पूँजीवादी गणतन्त्रमा देखिएका संकट र संभावनाहरु

नेपालको बर्तमान गणतन्त्र पूँजीवादी र नाममात्रको भएको कुरामा द्विमतगर्ने ठाउँ छैन । त्यसमा पनि एकाएक संकटको अवस्था सिर्जना भएको छभने अब देशको राजनीति कुन बाटोमा अगाडि बढ्छभन्ने कुराकाबारेमा बहस पनि शुरुभएको छ । कतिपयले अब नेपालमा ०४७ को संविधानसहित संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना हुनसक्ने बताउन थालेका छन्भने सत्तारुढ दल रास्वपाका एकजना सांसदले किटेरै नेपाल अब पाकिस्तानी मोडलको सैनिक नियन्त्रित गणतन्त्रमा जानलागेको बताएका छन् । मुख्यत विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था नेपालीको हात छैन । त्यसैले विदेशी कसरी अगाडि बढ्छन् ? नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था पनि सोही अनुसारको हुन्छभन्ने अनुमानमा केही आधारहरु देखिएका छन् । नेपालमा मुख्यत चीन, भारत र अमेरिकाको त्रिपक्षीय चासो बढिरहेको देखिन्छ । चीनको ध्यान राजनीतिभन्दा ब्यापार तिर बढि छ । त्यसमा पनि चीनले नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपगर्ने कुनै चाहना देखाएको छैन । मुख्यत भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपगर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा भारतमार्फत नै अमेरिकाको प्रबेश भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा गत मे २६ मा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । जसमा चीनलाई घेर्नको लागि यसअघि अमेरिकी नेतृत्वमा बनाइएको क्वाड समूहका जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्रिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो समूहले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको आक्रामकता नस्वीकार्ने दोहो¥याउँदै बताउँदै आएको छ । क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा समूह हो । यसको मुख्य उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई मुक्त, खुला राख्नु तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहितगर्नु रहेको छ ।
त्यसक्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्रि मार्को रुबियोले भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । वार्ताको मुख्य बिषय इन्डो पश्चिमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने र भारत र अमेरिकाका बीचमा सुरक्षा सहकार्यगर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको थियो । दिल्लीमा भएको क्वाडको बैठकको चीनले तत्काल प्रतिवादगर्दै त्यसका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न चुनौती समेत दिएको छ । त्यसलगत्तै गत शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स र भारतीय अधिकारीहरु बीच दुईदेशको सम्बन्ध र रक्षा सहकार्यबारे थप वार्ता भएको बुझिएको छ । रोजर्स गत शनिबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको बताइन्छ र हिजो आइतबार उच्चस्तरी भेटघाट भएका कुराहरु बाहिर आएका छन् । रास्वपाका वालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि नेपाल आउने रोजर्स अहिलेसम्मकै सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ भएको बताइन्छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएयता अमेरिकाबाट लगातार उच्चस्तरीय अधिकारीहरुको भ्रमण भैरहेको छ । यसअघि दक्षिण तथा मध्यएशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एशिया विशेषदूत सर्जियो गोर तथा केही उच्च तहका सैन्य अधिकारीहरुले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सबैको जोड नेपालसँग सुरक्षा सहकार्यमै रहेको देखिएको छ । त्यसैले अब नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकाको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले अमेरिकी चाहनाअनुसारको राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउनुकासाथै नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित गराएर कानूनीरुपमै अमेरिकाको हात माथिपार्ने काम गरेका थिए ।
त्यसपछि चीनले खुलेरै नेपालले आफूहरुलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको भनेको थियोभने भारतले पनि नेपालमा पछिल्ला सरकारहरुलाई नरुचाएको देखिएको थियो । त्यसैले उसले गत भदौं २३ र २४ गतेको बिध्वंशपछि गठन भएको सरकारको मुक्त कण्ठले बारम्बार प्रशंसा गरेको थियो । ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गराएपनि त्यससँगसँगै राजनीतिक अस्थिरताकोसमेत बिजारोपण गरेका थिए । जसको परिणति अब धमाधम देखिन थालेको छ । त्यसैले अचेल धेरैले नेपालको गणतन्त्र जसले ल्यायो, उसैले सिध्यायोभन्ने गरेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन भएका छन् । गठबन्धन राजनीति, दलहरुभित्र बढ्दो गुटबन्दी र पार्टीहरुमा नेतृत्वको संघर्ष बढेको छ । जसले गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई नै कमजोर र बिकृत बनाएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि चर्चा र चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । धेरै राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व, बिचारधारा वा शक्ति बाँडफाँडका विषयमा विवाद देखिएको छ । जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा असर समेत गरेको छ । ०७२ को संविधानपछि नेपालमा संघीय शासन लागू भए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा श्रोतको समन्वयमा अझै चुनौती र बिवादहरु रहेका छन् । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकास योजनाहरु प्रभावित भएका छन् । भ्रष्टाचार कायमै रहेको र विकासको अपेक्षित गति नदेखिँदा नागरिकहरुमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष बढेको छ । खासगरी संसदवादी दलहरुबीच अझैपनि नीतिगत सहमति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण, सुशासन र जवाफदेहितामा सुधार तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुमा निरन्तरता दिने बिषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।
