“कम्युनिष्टहरू आफ्ना विचार र लक्ष्यलाई लुकाउन चाहँदैनन्। उनीहरू आफ्ना उद्देश्यहरूलाई वर्तमानका सम्पूर्ण सामाजिक अवस्थालाई बलपूर्वक फ्याँकेर मात्र प्राप्त हुन सक्तछ भन्ने कुरा खुल्लमखुल्ला घोषणा गर्दछन् ।”
–माक्र्स– एङ्गेल्स÷कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र
विषय प्रवेश
ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी)को देशमा विद्यमान सामाजिक–आर्थिक संरचना र राज्यसत्ताको अन्त्य गरेर जनताको जनवादी सामाजिक(आर्थिक संरचना र राज्यसत्ता कायम गर्ने घोषित उद्देश्य हो। नेपाल अहिले अर्धऔपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती अवस्थामा नै छ र यहाँको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा रहेको छ । यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्ताले ७० वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक प्रणालीका नाममा (कहिले पञ्चायती प्रजातन्त्र, कहिले राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था र कहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि) शासन गरेको छ र १४ वटा आवधिक योजनाहरू पार गरिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक सुधार र यत्तिका आवधिक योजनाहरू पूरा गरिसकेपछि पनि देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल अझ विकराल बनेको र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था अन्य देशका तुलनामा झन् कमजोर हुँदै गएको छ । भौतिक र सांस्कृतिक विकासको हिसाबले विश्वका सबैभन्दा गरिब देशमध्येको एउटा बन्न पुगेको छ । अहिले गाउँमा ८२ प्रतिशत मानिस बस्छन् । ६६ प्रतिशत जनता निर्वाहमूखी कृषिमा संलग्न हुनुपरेको कारणले ४० लाखभन्दा बढी ग्रामीण युवाहरू कामको खोजीमा देशबाट पलायन भएका छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट ९२ (प्रतिशत) देश धानिएको छ । देशमा जलविद्युतको एक लाख मेघावाटभन्दा बढी क्षमता भएतापनि एक हजार मेघावाटसम्म पनि नेपालीले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधनहरु विदेशीका हातमा छन् । तिनको उपयोग नेपाली जनताले गर्न सक्तैनन् । देशमा ठूलाठूला उद्योगधन्दा छैनन् । देशको व्यापार घाटा ९ः १ रहेको छ । वैदेशिक ऋण प्रतिव्यक्ति २० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । देश विकासका ज्यादै नकारात्मक सामाजिक–आर्थिक सूचकाङ्कहरू हुन् । यो प्रतिकृयावादी व्यवस्थामित्र गरिने आंशिक वा आवधिक सुधारले मात्र उक्त समस्याहरूको समाधान हुन सकेन र सक्नेछैन । तसर्थ ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धतिका आधारमा उक्त समस्याहरूको अर्थराजनीतिक विश्लेषण गरेर समाधान खोज यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
जनविद्रोहको औचित्य
ऐतिहासिक भौतिकवादले भौतिक सम्पत्तिहरूको उत्पादन पद्धति नै सामाजिक विकासको प्रमुख र निर्णायक शक्ति हो भन्ने मान्दछ । सामाजिक उत्पादन प्रणालीमा (Mode of production) उत्पादक शक्तिहरू (Forces of Production)० र उत्पादन सम्बन्धहरू (Relations of production) गरी दुई पक्ष हुन्छन् । उत्पादन सम्बन्धहरू भौतिक शक्तिहरूको विकासको एक निश्चित चरणको अनुरूप हुने गर्दछ । सामान्यतः उत्पादक शक्तिहरूको चरित्रको अनुरूप प्रगतिशील र नयाँ उत्पादन सम्बन्धहरूले सामाजिक उत्पादनको विकास तीव्र पार्दछन् । तर व्यक्तिगत स्वामित्व र शोषणमा आधारित समाज व्यवस्थामा उत्पादन–सम्बन्धहरू विकासशील उत्पादक शक्तिहरूको अनुरूप हुन सक्तैनन् । यसरी उत्पादक शक्तिहरूको विकासभन्दा पछिपरेका पुराना उत्पादन सम्बन्धहरूले तिनको प्रगतिमा बाधा हाल्छन् जसले गर्दा सामाजिक गत्यावरोध उत्पन्न हुन्छ। अनि पुरानो भएको उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काएर नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ। कार्ल माक्र्सले यो अबस्था र प्रक्रियामा सामाजिक क्रान्ति सुरु हुन्छ भनेका छन् (राजनीतिक अर्थशास्त्रको आलोचनामा योगदानको भूमिकाबाट) । हाम्रो देशका प्रतिकृयावादी