काठमाडौँ । विश्वविद्यालयमा सरकारले लगाउन खोजेको विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध संविधानविपरीत भएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटो समात्न लागेको उनीहरूको आरोप छ । जनताको आवाज थुन्नका लागि सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गरेको उनीहरूले बताए ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावनाविपरीत भएको बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ । उनले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति तथा अन्यायविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही छिटपुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध भनेको नेपाली जनताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथिको सीधा आक्रमण हो । उनले विद्यार्थी संगठन होइन, एनजिओ तथा आइएनजिओलाई पो खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
श्रेष्ठले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन अहम् भूमिका खेलेका राजनीतिक रूपमा सचेत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि अहिले प्रतिबन्धको निर्णय भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम विकृति, विसंगति, अन्याय र अत्याचारलाई समाधान गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, आज तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा भएको छ । केही छिटपुट घटनालाई देखाएर विद्यार्थी संगठनको ऐतिहासिक इतिहासलाई बद्नाम गर्दै एनजिओ, आइएनजिओ र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सञ्चालित शक्तिहरूले जनताको मौलिक हक र अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय नेपाली जनताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथिको प्रहार भएको उनले बताए । ‘अब यहाँ विस्तारै विभिन्न राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेमाथि प्रहार हुनेछ । अहिले विद्यार्थी संगठन खारेज हुनुपर्छ भनेर एकछिन त रमाइलो होला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँदै छ,’ उनले थपे, ‘जनताको अधिकारका लागि विद्यार्थी संगठन सधैँ सडकमा हुनेछन् । विद्यार्थी संगठन सधैँ सरकारका प्रतिपक्ष हुन् । केही कमीकमजोरी हुँदैमा त्यसैलाई देखाएर यसको ऐतिहासिक मूल्य र मान्यतालाई कच्याककुचुक पारेर डस्टबिनमा खाँद्छु भन्ने कोही कसैले दिवास्वप्न देखेको छ भने त्यो सपना मात्रै हुनेछ । यसलाई विद्यार्थी संगठनहरूले खारेज गर्नेछन् ।’
त्यसैगरी, अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उनले विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताए ।
विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई नेपालमा फेरि राणाशासन ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन उनले माग गरे ।
खानले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु— विद्यार्थी संगठन हामीलाई कसैले अनुदान वा पुरस्कारमा दिएको होइन । यो त २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि निरन्तर विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्दै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै स्थापित भएका संगठन हुन् । के तपाईं राणाकाल फेरि सुरु गर्न लाग्नुभएको हो रु विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउन खोज्नुभयो भने हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ ।’
विद्यार्थीको स्वतन्त्रता र आवाजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक, अपरिपक्व, असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको खानले बताए । ‘यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । विचारका आधारमा संगठित हुने अधिकार हामीलाई कुनै व्यक्तिले दिएको होइन, यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको हो । त्यही संविधानलाई टेकेर तपाईं सरकार बनाउन सफल हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान बन्ने बेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो, थाहा छैन, तर विद्यार्थी संगठनहरू संविधान निर्माणका लागि तत्कालीन राजनीतिक दल, सरकार र सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाब दिइरहेका थिए । त्यही दबाबले अधिकारसहितको संविधान निर्माण भयो र त्यसलाई टेकेर आज तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ नबिर्सिनुहोला, यो कुनै व्यक्तिले दिएको होइन ।’
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध केवल विद्यार्थी संगठनमा मात्र सीमित नरहेको दाबी गरे । यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उनको दाबी छ । वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकाले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर भएको उनले बताए । विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिबन्धका रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साहले भने, ‘विद्यार्थी संगठनमाथि बालेन्द्र सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ, यो प्रतिबन्ध विद्यार्थी संगठनमाथिको मात्र होइन । यो त नेपालका मजदुर, किसान र उत्पीडित नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिबन्ध हो । सरकार आफ्नो विरुद्धमा कुनै आवाज नउठोस् भन्ने चाहन्छ, आफ्नो आलोचना नहोस् भन्ने ठान्छ । त्यसकारण यो विद्यार्थी संगठनमाथिको मात्र प्रतिबन्ध होइन, नेपाली जनता, यहाँका किसान र मजदुरको अधिकारमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध हो ।’
विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा खोस्न नदिने दाबी गरे । सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू एकजुट भएका हुन् ।
