काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको अन्तर्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुपी वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभन्दा अग्रगामी राजनैतिक व्यवस्थाको खोजी थियो । भ्रष्टाचार, कुशासन संसदीय व्यवस्थाकै पयार्य हो भन्ने पछिल्लो ३५ वर्षको संसदीय शासनाभ्यासले पटक पटक पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो । राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र–बहुदालीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका शासनाभ्यासले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान गरेन । बरु ती समस्याहरुलाई अझ संस्थागत बनाउने काम ग¥यो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङिगक उत्पीडनको मारमा बर्षौदेखि पर्दै आएका आम श्रमजीवी शोषित, उत्पीडित जनताले आफ्नो मुक्ति, न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका लागि नै दशवर्ष लामो जनयुद्ध पनि लडेका थिए । जनयुद्धलाई सम्झौतामा टुंग्याइदिएपपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको जनादेशको सम्मान भएन । अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको तीव्र प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुग्यो । त्यही अबरुद्ध प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने युगीन अभिभारा जेनजी विद्रोहमा अभिव्यक्त भएको थियो । तर भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा संसदवादी, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिका आपराधिक मनोवृत्ति भएका संसदवादी पार्टी निकट केही तत्वहरुले हाइज्याक गरी भदौं २४ को विध्वंश मच्चाइदिएर जेनजी विद्रोहलाई बद्नाम गराउन र अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी दिशातर्फ अग्रसर हुनबाट रोक्ने काम गरियो । र, यथास्थितिलाई नै मजबुत बनाउन फागुन २१ मा निर्वाचनको प्रस्ताव अगाडि सारियो । जेनजी विद्रोह जम्माजम्मी एमालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्नका लागि मात्रै जेनजी विद्रोहको रचना गरिएको थियो । केपी ओलीले राजिनामा दिएपछि पनि राजनीतिक रुपले युवा आन्दोलन अगाडि जाँदा मुलुक अग्रगामी परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुने निश्चित थियो । यही अवस्थालाई रोक्न देशी विदेशी शक्तिहरुसमेत लागिपरे । यतिखेर जेनजी विद्रोह नाममा आ–आफ्ना दलाल शक्तिहरुबिच एकता र ध्रुवीकृत गराएर चुनावबाट आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जिताउने सुनिश्चित बातावरण बनाउनतिर दक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरु लागिपरेका छन् । फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरिएपनि आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल तयार नभएसम्म उनीहरुले चुनाव गर्ने र हुने स्थिति नहुने राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
केही विकसित घटनाक्रम
एक स्रोतका अनुसार चुनावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी चुनाव नुवाकोटबाट लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । हालै उनले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–३ मा गत आइतबार घलेगाउँ सांस्कृतिक भवनको उद्घाटन गर्दै फागुन २१ गते समयको अभावले चुनाव हुन नसक्ने भएमा आगामी वैशाखदेखि जेठ पहिलो सातासम्ममा ताजा जनादेश लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेस, एमालेले पनि दल दर्ता गरिसकेकोले सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि चुनावी माहौल बन्दै गएको प्रचार गरिरहेको छ । तर जेनजी समूहहरुले भने जेनजीका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चुनाव हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । कतिपयले भने संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