राज्यसत्ताले पनि आजको सामाजिक विकासको बाधक बनिसकेका पुराना उत्पादन–सम्बन्धलाई भत्काउनका सट्टा पुरानै राज्य संरचना अन्तर्गत नै विभिन्न सुधारमार्फत भौतिक शक्तिहरूको विकास गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर पुरानो उत्पादन सम्बन्ध अन्तर्गत भौतिक शक्तिहरूको विकास हुने सम्भावना रहेसम्म मात्र यसप्रकारको सुधारको सम्भावना रहन्छ । त्यो सम्भावना नरहेपछिको बाटो भनेको ुक्रान्तिु कै बाटो हुन्छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि मरणासन्न अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक संरचनाधित्र गरिएका सुधारहरूको औचित्य नरहेको अवस्था छ । अबको बाटो भनेको जनताले सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशामार्फत पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ जनवादी संरचना निर्माण गर्ने हो, त्यसको विकल्प हुन सक्तैन ।
नेपाली क्रान्तिका अभिभाराहरू
नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित उत्तरतर्फ चीन र दक्षिण–पूर्व(पश्चिम भारतबाट भू–परिवेष्टित अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती मुलुक हो । यो मुलुक विश्वका ४९ वटा अल्पविकसित एवम् दरिद्रतम मुलुकहरूमध्ये एक हो । यस्तो मुलुकले स्वाधीन र समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि कस्तो क्रान्तिबाट गुज्रनु आवश्यक छ ? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । सुरु सुरुमा माक्र्सवादका प्रणेताहरूले के धारणा बनाएका थिए भने पुँजीवादले प्राक–पुँजीवादी मुलुकभित्र छिरेर त्यहाँको मध्ययुगीन उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नेछ र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्नेछ । तर अनुभवले के देखायो भने पुँजीवादले साम्राज्यवादमा विकास गरेपछि अल्पविकसित मुलुकहरूको सामन्तवादसँग साँठगाँठ गरेर तिनलाई औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती रूप दिने काम गरे । उक्त कारणले गर्दा औपनिवेशिक तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकहरूमा पुँजीवादी– जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णविजयको स्थितिसम्म पुयाउनका लागि नेतृत्व गर्न पुँजीपतिवर्ग अयोग्य र असक्षम भएको ऐतिहासिक अनुभव छ । तसर्थ सर्वहारावर्गले आफ्नो नेतृत्वमा (मजदुर र किसानको मेलका आधारमा) पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादतर्फ बढ्नु आवश्यक छ । उक्त अनुभवको आधारमा १९१८ मा ‘सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काउत्स्की’ भन्ने लेखमा लेनिनले के कुरा स्पष्ट गरे भने ‘सङ्क्रमणका अनेकौँ भिन्दाभिन्दै खुड्किलाहरू पार नगरी पिछडिएको मुलुकमा पुँजीवादी क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्तिमा फेर्नु असम्भव छ’ (१) (१९७७ : ३०४) । स्टालिनले पनि चीनका बारेमा यस्तै भविष्यवाणी गरेका थिए । उनले ‘चीनमा क्रान्तिका सम्भावनाहरू (१९२६)’ भन्ने लेखमा चीनमा स्थापित हुने भावी क्रान्तिकारी शासन मजदुरवर्ग र किसानवर्गको जनवादी अधिनायकत्वको स्वरूपको हुने र त्यो मुख्यतः साम्राज्यवाद विरोधी शासन हुनाका साथसाथै समाजवादतर्फ सङ्क्रमणको पनि शासन हुने कुरा बताएका थिए (२) (१९५० ः३८२ । २० औ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा एसिया र युरोपका अनेकौं मुलुकहरूमा क्रान्तिहरू सम्पन्न भए । तिनले पाएका ठूलाठूला सफलता र उपलब्धिहरूले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रका निम्ति लडिरहेका औपनिवेशिक, अर्ध(औपनिवेशिक तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा क्रान्तिको लहर फैलिएको थियो। माओले यस्तो अर्ध(सामन्ती तथा अर्ध(औपनिवेशिक समाजमा पहिले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने (जसलाई उनले नयाँ जनवादी क्रान्ति नामाकरण गरे) र त्यसपछि क्रमशः समाजतर्फ सङ्क्रमण गर्ने नीति प्रस्ट गरे । उनले औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती स्वरूप भएको समाजको क्रान्तिलाई अनिवार्यरूपमा दुई चरणमा विभाजित गरेका छन् । ‘प्रथम चरणमा समाजको औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक तथा सामन्ती स्वरूपलाई एक स्वाधीन र जनवादी समाजमा बदल्नु र दोस्रो चरणमा क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै एक समाजवादी समाजको निर्माण गर्नुु’ (१९७३ ः ७०७) ।
