काठमाडौं । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको विवादको कारण भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम लिन जिल्ला सदरमुकाम नै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
पीडितलाई गाउँमै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नगद राख्ने स्थान (क्यास क्याम्प) को सुरक्षा, त्यस्ता स्थानमा सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने शुल्कलगायतका विषयमा कुरा नमिल्दा सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
बैंकहरूले शाखारहित बैंकिङ प्रणालीबाट रकम वितरण गर्ने योजना बनाएको भए पनि सरकारले समन्वय नगरेका कारण पहिला शाखा भएका ठाउँबाट मात्रै रकम दिने गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले दाबी गरे ।
क्यास क्याम्पको सुरक्षा तथा शाखारहित सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्कका विषयमा सरकारले चासो नदेखाएकाले यस्तो अवस्था आएको पौडेलको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसाल भने शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट बैंकहरूले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले उपलब्ध विधिबाटै रकम वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् ।
दोलखाको सिंगटीमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट रकम वितरण गरिए पनि त्यसले अपेक्षित गति नलिएका कारण शाखा भएकै ठाउँबाट रकम वितरणको योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।
‘सिंगटीमा ५ हजार १ सय १३ सेवाग्राहीलाई शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट रकम वितरण गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट ग¥यौं, तीन महिनामा ५ सय ३५ जनालाई मात्रै रकम दिइयो, शाखारहित बैंकिङ दिन सक्छौं भन्ने बैंकहरूको अवस्था यस्तो देखिएपछि अरूको अवस्था झन् के होला भनेर यतातिर बढी ध्यान नै दिइएन,’ भुसालले भने ।
उनले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामध्ये ४ जिल्लामा मात्रै शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट रकम बाँड्न सकिने जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट आएको दाबी गरे ।
उनले क्यास क्याम्प सुरक्षाको कुनै विषय नभएको र बैंकहरूले चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने पनि बताए । एसोसिएसनका अध्यक्ष पौडेल भने शाखारहित बैंकिङमार्फत गाउँमै गएर रकम वितरण गर्न सजिलै सकिने दाबी गर्छन् ।
‘भूकम्पपीडितलाई रकम वितरणकै प्रयोजनका लागि विभिन्न बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखारहित बैंकिङ सेवा नै सञ्चालन गरेका छन्, यस्तो सेवामार्फत रकम वितरण गर्न सकिएन भन्ने बेकारको कुरा हो,’ पौडेलले भने ।
पीडितलाई रकम वितरणका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवाको शुल्क कसले बेहोर्ने भन्ने विवादकै कारण अनुदान रकम लिन पीडितले सदरमुकाम वा बैंकका शाखा भएकै ठाउँसम्म जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
प्राधिकरण गठन हुनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले शाखारहित बैंकिङमार्फत रकम दिँदा प्रतिव्यक्ति १ हजार ७० रुपैयाँको दरले बैंकलाई सेवा शुल्क दिने
वचन दिएका थिए ।डा. खतिवडाको सोही वचनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखारहित सेवा दिनका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरेका थिए । तर, प्राधिकरण गठनपछि यस्तो शुल्क दिन प्राधिकरणले अस्वीकार गरेका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।
शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट गाउँमै रकम पु¥याउने विषय उठ्नेबित्तिकै बैंकहरूले सेवा शुल्कको कुरा उठाउने र आफूहरू त्यस्तो शुल्क दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण बैंकका शाखा भएकै ठाउँबाट पैसा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् ।
शाखारहित सेवा दिएबापत बैंकहरूलाई शुल्क दिने निर्णय गर्दा अनावश्यक झमेला आउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरू हच्किएका हुन् ।
‘शाखारहित सेवाको शुल्क दिने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुप¥यो, प्राधिकरणले निर्णय गरेर दियो भने अख्तियारदेखि विभिन्न निकायको आँखा पर्छ र अनावश्यक समस्या आउन सक्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । बैंकहरूलाई दिने सेवाशुल्कका बारेमा प्राधिकरण आफंैले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भने छ । – राजधानी दैनिकबाट