जेनजी अगुवा रक्षा वमले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन्, “केही स्वार्थसमूहबाट प्रेरित मानिसहरूले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन” सँगै ‘तत्काल संविधान संसोधन’ लेखिएको ड्राफ्ट अहिले शहरभरी घुमाइरहेको हल्ला छ । स्पष्ट पारौं यस्तै ड्राफ्ट पछिल्लो समय मात्र नभई, सेप्टेम्बर ९ तारिक अर्थात भदौ २४ को दिनदेखि नै मानिसहरुको हातहातमा पुगिरहेको थियो । हामीले पटक पटक यस बिषयमा अबरोध गरेका नै हौ । बिभिन्न समूहका जेन जी साथीहरुसँग यसबारेमा छलफल हुँदा पनि हामीले यी कुराहरु उठाएका थियौं÷छौं । जेन जी साथीहरुले मात्र नभई समाजलाई बिभिन्न तरिकाले प्रभावमा पार्न सक्ने व्यक्तिहरुसमेत यस्तै ड्राफ्टलाई छलफलमा ल्याउदै हिडेको हामीले थाहापाएका छौं । कतिपय जेन जी साथीहरु त आन्दोलनमा समेत आउनुभएको थिएन । र कतिपय साथीहरुलाई त संविधान भनेको के हो समेत थाहा थिएन । उहाँहरुलाई लाग्छ, यो व्यवस्था उल्टाउने बित्तिकै जादुको छडी घुमाएजसरी सबैथोक एकै रातमा परिवर्तन भईहाल्ने वाला छ । यस संक्रमणकालीन समयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै स्वार्थपूर्ण खेल खेल्न खोज्नेहरु होसियार । छोटो बाटो खोजेर, देशलाई थप अनिश्चितता तर्फ धकेल्नका लागि खेलिने हरेक खेलको हामी बिरोध गर्नेछौ र डटेर सामना गर्न पनि तयार छौं ।” तर जेनजीका विभिन्न २३ समूहहरू एक ठाउँमा उभिएर २०८२ मंसिर ४ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको विकल्पको खोजी गरेका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाए । जेनजी विद्रोहको भावनाअनुसार कार्की नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको उनीहरुको ठहर छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको परिणाम अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी कार्कीसँग राखेका विभिन्न अपेक्षा पूरा नभएको भनाई उनीहरूले राख्दै आएका छन् । सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि राख्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको मागपत्रमा आफ्ना अपेक्षा पुरा गर्ने भन्दा चुनावमुखी भएको आरोप लगाएका छन् ।
जेनजीहरुले आफ्नो मागपत्रमा विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले विद्रोहीको न्युनतम अपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा सबै अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै केवल एक थान चुनावमात्र गराउने गरी सरकार दिशाहीन अवस्थामा रहेको पाइएको ठहर गरेका छन् । ‘जेनजीका मागहरूलाई सम्बोधन नगरिए सरकारलाई फिर्ता बोलाई हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न निवेदन गर्दछौं,’ जेनजीका विभिन्न २३ समूह एक ठाउँमा उभिएर भनेका छन् ।
मुलुकमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि संविधान संशोधन, यस विद्रोहमा भएको नरसंहारमा संलग्नमाथि कारबाही, जनेजी विद्रोहका घाइतेहरूको उपचार र जेनजी विद्रोहका शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र भरणपोषणको बिषयमा सरकार संवेदनशिर नभएको गुनासो उनीहरुले राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जेनजी विद्रोहकाक्रममा ७६ भन्दा बढी मानिसले सहादत प्राप्त गरेका र २३ सय बढी अहिले पनि अङ्गभङ्ग अवस्थामा रहेको स्मरण समेत गराइएको छ । तर कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी विद्रोहको मर्म, भावना र नैतिकताबाट पूर्णतः टाढा पुगेको स्मरण समेत उनीहरुले गराएका थिए ।
यसैबिच, मंसिर ८ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री बब्लु गुप्ताकै अगाडि दुई जेनजी समूहबीच कुटाकुट भयो । शिव यादव र जितेन्द्रप्रताप सिंह भनिने जितेन्द्रकुमार महतो सुरुमा भनाभन गर्दै थिए । एकैछिनमा अपशब्द प्रयोग गरे र अन्त्यमा हात हालाहाल भयो । मन्त्रीकै कार्यकक्षमा कुटाकुट हुन थालेपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले शिव र जितेन्द्रलाई छुट्याएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारमा बब्लु गुप्ता एक मात्र जेनजी मन्त्री हुन् । उनी अमेरिकी दूताबासको युथ काउन्सीलका २०२२ का सदस्य पनि हुन् ।
निर्वाचन आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १ गतेदेखि मंसिर १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय थियो । तर, दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको र केही दिन समय थप गर्न आग्रह आएको भनेर आयोगले चार दिन समय थप गरेको थियो । गत शुक्रबारसम्म १०८ राजनीतिक दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका थिए । मंसिर १४ (आइतबार)सम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलले मात्रै २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा भाग लिन पाउने बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएका नयाँ विभिन्न २३ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएका छन् । अझै विभिन्न १६ वटा दल आइतबार साँझसम्म दर्ताको प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक माधवप्रसाद खतिवडाको नागरिक बचाउ दल नेपाल र प्रकाश खड्काको नेपाल जनसेवा पार्टी दर्ता भए । सबिन सिग्देलको