माओका अनुसार औपनिवेशिक, अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती मुलुकहरूमा हुने क्रान्तिले लिने रूप त्यही नै हो । उक्त अध्ययनको आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि नेपाली जनताले गर्नुपर्ने क्रान्ति प्रथम चरणको अर्थात् जनवादी चरणको क्रान्ति हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना घोषणा–पत्रले (१५ सेप्टेम्बर १९४९) पनि आफ्नो उद्देश्यमा भनेको छ ‘विश्व जनवादी शिविरसँग सक्रिय मेल गरी विद्यमान सामन्ती व्यवस्था र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी पुँजीवादी अधिपत्यलाई पूरैसित खत्तम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकस जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नु ।’ घोषणा–पत्रको यस भनाइले पनि नेपाली क्रान्तिको दिशानिर्देशन गरेको प्रस्ट देखिन्छ । सर्वप्रथम क. पुष्पलालले २०२५ सालको गोरखपुर सम्मेलनबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम दिए । २०२८ मा झापा विद्रोहबाट गठन भएको ने.क.पा. (माले)ले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मार्ग अपनाए । २०३१ मा गठित ने.क.पा. (चौ.म.) को पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिकै कार्यक्रम थियो । ने.क.पा. (माओवादी)ले पनि नयाँ जनवादी कार्यक्रम पूरा गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्ध (२०५२–०६२) चलाएको थियो । तर हाम्रोजस्तो मुलुकको वर्तमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्वरूपलाई बुझ पचाएर अहिले यहाँका संशोधनवादी बुर्जुवा संसदवादी पार्टीहरूले अब हुने क्रान्ति नयाँ जनवादी होइन, समाजवादी हुनुपर्दछ भन्ने तर्क अघि सार्ने गरेका छन् । उनीहरू नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अब हुने परिवर्तन सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र रहेको तर्क गर्दछन् । उनीहरूले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण समाजवादमा (संविधान २०७२ मा उल्लेख गरेको) परिवर्तन गर्ने कुरा गर्दैछन् । तर यो तर्क गलत छ । किनभने पुँजीवादी व्यवस्था विनाक्रान्ति समाजवादी व्यवस्थामा बदलिँदैन भन्ने विषयमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू प्रस्ट छन् । पुँजीपतिवर्गले आफ्नो सत्ता सजिलै छोडेको इतिहास कहीं छैन । तसर्थ हाम्रो मुलुकको वर्तमान समाजको चारित्रिक विशेषताका कारण नेपाली क्रान्तिको चरण नयाँ जनवादी चरण नै रहेको कुरामा दुईमत छैन । यस चरणमा नेपालको जनक्रान्तिले पूरा गर्नुपर्ने अभिभाराहरू के के हुन त ? छोटकरीमा भन्ने हो भने ती अभिभाराहरू हुन् ः सामन्तवादको उन्मूलन गर्नु, साम्राज्यवाद, अर्धउपनिवेश तथा नवउपनिवेशवाद, प्रभुत्ववाद तथा विस्तारवादको विरुद्ध लड्नु र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नु तथा मुलुकमाथिको विदेशी निर्भरता एवम् नियन्त्रण हटाई समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु । त्यसपछि मात्र हामी दोस्रो चरणमा अर्थात् समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छौ । अब उक्त अभिभाराहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौ ।
(क) राष्ट्रिय स्वरूपका अभिभाराहरू
(अ) भारतले नेपालमाथि थोपरेको १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि तथा सम्झौताहरूको खारेजीका साथै आवश्यक परे पञ्चशील सिद्धान्त ुसमानता, पारस्पारिक हित र राष्ट्रिय सम्मानुका आधारमा नयाँ सन्धि तथा सम्झौताहरू गरिनुपर्ने ।
