काठमाडौं । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि संविधानविद्हरुले संविधान ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा रहेको औंल्याएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताबारे डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले शुक्रबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानविद्हरुले संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै कोल्याप्स हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, राज्य स्तरीय र संघीय तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न नगरिए संविधानको औचित्य नरहने उल्लेख गरे ।
संविधानमा नै उल्लेख भएको ०७४ माघ ७ को डेटलाइन हाँसिमजाक र ख्यालठट्टाका लागि नभएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, अर्का संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नौ नौ महिनाको म्यादी सरकारले आगामी ०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै संविधानको मृत्यु हुन सक्ने खतरा बढेको बताए ।
उनले अहिलेको संविधान आफ्नो मृत्यु पत्रमा आफैं हस्ताक्षर गरेको आएको टिप्पणी गर्दै उनले निर्धारित समयभित्र तीनतहको निर्वाचन गर्न नसकिए संविधान मृत्त अवस्थामा पुग्ने दाबी गरे ।
राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सम्मिलित छलफलमा वर्तनमा अवस्थाले संसदीय शासन प्रणालीकै असफलता सिद्ध गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरे ।
संविधानविद् आचार्यले संसदीय शासन प्रणालीले नेपाल अघि बढ्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाहेक अरु कुनै विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाहेक नेपालमा स्थायित्व र जवाफदेहिता ल्याउने अरु कुनै विकल्प नदेखिएको उनको भनाई थियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न नसकिए संसदीय पद्धति नै अफापसिद्ध हुने संविधानविद ज्ञवालीको तर्क छ । ज्ञवालीले अहिले नै राजनीतिक दलहरुले संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाए ।
संसद अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा बाधा अड्काऊ फकाऊमार्फत संविधान संशोधन गरियो भने लोकतन्त्रको कुरा गर्नु नै ब्यर्थ हुने ज्ञवालीले बताए । संविधान बनेपछि राजनीतिलाई संविधानवादले डोर्याउन नसकेको भन्दै उनले चिन्ता ब्यक्त गरे ।
प्रदेशमा भएको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न सात प्रदेशको पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा सातवटा प्रदेशको पुनर्संरचनाका लागि अहिलेसम्म आयोग नबनेको ज्ञवालीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताबारे’ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भट्टराईको तीन पृष्ठको कार्यपत्रमा संघीय सीमांकनको परिमार्जन हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने र सरकारले जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता विषय समेटेका थिए ।