प्रगतिशील नागरिक पार्टी, दिपककुमार साहको सर्वाेदय पार्टी, सर्वेन्द्र खनालको समुन्नत नेपाल पार्टी दर्ता भएका छन् । रमनकुमार श्रेष्णको जनादेश पार्टी नेपाल, गणेशकुमार मण्डलको सार्वभौम नागरिक पार्टी, श्रृया केसीको नागरिक सेवा पार्टी, अनुपकुमार उपाध्यायको उज्यालो नेपाल पार्टी, योगेन्द्र मण्डलको राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी र प्रशान्त सिंहको पिपुल फस्र्ट दर्ता भएको छ । यसअघि हर्कराज राई (साम्पाङ)को श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट फुटेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, दिनेशराज प्रसाईंको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, कबिर सोपको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल दर्ता भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राजेश प्रतेलको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, रियाज अहमद शेषको राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल दर्ता भएको छ । त्यस्तै अकबर खानको राष्ट्र निर्माण दल नेपाल, सत्यवान कुमार सिंहको स्वाभिमान पार्टी, खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठको नागरिक सर्वाेच्चता पार्टी नेपाल दर्ता भएका छन् । दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका दलहरूमा गोपीलाल न्यौपानेको नेपाल लिभरल पार्टी, हिमालयबहादुर चन्दको नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी, चन्द्रप्रकाश सुवेदीको सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, राजकुमार कक्षपतिको नेकपा (वामपन्थी केन्द्र) रहेको छ । त्यस्तै सुन्दरराम बोहराको आवाज पार्टी, प्रशान्त आचार्यको नेपाली प्रथम पार्टी, अशोककुमार यादवको जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, सन्दीप उप्रेतीको राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल पनि दर्ता प्रक्रियामा छ । नुमा लिम्बूको समावेशी समाजवादी पार्टी, टीकाराम पुरीको राष्ट्रिय गौरव पार्टी, जीवन लिम्बूको एकता नेपाल, किशोरी कार्कीको नवनिर्माण, लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाको राष्ट्रिय सनातन पार्टी नेपाल, शरदसिंह यादवको जनअधिकार पार्टी, काजल अधिकारीको न्यू न्यास्नलिस्ट पार्टी र शम्भु पोखरेलको उदार लोकतान्त्रिक पार्टी पनि दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।
लोकप्रियतावादीहरु एक हुँदै
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सापाङ र धनगढीका मेयर गोपी हमालको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अनेक लख काटिँदैछ । कुलमानले उज्यालो नेपाल र हर्कले श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता गरिसकेका छन् । गोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्पर्कमा छन् । उनी कुलमानको उज्यालो नेपाल र रास्वपामध्ये एकमा जाने योजनामा छन् । तर बालेन्द्रको दोधार भने बुझिनसक्नु छ । तर यी सबैलाई समेट्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संवाद गरिरहेको छ । दर्ता भएको एक वर्षमै चौथो शक्ति भएर २०७९ सालमा संसद् यात्रा गरेको रास्वपा आगामी चुनावका लागि सबै वैकल्पिक शक्ति फकाउन लागेको हो । खासगरी सभापति रवि लामिछाने जेल गएपछि दबाब परेको रास्वपा आफ्नो शक्ति फर्काउने नयाँ नयाँ उपाय खोजिरहेको छ ।
बुधबार मात्रै स्वर्गीय उज्ज्वल थापाले खोलेको विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा मिसिएको छ । तर यहीबीचमा सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारसहितका नेताहरूले लर्को लागेर रास्वपा छाडेका छन् । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै पार्टी छाड्ने लहर चलेको छ । तर रास्वपा अहिले कांग्रेस र एमालेलाई टक्कर दिन नयाँ धारका व्यक्ति र समूहसँग संवादमा छ ।
रास्वपाबाट वार्ता समितिसंयोजक डा.स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनाल वैकल्पिक शक्तिसँग निरन्तर वार्तामा छन् । कुलमानसँग डा. वाग्लेले कुरा गरिरहेका छन् । बालेनको समूहसँग शिशिर खनाल वार्तामा छन् । उनीसँग बालेननिकट सुनील लम्साल, सुदीप ढकाल, कुमार बेन र अस्मित पोखरेल लगायत सम्पर्कमा छन् । बालेनसँगै रास्वपा नेताहरूले भेटिसकेका छैनन् । कुलमानसँग भने डा.वाग्ले र खनाल दुवैले कुरा गरेका छन् । स्रोतका अनुसार रास्वपाप्रति बालेन नकारात्मक छैनन् । तर उनको समूहले अझै विचार नमिलिसकेको बताएको छ।