(आ) भारतीय विस्तारवादीद्वारा हडप गरिएका हाम्रा इलाकाहरू फर्काउन, कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थित गरी निर्बाधरूपमा भइरहेको भारतीयहरूको नेपाल प्रवेशलाई रोक्नुपर्दछ र बर्कपर्मिटको आधारमा मात्र विदेशीहरूलाई नेपालमा काम पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । चीन र भारतले व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालको लिपुलेक नाकाको समेत सम्झौता गरेकाले त्यसको विरोध गर्ने र सो नाकामाथिको नेपालको अधिकार कायम गर्ने ।
(इ) नेपाली अर्थतन्त्रमाथि हावी रहेको विदेशी प्रभुत्व र नियन्त्रणलाई तथा विदेशीमाथिको निर्भरतालाई खतम पारी स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबारमा लगाइराखेका स्वदेशी तथा विदेशी क्रान्ति विरोधी पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा संवद्र्धन गर्न मुलुकलाई औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने ।
(ख) जनवादी स्वरूपका अभिभाराहरू
(अ) राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका नेपालको परम्परागत, सामन्ती निरङ्कुशतावाद र त्यसका पृष्ठपोषक सङ्घ–संस्थाहरू, धर्ममा आधारित कानुनी राज्यव्यवस्था, जनविरोधी नोकरशाही प्रशासनयन्त्र आदि जुन तत्वहरू नेपाली जनताको पूर्णसार्वभौमिकताका बाधक छन्, खत्तम गरी जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको धर्मनिरपेक्ष जनगण राज्य(स्थापना र मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक एवम् प्रशासनिक जीवनको जनवादीकरण गरिनुपर्दछ ।
(आ) सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्ण उन्मूलन गरी किसान भू–स्वामित्वको स्थापना गर्नु, शोषण र दासताका सारा प्राक्पुँजीवादी तथा औपनिवेशिक अवस्थाहरूबाट किसानहरूलाई मुक्त पार्नु र किसानको जीवनस्तर उकास्नका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत राजकीय फार्महरू र सहकारी खेतीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ लम्कनुपर्दछ ।
(इ) वर्गीयताका साथै जातीय उत्पीडन र क्षेत्रीय असमानता हटाउनका लागि आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी समुदायलाई समान अधिकार दिलाउन धर्मनिरपेक्ष तथा पहिचानसहितको जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीयता स्थापना गर्न, संविधानले एक जातिको भाषालाई दिएको अग्राधिकारको मान्यतालाई खारेज गरी बहुभाषा नीति लागू गर्न र असमान विकास भएका क्षेत्रहरू तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई अधिकतम अधिकार दिई राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ ।
(ई) महिलामाथि गरिने लैङ्गिक भेदभाव पनि मध्ययुगिनवादको एउटा अवशेषको रूपमा रहेको छ । महिलाहरूमाथि गरिने पारिवारिक हिंसा, अपहरण, बलात्कार तथा देहव्यापार सामाजिक कलङ्कको रूपमा अद्यावधि रहेको छ। तसर्थ उक्त भेदभाव तथा कलङ्कित कार्यहरूका विरुद्ध कठोर दण्डको व्यवस्था गर्नु, बालबालिकाको हकहितका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु र महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा पुरुषसरहको अधिकारको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
(ग) चुनौतीहरू
मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्ने, सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूको जनतान्त्रिकीकरण गर्ने, जनजीविकाको सुनिश्चित गर्ने, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र औद्योगीकरणद्वारा मुलुकको आधुनिकीकरण गर्ने मुख्य चुनौतीहरू हुन् । तर विद्यमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लागू भएको ३० वर्षको अवधिमा भूमिमा रहेका सामन्ती सम्बन्धहरूको उन्मूलन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको विदेशी प्रभुत्व खत्तम गरी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, मूलुकको औद्योगीकरण गर्ने र जनजीविकामा सुधार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुको सट्टा सत्तामा बसेका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका जनविरोधी र राष्ट्रघाति नीति र क्रियाकलापले मुलुक र जनताको समस्या अझ बढी गम्भीर र सङ्गिन बन्न पुगेको छ ।
