालसम्म पनि झापा र मोरङका शिविरमा रहेका छन् । उनीहरुको कसरी व्यवस्थापनगर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत एकलाख १३ हजार २०० शरणार्थी बिभिन्न आठवटा देश पुगिसकेका छन् । धेरै भुटानी शरणार्थीले नेपालमै बसोवासको व्यवस्था मिलाउन आग्रहगर्दै आएका छन् । सन् २००३ देखि नेपाल र भुटानबीच सो विषयमा वार्तासमेत हुनसकेको छैन । सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थी पुनर्वास पहल शुरु भएदेखि युएनएचसीआरले एकलाखभन्दा बढी शरणार्थीहरुलाई बिभिन्न देशमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले ति शरणार्थीहरुमध्ये ८४,००० भन्दा बढीलाई आश्रय दिएको र बाँकी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, न्यूजील्याण्ड, डेनमार्क, संयुक्त अधिराज्य र नेदरल्याण्ड्समा सरेको पाइएको छ । तर पनि नेपालमा भुटानी शरणार्थीहरु कायमै रहेका छन् । त्यसैगरी सन् १९५९,१९६० र १९६१ मा तिब्बती विद्रोह र दलाई लामाको निर्वासनपछि २०,००० भन्दा बढी तिब्बतीहरु नेपालमा बसाइँ सरेको अनुमान छ । उनीहरु नेपाल र भारतमा आउजाउगर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति, नेपाल सरकार, स्विस सरकार, प्राविधिक सहयोगका लागि सेवाहरु स्विट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियाली शरणार्थी समितिले स्थापना गरेका शरणार्थी शिविरहरुमा बसोबास गरेका छन् । हाल नेपालमा १२ वटा तिब्बती शरणार्थी शिविरहरु रहेका छन् । नेपालमा सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थीको गणनासमेत हुनसकेको छैन । सन् १९४९ मा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण गरेपछि तिब्बतीहरुले आफ्नो देश छाड्न शुरुगरेका थिए । त्यसवेला करिब तीन लाखभन्दा बढी तिब्बती नेपाल र नेपालको बाटोहुँदै भारतको धर्मशालामा निर्वासन÷शरणार्थीका रुपमा बस्न थालेको तथ्यांक छ ।
हाल नेपालमा सरकारीस्तरबाटै उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेपछि अधिकांश नेपालमा प्रबेश गरिसकेको बताइन्छ । उनीहरु काठमाडौं, ललितपुर, मनाङलगायत जिल्लामा रहेका क्याम्पमा बस्दैआएका छन्  । खासगरी द्वन्दग्रस्त देशका शरणार्थीहरु थपिनेक्रम बढेकाले सुरक्षा चुनौतीको सिर्जना भएको छ । शरणार्थीलाई प्रयोगगरी कुनै आतंकवादी समूहले आपराधिक गतिविधि गराउनसक्ने संभावना रहन्छ । नेपालजस्तो देशमा शरणार्थी बढ्नुमा सरकारी नीति हीनता प्रमुख कारण रहेको छ । यस्तै अवस्था रहेका कुनै समय नेपाल शरणार्थीहरुको देशमा परिणत हुने संभावना छ । यसबारे देशभक्त नेपालीहरुको गंभिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अवस्था छ ।