बालेनसँग अहिलेसम्म कुनै दल छैन । मिलेसम्म घण्टीबाट निर्वाचन लडाउने तयारी रास्वपाले गरेको छ । बालेनले १.रवि लामिछाने जेलमा हुञ्जेल कार्यवाहक सभापति बन्नु पर्ने । रवि जेलबाट छुटेपछि समान हैसियत हुनुपर्ने । २. निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी मिलेर जानुपर्ने, त्यसपछि सरकार बन्दा पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बालेनलाई दिनुपर्ने। ३. माथिका दुई शर्त मानेमा पार्टी, चुनाव चिह्न र नाम सबै मान्न तयार । ४. निर्वाचन लड्दा पार्टी बाहिरको स्वतन्त्रलाई पनि टिकट दिनुपर्ने । ५.रविको नेतृत्व मान्न तयार तर निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बालेन हुनुपर्ने, आदि अडान राखेको छ । बालेनले तर उता कुलमानको उज्यालो नेपालमा नजाने निकटहरूलाई बताएका छन् । कुलमान कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिन सक्ने कुरा आइरहेकाले उनको टिमले नै एकता टारेको खुलेको छ ।
कुलमानसँग दुवै तर्फबाट कुरा भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । कुलमान रास्वपामा मिसिने भन्दा मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने योजनामा रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘एकै दलबाट चुनाव लड्ने या मोर्चा बनाएर जाने कुरा भइरहेको छ । केही दिनमा कुरा क्लियर हुन्छ’, कुलमाननिकट एक नेताले भने, ‘हामी पार्टी छाडेर जाने पक्षमा छैनौँ, मिलेसम्म मोर्चा बनाऊँ । हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमा उहाँहरू सहमत भए अर्को अवस्था आउँछ । त्यो दुवैतिर छैन । निर्वाचनमा तालमेल सम्भावना बलियो छ ।’
रास्वपासँग कुलमानले १.सभापति पद बालेन साहलाई दिनुपर्ने, २.पार्टीले बहुमत ल्याएमा प्रधानमन्त्री पद दिने सहमति गर्नुपर्ने ।, ३.पार्टीको नाम उज्यालो भन्ने हुनुपर्ने, चुनाव चिह्न रास्वपाको मान्न तयार , ४. रास्वपामा मिसिँदा उज्यालो नेपालको हैसियत समान हुनुपर्ने, आदि अडान राखेका छन् ।
मधेशमा रास्वपा कमजोर छ । बालेन मधेशी समुदायका भएकाले त्यहाँ पनि उभार आउन सक्छ । मधेश प्रदेशमा पनि रास्वपा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । रास्वपामा बालेन भित्रिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा धेरै सिट तलमाथि हुने सम्भावना बलियो छ । बालेनसँगै जेन–जी पंक्ति पनि जोडिँदा यसले निर्वाचन परिणाम ठूलो अन्तर ल्याउन सक्छ ।
०७९ सालमा रास्वपाले उपत्यका र चितवनसहितमा उल्लेख्य मत ल्याउँदा मधेशका ८ जिल्लामा धेरै कमजोर देखियो । ०७९ मा ११ लाख मत कटाउँदा रास्वपाले मधेसबाट प्रत्यक्षतर्फ ३२ हजार मत पायो । समानुपातिक मत ७२ हजार कट्यो ।
यता सूदुरपश्च्मिमा गोपी हमालको पकड राम्रै छ । उनी रास्वपातिर लागेमा शक्ति बढ्न सक्छ । अहिले त्यहाँ एमाले कमजोर भएको छ । कांग्रेस पनि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला गुटको लडाइँले तनावमा छ ।
मधेशमा मात्रै होइन, रास्वपा पूर्वमा पनि कमजोर छ । इलाम २ मा गत वर्षको उपनिर्वाचन हुँदा मिलन लिम्बूले ५ हजार ५० मत ल्याए । यो मत रास्वपाका लागि सम्मानजनक होइन । ०७९ को निर्वाचन हेर्दा केशीमा रास्वपा २ लाख १४ हजार मतसहित तेस्रो दल बनेको थियो । समानुपातिकमा राम्रो मत ल्याए पनि उसले उपनिर्वाचन जित्न सकेन । लिम्बू पनि माओवादी छाडेका पूर्वपत्रकार हुन् । अर्कातिर रवि लामिछाने पनि वित्तीय अपराधमा मुछिएकाले इलाममा रास्वपालाई झट्का लाग्यो ।
रास्वपाले पूर्वको भोट बढाउन कुलमानसँग एकता गर्ने योजना बनाएको छ । कुलमानसँगै रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई पनि भित्र्याउन खोजेको छ । हर्कलाई भित्र्याए पूर्वीपहाडको ढोका खुल्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
रास्वपाले ०८२ को निर्वाचनमा पनि ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, धनकुटा, धरान लगायतमा जित्ने सम्भावना कम छ ।
रास्वपा, कुलमानको पार्टी उज्यालो नेपाल, बालेन लगायत एक ठाउँमा आएमा पुरानालाई दबाब पर्ने देखिन्छ । पुराना दललाई पाखा लगाउने योजनासहित रास्वपाले संवाद थालेको देखिन्छ । रास्वपाले पुराना दललाई नयाँ एक ठाउँमा आएको सन्देश दिन खोजेको छ । तर रास्वपामा आए पनि हर्क, कुलमान र बालेनलाई सभापति नै दिने गरी नेताहरू लचक हुन तयार छैनन् । तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नियुक्तिमा लचक हुने रास्वपाको तयारी छ । यसमा निर्वाचनअगाडि नै सहमति गरेर जान रास्वपा तयार देखिन्छ । कुलमान र बालेनको हकमा केही लचक भए पनि जेलमा रहेका रवि पनि अहिले सभापति छाड्ने पक्षमा छैनन् । रास्वपाले पार्टी सभापति पदबाहेक अन्य सबै दिन तयार रहेको जनाउ दिएको छ। रास्वपाले लोकतान्त्रिक धारका पार्टीहरू मिलाएर अरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ ।
कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी
सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली काँग्रेसमा संस्थापन–इतर पक्षले आगामी चुनावअघि नै विशेष महाधिवेशनको माग एकढिक्का रूपमा उठाइरहेको छ । पार्टीलाई वर्तमान दुरावस्थाबाट निकाल्दै समयसापेक्ष, लोकप्रिय, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको तर्कसहित संस्थापन (शेरबहादुर–पूर्णबहादुर) इतर पक्षले मोर्चा कसेको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि चलाइएको हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व स्वयं काग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरेका थिए । काँग्रेस नेता शेखर कोइराला पनि चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेर उभिएका छन् । दशैं, तिहार र छठबीच गाउँ–गाउँमा पुगेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको समेत बताइएको छ ।
काँग्रेसको विधानअनुसार आगामी मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय आइसके पनि नेतृत्वले भने यो प्रक्रियालाई झुलाइरहेको आरोप उठेको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलागेको, राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव नजिकिएको, आमचुनावको तयारी आवश्यक रहेको, चिसो मौसम, मुलुकको प्रतिकूल परिस्थिति आदि कारण देखाएर संस्थापन पक्ष महाधिवेशनबाट पन्छिने रणनीतिमा रहेको इतर पक्षको आरोप छ ।
यता, काँग्रेसका १६५ निर्वाचन क्षेत्र, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट गरी ४,७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये बहुमतले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र ती हस्ताक्षर काबा सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको छ। बहुमतको समर्थन बुझाइसक्दा पनि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनलाई चुनावपछि धकेल्ने योजनामा रहेको बताइएको छ ।
यहीबीच, मंसिरमै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा २५ जना केन्द्रीय सदस्य थप खुलेर आएका छन् । २०८२ मंसिर ५ गते शुक्रबार दिउँसो उनीहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग भेटेर २०८२ मंसिरमै महाधिवेशन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । काँग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पार्टीको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग वैधानिक भएको उल्लेख गर्दै, चुनावअघि महाधिवेशन नभए चुनाव नै नलड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूको मागलाई बेवास्ता गरेर जान नसकिने उनीहरूले स्पष्ट पारे । थुप्रै संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू नै मंसिरमा महाधिवेशनको पक्षमा उत्रिएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामाथि चर्को दबाब परेको बताइएको छ । गगन र विश्वस“गको छलफलमा संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले २०८२ फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा अघि पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी संस्थापन (देउवा–खड्का) पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूमा राजेन्द्रकुमार केसी, अर्जुनप्रसाद जोशी, भरतकुमार शाह, पुष्पा भुसाल, गणेश लामा, आङगेलु शेर्पा, कर्णबहादुर बुढा, डिला सङ्ग्रौला, नानु बास्तोला, धना खतिवडा, उदयशम्शेर राणा, अब्दुल रज्जाक, योगेन्द्र चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, गोपाल दहित, दिलमान पाख्रिन, बहादुर सिंह लामा, अब्दुल सत्तार, अमृत अर्याल, जिपछिरिङ लामा, चम्पादेवी खड्का, नारायणबहादुर कार्की, चीनकाजी श्रेष्ठ, मोहन आचार्य र रामजनम चौधरी रहेका थिए । उनीहरूले २०८२ मंसिर ४ गते विहीबार सभापति देउवालाई समेत भेटेर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन मंसिर १५ गतेभित्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत असोज २८ गतेदेखि निरन्तर बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गत मंसिर ६ गते महाधिवेशन गर्ने मिति नै नतोकी सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस संस्थापनका नेताहरुले फागुन २१ गतेको चुनावपछिमात्र महाधविशेन गर्ने भनी प्रचार गरेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै चुनावअघि नै महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व र नयाँ एजेन्डासहित चुनावमा जानुपर्ने भनी विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्ष सक्रिय भएको छ । गत असोज २९ गते नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउन गरेको आग्रहलाई नेतृत्वले लत्याएपछि अहिले आन्तरिक किचलो तीव्र भइरहेको छ ।