हाम्रो मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक सङ्कट राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग आधारभूत रूपले गासिएको सङ्कट भएकाले यसको समाधान निरङ्कुश राजतन्त्रले दिन सक्दैनथियो । निरङ्कुश राजतन्त्रले दिन सक्ने भए सन् १९९० को जनआन्दोलन हुने नै थिएन । सन् २००७ मा भएको ऐतिहासिक एवम् अपूर्व जनआन्दोलनले त राजतन्त्रलाई घाटमै पुयाउने बाटो खोलिएकाले संविधानसभाको घोषणामार्फत मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । राजाविनाका प्रतिकृयावादीहरूले संविधानसभा प्रथमलाई तुहाएर कथित संविधानसभा दोस्रोबाट संविधान (२०७२) जारी गरी मुलुकलाई पुँजीवादी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध बताएका छन् । तर विश्वको जनमुक्ति सङ्घर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने जनताको सच्चा मुक्ति पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट हुन सक्दैन । विगत ३० वर्षको अनुभवले पनि नेपालमा उक्त कुराको पुष्टि भएको छ । त्यसैले नेपाली जनताको सच्चा मुक्ति नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोबाट मात्र सम्भब हुन्छ। अन्य माध्यमबाट सम्भव छैन। सोभियत सङ्घको विघटन, पूवी युरोपमा भएको हेरफेर र माओको मृत्युपछि चीनमा भएको पुँजीवादको पुनस्र्थापना र त्यसबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले बेहोर्नुपरेको प्रत्यागमनको नतिजास्वरूप विश्वका क्रान्तिपक्षीय आन्दोलन र राष्ट्रिय जनमुक्ति आन्दोलनहरूका लागि अहिलेको परिस्थिति पहिलेको तुलनामा प्रतिकूल रहन पुग्यो । उक्त घटनाहरूलाई अघि सारेर साम्राज्यवादीहरूले साम्यवादी आन्दोलन अस्तायो भन्ने घोषणा घोषणा गरे र उदारीकरण, निजीकरण, भूगोलीकरणलाई विश्वव्यापार संगठन, विश्व बैङ्क, आई. एम. एफ. आदिमार्फत तेस्रो विश्वको आर्थिक शोषण गर्ने र तिनका राज्यलाई ऋण र अनुदान तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई ९आई। एन। जी। ओ। मार्फत० आर्थिक सहयोग दिएर गरिब मुलुकका स्वतन्त्र आर्थिक विकासलाई रोक्ने र त्यहाँका प्रगतिशील जनआन्दोलनलाई दबाउने कार्य गरिरहेका छन्। साथै उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका अवसरवादी संशोधनवादी तत्त्वहरूको मद्दतबाट पनि क्रान्तिकारी पङ्क्ति र प्रगतिशील जनतालाई कमजोर पार्न जोडदार प्रयत्न गरिरहेका छन्। वर्तमानमा विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलनले प्रत्यागमन भोग्नुपरेको र यसले अवश्य क्रान्तिलाई प्रतिकूलस्थिति सृजना गरेको कुरो साँचो हो ।
भारतद्वारा तीनतिरबाट घेरिएको नेपाल सानो र पिछडिएको देश हो। भारतमा शासकवर्ग विस्तारवादी र प्रतिक्रियावादी रहेको छ, उसको पक्षमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू पनि छन् जसको कारण नेपालले अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थिति बेहोर्दै आउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्भव बनाउन थप चुनौती छ ।
(घ) सम्भावना : सशस्त्र जनविद्रोहले दिन सक्नेछ
हामीले माथि नेपाली क्रान्तिको प्रथम चरण नयाँ जनवादीु चरण भएकोबारे र त्यसका अभिभाराबारे छलफल गर्यो। अब हामी नयाँ जनवादी चरणका अभिभाराहरू प्राप्त गर्ने आर्थिक नीतिका विषयमा छलफल गर्नेछौ। नयाँ जनवाद भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको नेतृत्वमा रहेको विद्यमान राज्यसत्ताको अन्त्य र सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा र मजदुर किसानको एकताको आधारमा निर्माण गरिने नयाँ व्यवस्था हो। नयाँ जनवादी अर्थराजनीति पनि मूलतः पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै हो। तर यसलाई हामीले किन नयाँ भनेको हो भने यसको चरित्र समाजवाद उन्मूख छ। साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रको बीचमा आधारभूत अन्तरविरोध रहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो उत्पीडित मुलुकमा पुरानो प्रकारको पुँजीवादले स्वतन्त्र विकास गर्ने संभावना हुँदैन। तसर्थ नयाँ जनवादी क्रान्तिले दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको अधिनायकत्व भएको विद्यमान राज्यसत्ताको अन्त्य गरी सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दछ जुन व्यवस्थामा समाजवादी अर्थतन्त्रका भ्रूणहरू रहेका हुन्छन् । ती भ्रुणहरूलाई हुर्काउनका लागि नयाँ प्रकारको पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमित गरिहाल्नुपर्दछ । ची.