जसको समाधान व्यापक राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुधारबाटमात्र सम्भव छ । त्यसैगरी नेपालमा आर्थिक चुनौतीहरु पनि बढ्दैगएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विकास, उच्च बेरोजगारी, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, हरेक कुराको आयातमा निर्भरता र सीमित औद्योगिकीकरणले आर्थिक संकट बढाउने काम गरेको छ । जसले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । नेपालका प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरुमा आयातमा अत्यधिक निर्भरता, रेमिटेन्समा निर्भरता, बेरोजगारी र युवा पलायन, औद्योगिकीकरणमा त्रुटी, कृषि क्षेत्रको कम उत्पादकत्व र पूर्वाधार विकासका चुनौतीलगायत रहेका छन् । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात बढी भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिएको बताउने गरिएको थियो तर पछिल्लो समयमा इरान अमेरिका युद्धले नेपालीहरुको वैदेशिक राजगारीनै संकटमा परेको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुननसक्दा धेरै युवाहरु विदेश जान बाध्य छन् । त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि अपेक्षाकृतरुपमा कम रहेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी वातावरण, र प्रशासनिक जटिलताले औद्योगिक विकासलाई सीमित गरेको छ । कृषिमा ठूलो जनसंख्या निर्भर भएपनि आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, र बजार पहुँचको कमिले उत्पादन क्षमता अपेक्षित स्तरमा पुग्नसकेको छैन । सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण, सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारमा सुधार भएपनि आवश्यकताको तुलनामा अझै ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ । कमजोर पूर्वाधारले उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिश्पर्धात्मकता घटाउने काम गरेको छ ।
वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले नीति अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ र नियामकीय जटिलतालाई चुनौतीकारुपमा उल्लेखगर्ने गरेका छन् । जसले लगानी प्रवाहलाई सीमित गरेको देखिएको छ । राजस्व संकलन, सरकारी खर्चमा मित्तब्ययिता, विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा बाढी, पहिरो, हिमनदी सम्बन्धी जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन् । जसले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर गरेको छ । त्यसैगरी पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका समस्याहरु पनि रहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्था लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसको प्रमुख विषय बनेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, सरकारी सेवा प्रवाह, भूमि प्रशासन, कर प्रशासन तथा राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका आरोप बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारले राज्यका श्रोतहरुको दुरुपयोग गराउने, विकासको गति सुस्त बनाउने, लगानीको वातावरण कमजोर पार्ने र नागरिकको राज्यप्रति विश्वास घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी बिभिन्न समुदाय, क्षेत्र वा समूहले अझै पर्याप्त राजनीतिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक अधिकार नपाएको महशुस गरेका छन् ।
जसले ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पैदागरेको छ । त्यसैगरी सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरुप्रतिको विश्वास घट्दो छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरागर्न नसकेको आरोप बारम्बार लाग्नेगरेको छ । परिणामस्वरुप वैकल्पिक शक्ति वा व्यवस्थासम्बन्धी बहसहरु पनि समय–समयमा तीव्र हुनेगरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, श्रोतसाधन र जिम्मेवारीको स्पष्ट तथा प्रभावकारी समन्वयमा कठीनाइ देखिएको छ । त्यसैले अब आमूल राजनीतिक परिवर्तन बिना उपरोक्त कमी र कमजोरीहरु हटाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आजको प्रमुख शोचनीय बिषय हो । राष्ट्रिय एकता, सहमतीय राजनीति र देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफलगर्ने होभने उपरोक्त सबै समस्याको समाधानका उपाय निकाल्न र समाधानगर्न सकिन्छ । यसतर्फ संसदमा रहेका र नरहेका प्रमुख पार्टी तथा शक्तिहरुले सोच्नु आवश्यक छ । जनअधिकारको अपहरण गरेर संसारका कुनैपनि सरकारहरु सफल भएका छैनन् । यो बिचारणिय पक्ष हो ।