पार्टीको विधानलाई टेकेर विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको भए पनि संस्थापनले भने यसलाई अटेर गरेको छ । विधानअुनसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवशेन गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय कार्यवाहक दिएर आफूले कार्यकारी अधिकार नलिने सन्देश दिएका सभापति शेरबहादुर देउवा १८ दिनको सिंगापुरको उपचार गरी फर्केपछि फेरि सक्रिय भएका छन् । उनले विभिन्न नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सकभर नियमित महाधिवेशन नै आगामी बैशाखमा गर्न खोजिरहेका छन् । संस्थापन इतरका केही नेताहरुलाईसमेत ललिपप देखाएर फकाउन उनी र उनको पक्ष लागेको पाइएको छ ।
तर जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिको आँकलन गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कुनै पनि हालतमा पुसभित्र नियमित वा विशेष जे भए पनि महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जाने अडान छाडेको छैन । यस्तोमा संस्थापनले कहिलेसम्म बैठक सार्न सक्छ ? भनी प्रश्न भइरहेको छ । एक दिन बिराउँदै बैठक सार्दै आइएको छ । बैठक बस्न सकेकै छैन । पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्न डराउने फुर्सदिलो कांग्रेसको संस्थापनले प्रतिनिधिभाको निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन नगरी सुखै छैन । संस्थापन इतरलाई गलाउन अनेक प्रपञ्च र चुनावका टिकट बाँडेर थम्थमाउने खेलसमेत भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशन गर्न तयार छैनन् । उनी पुसबाट शुरू गर्नेगरी नियमित महाधिवेशन भने गर्न तयार रहेका छन् । देउवाले विशेष महाधिवेशनका लागि भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । तर‚ उनकै समूहका नेता कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधि भने कुनै पनि हालतमा नियमित महाधिवेशन फागुन २१ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनीहरूले वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि संकलित हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भन्दै कुनै पनि हालतमा पुस मसान्तभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने अडान राखेका छन् । यही विषयमा संवाद नमिल्दा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सर्दै आएको छ ।
कल्याण श्रेष्ठको अर्कै दाउ
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र एमाले नेताहरुबीच बिहीबार बालुवाटारमा २ घण्टा लामो छलफल गरिन् । संवादका क्रममा जब–जब प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो मनका कुरा खोल्न थाल्थिइन्, तब–तब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न खोज्दै आफैँ बोल्न खोज्थे । संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक पटक मन्त्री खरेललाई हातको इशारा गरेर रोकिन् र आफ्ना कुरा एमाले नेताहरूलाई सुनाएरै बिदा गरिन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग गरेको संवादको सार थियो, ‘एमालेले निर्वाचनमा जानेबारे छिटोभन्दा छिटो संस्थागत निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो, कांग्रेसले गरिसक्यो, अब एमालेले गरेदेखि म ढुक्क हुन्थेँ ।’
कुराकानीको क्रममा कार्कीले पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने मात्रै होइन, त्यो अन्तरिम संविधानको मस्यौदासमेत तयार पार्ने काममा भित्रभित्रै लागेको बताएकी थिइन् । जेन–जीका मुख्य अगुवा भनिएका युवालाई पनि विभिन्न एजेण्डाको भारी बोकाउँदै आफूमाथि प्रहार गर्न लगाइएको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्रीलाई छलेर जेन–जीसँग सम्झौता गर्ने भनी एउटा ड्राफ्ट विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि कसैले उक्त ड्राफ्ट लगिदिएपछि उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग दिक्दार भएकी हुन् । त्यसकार्यमा श्रेष्ठसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्न रहेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । उक्त ड्राफ्टमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चयन गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छन् ।