क.पा.को अनुभव के छ भने त्यहाँ क्रान्तिपछि समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा मुलुकलाई लैजान नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सारियो । नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको अवधिलाई एक दशकसम्म पनि लम्ब्याउन चाहेनन्। चीनले सर्वप्रथम दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई पूर्णरूपेण जफत गरी राष्ट्रियकरण गन्यो र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने आधार निर्माणमा लाग्यो। प्राकृतिक अर्थतन्त्रको (साना किसानले गर्ने खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, आदि) प्राधान्य भएको चीनको ग्रामीण समाजलाई क्रमसः सहकारीकरण, सामूहिकीकरण र सामाजिकीकरणतर्फ बढ्न प्रोत्साहित गरियो । राज्यले व्यक्तिगत र कम्पनीको नाफाको निम्ति काम गर्ने सम्पूर्ण एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्यो र राज्यको योजना र रेखदेखमा सामूहिक आवश्यकता र हितका लागि वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढायो । चीनमा नयाँ प्रकारको पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमण गराउने यी महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन् ।
नेपालको पनि विकासको बाधकको रूपमा रहेको वर्तमान अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक संरचनालाई हटाउनु र समाजवादतर्फ सङ्क्रमणका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने नयाँ जनवादी आर्थिक नीतिको मूलतः रक्षा हुनुपर्दछ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रहेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई खत्तम गर्नु र नेपालको अर्थतन्त्रमाथि रहेको विदेशी प्रभुत्व र नियन्त्रणलाई हटाई समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु क्रान्तिको मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ । उक्त कुरा जनविद्रोहमार्फत पुरा हुनसक्ने सम्भावना छ।
(ङ) नेपालमा जनविद्रोहको समीक्षा
नेपालमा राणा शासन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो। तर त्यो सङ्घर्ष सम्झौतामा टुङ्गिएकाले राणाकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्ततः श्री ३ राणा सरकारको शासनको अन्त्य भए पनि श्री ५ शाह सरकारको शासनको पुनरोदय भयो।
२००७ सालदेखि १०१३ सालसम्म नेपालको पूर्वी तराईलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा किसान सङ्घर्ष भएको थियो। उक्त सङ्घर्षहरूलाई तत्कालीन प्रतिकृयावादी राज्यसत्ताले दमन गर्यो । २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी हुकुमी शासन सुरु गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरू गर्यो तर परिणाममुखी बन्न सकेन । २०२८ सालमा झापामा हतियार उठाइयो। ने।क।पा। झापा जिल्ला कमिटिको नेतृत्वमा केही सामन्तहरूको हत्या गर्ने काम भएको थियो। भारतको नक्सालवादी सशस्त्र सङ्घर्षको प्रभावबाट भएको उक्त सशस्त्र कारबाही धेरै दिन टिक्न सकेन ।
२०३६ सालमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासमा विरोध दर्ता गराउन गएको विद्यार्थीलाई राज्यले दमन गरेको कारणबाट पञ्चायत विरुद्ध भड्किएको आन्दोलनले राजालाई जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य पायो। धाँधली गरेर राज्यले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जितायो। तर निर्दलीय पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन रोकिएन बरु तीव्र बन्दै गयो। २०४६ सालमा लाखौं जनता पञ्चायती व्यवस्था र हुकुमी राजतन्त्रको विरुद्ध सडकमा उत्रिए । राजासँग ने।का। र तत्कालीन वाममोर्चाको नेतृत्वले सम्झौता गरेको कारण ३० वर्षसम्म शासन चलाएको पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था पुनः स्थापित भए पनि सार्वभौमसत्ता राजामै निहित राखियो ।
२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशामा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गयो । सरकार सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले (मुख्यतः ने। का। र एमाले) मुलुकमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारण जनाई राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा सत्ता हातमा लिए । राजाको हुकुमी शासनका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु भयो। छ बुँदे घोषणासहित सडक सङ्घर्षमा उत्रेका सात राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादी बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि २०६२।०६३ को ऐतिहासिक जनसङ्घर्ष सफल भयो। त्यसमा नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र सङ्घर्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । संयुक्त जनसङ्घर्षले विगठित संसद्को पुनस्र्थापना गन्यो। अन्तरिम संविधान (२०६३) बनायो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । संविधानसभाको चुनावको घोषणा गन्यो र चुनाव सम्पन्न भयो। तर त्यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सकेन। विदेशी शक्तिको मुख्यतः भारतीय विस्तारवादको योजना र निर्देशनमा ने।का।, एमाले र एमाओवादीको त्रिगुटले निर्दलीय र नोकरशाही सरकारको मातहत दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरायो, जुन संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व जस्ता कतिपय विषय मात्रा, अंश र रूपमा सकारात्मक भए पनि गुण, समग्रता र सारमा पश्चगामी संविधान (२०७२) नै बनाउने काम गयो ।
यसरी नेपालको सङ्घर्षको इतिहास हेर्दा २००७ सालको सशस्त्र छोडेर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र राजतन्त्रको अन्त्य जस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू जनसङ्घर्षकै बलमा भएको देखिन्छ। तर ती महत्त्वपूर्ण जनसङ्घर्षहरू सम्झौतामा टुङ्गिए । नेपालमा थुप्रै जनसङ्घर्ष भएका छन् तर तिनलाई सशस्त्र जनविद्रोहमा परिणत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कार्यदिशाको अभावमा कान्तिकारी रूपान्तरण हुन सकेनन् । अब नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको कारण भविष्यमा आशा गर्न सकिन्छ । तर लेनिनले सन् १९०५ देखि तयारी गरे जस्तै हामीले पनि सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा अहिलेदेखि नै गम्भीर ध्यान पुरÞ्याउन जरुरी छ ।
(च) कान्तिकारीहरू एउटा भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ
क्रान्तिकारीहरूका बीच एउटा ठूलो भ्रम के छ भने नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको निर्माण क्रान्तिले केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गरेपछि मात्र गर्न सकिन्छ । हामीले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। राज्यसत्ता कब्जा गर्नु अघि पनि नयाँ जनवादी अर्थतन्त्र निर्माण सुरु गर्नुपर्दछ र सकिन्छ । हाम्रो जस्तो पिछडिएको र बाहिरी हस्तक्षेपमा परेको मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति नेपाली विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ । (नेपाली विशिष्टता पनि के छ भने यहाँ राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्र आदिको अन्त्य जनविद्रोहबाटै भएको छ) । सशस्त्र जनविद्रोहको बाटो अवलम्बन गर्ने भनेको वर्गसङ्घर्षलाई क्रान्तिकारी हिंसाको दिशामा अघि बढाउनु हो । त्यसका लागि पार्टीले वर्ग–सङ्घर्षको विकास गर्दै सशस्त्र जनविद्रोहतर्फ उन्मुख गराउने नीति लिएको हो। तर पार्टीले वर्ग सङ्घर्षलाई राजनीतिक सङ्घर्षको साथसाथै आर्थिक उत्पादनको सङ्घर्षसँग पनि जोडेर लानु आवश्यक हुन्छ । क.माओले सन् १९३३ मा भनेका छन्, ‘क्रान्तिकारी युद्धको बेलामा (समेत) आर्थिक निर्माणको काम गर्नु हुँदैन भनेर सोच्नु एकदमै गलत हुन्छ– आर्थिक मोर्चामा काम बढाएर मात्र–क्रान्तिका लागि पर्याप्त भौतिक आधार जुटाउन सक्तछौं । तर माओले के कुरो पनि सचेत गराएका छन् भने ‘मौजुदा अवस्थामा आर्थिक निर्माणको कामलाई केन्द्रीय कामको क्रान्तिकारी युद्धको मातहतमा राख्नु पर्दछ । उक्त कुरोलाई ध्यान दिँदै ची.क.पा.ले सन् १९२६ देखि र विशेषगरी सन् १९३३ देखि सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाएको देखिन्छ ।
हाम्रो जस्तो अर्ध–सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकको पिछडिएको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई क्रमशः भत्काउँदै लैजान र त्यसका स्थानमा क्रमशः नयाँ जनवादी आर्थिक जग निर्माण गर्दै लैजानका लागि शहर र गाउँका (स्थानीय) वर्ग–सङ्घर्षलाई प्रक्रन सक्नुपर्दछ । वर्ग–सङ्घर्षको विकासको चरणको आधारमा नै आर्थिक निर्माणको चरण पनि विकास गर्दै लैजानुपर्दछ र त्यस कार्यक्रममा व्यापक जनतालाई पनि सहभागी गराउँदै जानुपर्दछ । यसैमा सशस्त्र जनविद्रोहको विकासको अहं महत्त्व रहेको हुन्छ ।
हामीले गर्ने आर्थिक व्यवस्थापन जनसहकारिताको सिद्धान्त र नीतिको आधारमा हुनुपर्दछ (जनसहकारिताका बारेमा मैले अर्को पाठमा चर्चा गरेको छु) । जनसहकारितालाई क्रान्तिकारीहरूले शोषित, उत्पीडित जनताका वर्ग सङ्घर्षको आर्थिक उर्पाजनको रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
पादटिप्पणी
(१) लेनिन (१९७७) हामी समाजको नयाँ, सर्वोत्तम व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छौं। नयाँ, सर्वोत्तम समाजमा धनाढ्यहरू रहने छैनन्। सबैले काम गर्नु पर्दछ। एक मुठी धनाढ्यहरूले होइन, समस्त श्रमिकहरूले साझा श्रमको फल उपभोग पाउनुपर्दछ। मेसिनहरू तथा अन्य सुधारहरूले लाखौ र करोडौं जनताहरूको हितको प्रतिकूल अल्पसङ्ख्यकलाई सम्पन्न तुल्याउने होइन, सबैको काम तुल्याउनुपर्दछ। यस नयाँ, सर्वोत्तम समाजलाई ुसमाजवादी समाजु भनिन्छ। यो समाजका बारेमा बताउने सिद्धान्तलाई ‘समाजवाद’ भन्दछन् (गाउँका गरिबहरूलाई मास्को ः प्रगति प्रकाशन)
(२) समाजवादले अनिवार्यतः साम्यवादमा क्रमिक रूपले सङ्क्रमण गर्नेछ
(लेनिन, १९७७÷६२ ग्रन्थ सँग्रह, खण्ड, २४ मास्को ः प्रगति प्रकाशन)
सन्दर्भ सामग्रीहरु
Marx Engles (1973) S.W.. Vol 3 (The gotha programme) Moscow: Proogress Publishers.
Lenin, V.I. (1977) Extraodinary 7th Congress of C.R.P. (B): March (6-8,1918) C. W..Vol-27, Moscow: Progress Publishers
Lenin (1977) W. Vol.32, Moscow: Progress Publishers.
Lenin (1977) Caricature of Marxism and Imperialist Economism, C. W. vol 23, Moscow: Progress Publishers
Lenin (1977) C.W.Vol-28 (Proletarian Revolution and Renegade kautsky (1018), Moscow: Progress Publishers.
Mao Tse, Tung (1973) S. W. Vol-11 Peking. Languages press. Lenin (1977) C. W. Vol-8, Moscow: Progress Publishers.
लेनिन (१९८६) वामपन्थी साम्यवाद, एक बालरोग, सङ्कलित रचना, भाग –७, मास्को ः प्रगति प्रकाशन।
लेनिन (१९५८) ’राज्य र क्रान्ति’, रचना, भाग –४ मास्को प्रगति प्रकाशन ।
तामाङ, सीताराम (२०५७) नयाँ नेपालको अर्थराजनीति, काठमाडौं ः प्रगति पुस्तक सदन । लेनिन (१९८६) सर्वहारा अधिनायकत्वको युगमा अर्थनीति तथा राजनीति, मास्को प्रगति प्रकाशन।
अभिमन्यू (२०४५) महेशमणिको अजीर्ण माक्र्सवाद, काठमाडौं ः दृष्टि प्रकाशन । ने.क.पा.(एमाले) (२०५६) माक्र्सवादी अध्ययनका लागि काठमाडौं पार्टी श्रेष्ठ, कृष्णदास (२०५६) ऐतिहासिक भौतिक, काठमाडौं ः जनसाहित्य प्रकाशन केन्द्र । काठमाडौं पार्टी स्कुल विभाग।
ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी) को राष्ट्रिय सम्मेलनमा (२०७४ असोज २१–२७) पारित
राजनीतिक दस्तावेजहरू ।
(‘नेपालको अर्थराजनीति : विकल्प–पुनरुत्पादन सिद्धान्त र प्रक्रिया’ पुस्तकको यो लेख समय सान्दर्भिक रहेकोले यहाँ साभार गरी प्रकाशन गरिएको हो ।)
