प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमण र सुपुर्दगी सन्धिको दबाव

नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भारत भ्रमण हुने यता काठमाडौंमा प्रचार हुँदैगर्दा सोही समयमा उता गतसाता भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देशका गृह प्रशासनसँग सम्बद्ध अधिकारीहरुको वार्ताहुँदै थियो । प्रचारमा सीमा समस्याकाबारेमा वार्ता भएको भनिएपनि भारतले नेपाललाई नयाँ सुपुर्दगी सन्धिगर्न दबाव सिर्जना गरेको रहस्य खुलेको छ । बिचारणिय कुरा के छभने नेपाल र भारतकाबीचमा सुरक्षाका सन्दर्भमा भएको उक्त छलफललाई सरकारीस्तरबाट सकेसम्म गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ । संसदको बैठक चलिरहेका बेला त्यस्ता महत्वपूर्ण वार्ता भएको खण्डमा बिभागिय मन्त्रिले सार्बजनिक महत्वको बक्तब्य दिनुपर्नेमा हालसम्म नेपालका गृहमन्त्रिले दिल्लीमा भएको भनिएको उक्त छलफलका बारेमा संसदलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छैन । गत छ र सातगते दिल्लीमा उक्त वार्ता भएको हो । सातगतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रिले सम्बोधनगर्ने कार्यक्रम राखिएकोमा त्यसलाई बीचैमा रोकिएको थियो । भारतको नयाँदिल्लीमा दुवै देशका गृहसचिव तथा सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारी सहभागी उक्त बैठकले फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानूनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिमरुप दिने र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति गरेको भनिएको छ । नेपालकातर्फबाट गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विगागका निर्देशकलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी हुनुभएकाले सो बैठक निकै महत्वको रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उक्त बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले काठमाडौं फर्केपछि केही समाचारदाताहरुलाई बैठकमा सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी र लागूऔषध कारोबारजस्ता द्विपक्षीय समान चासोका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैगरी सीमा वारपार अपराध, मानव तस्करी, लागूऔषध ओसार–पसार तथा कारोबार, तस्करी, तेश्रोे मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेशलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको भनिएको छ । त्यसैगरी सो बैठकमा सीमा स्तम्भहरुको मर्मत, अन्तर्देशीय सीमा अपराधको नियन्त्रणल, खुला सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने लगायतका बिषयमा पनि छलफल भएको समाचार बाहिर आएको छ । बैठकमा विकसित घटनाक्रम, सुरक्षा चुनौती र त्यसको समाधान पहिल्याउने तथा खुला सीमाबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती, चोरी तस्करीलगायत सुरक्षा संवेदनशीलताबारे समेत गहन छलफल भएको थियो । सो बैठकका बारेमा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । त्यसैगरी संसदमा रहेका र नरहेका अन्य कुनै पनि दल बोलेका छैनन् ।
यसैक्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि हुनलागेकोमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा बढिरहेकोसमेत बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलन मिलाएर सुपुर्दगी सन्धिगर्न सकेनभने त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि अर्को हमला हुने जिकिरसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले कोशी उच्चबाँध बाँधिने कुरा आइरहेको बताउँदै त्यसबारे सरकारले नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले भारतसँग हुनलागेको भनिएको सुपुर्दगी सन्धी नेपालको राष्ट्रिय हितमा गरिँदै छकि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालको राष्ट्रियतामाथि झन्झन् खतरा बढेर गइरहेको खुलाशासमेत गर्नुभएको थियो । भारतसँग गरिएका कोशी सम्झौता, शारदा सम्झौता, गण्डक सम्झौता र टनकपुर सम्झौतालगायतका सबै संझौतामा नेपाल ठगिएका कारण अब हुने सन्धी, संझौता र सहमतिमासमेत नेपालले खासगरी भारतसँग बिशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण अझै पनि अनिश्चित छ । किनकी नेपालको प्रधानमन्त्रिको सचिवालयले आगामी भाद्र ३१ गते दिल्ली पुगेर असोज एकगते स्वदेश फर्कने सूचना सार्बजनिक गरेपनि नेपालको परराष्ट्र र भारतको विदेश मन्त्रालय बेखबर रहेको देखिएको छ । त्यति छोटो अवधीको विदेश भ्रमण आफैमा खतराको सूचक मानिन्छ । गतसाता भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकका बारेमा नेपालले सूचना लुकाउने प्रयासगर्नु अर्को खतर्नाक बिषय छ । सो बैठक नौ बर्षपछि बसेकाले पनि त्यसको बिशेष महत्व रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी भदौ ३१ गते भारत भ्रमण जाने चर्चा र नयाँदिल्लीमा गृहसचिवस्तरीय बैठक एकैपटक हुनुपनि कुनै संयोगको बिषय मात्र होइन ।
नेपाल–भारतबीचको गृहसचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको र दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्वीकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहको सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाइनु आफैमा ब्याख्या र बिश्लेषणको बिषय भएको छ । उक्त सम्झौतापछि नेपालकातर्फबाट गृहसचिव दुवाडी र भारतकातर्फबाट त्यहाँका गृहसचिव गोविन्द मोहनले सम्झौतापत्र आदान–प्रदान गरेको पाइएको छ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने कतिपय सरकारी अधिकारीहरुको टिप्पणी बाहिर आएको छ । बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरुले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताएका छन् । त्यसैगरी बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिको संशोधनको विषयमा पनि सहमति जुटाएको भनिएको छ । नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको एकमात्र देश भारत हो । सन् १९५३ सालमा भएको सो सन्धि पुनरवलोकन गर्नेगरी प्रक्रिया अघिबढाउन बाटो खुलेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । सो सन्धिअनुसार कुनै सरकारको क्षेत्रमा अपराध गरेको आरोपित वा दोषी ठहरभई अर्को सरकारको क्षेत्रमा पाइएको र सन्धिको शर्त र परिस्थितिमा आधारित रहेर सुपुर्दगी गरिने उल्लेख छ । तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणकाक्रममा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यसबारे कुरा उठाएको पाइएको थियो । त्यसअघि ०७३ सालमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि सो विषय उठेको थियो । भारतीय प्रहरी बर्दीमै नेपाल प्रवेश गर्नसक्ने र आफ्नो मुलुकमा मष्टवान्टेड रहेका तेश्रोे मुलुकका नागरिकलाईसमेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले पठाएका कारण नेपालले अस्वीकारगर्दै आएको थियो । ०७३ भदौमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा उक्त बुँदाहरु हटाउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको भनिएको थियो ।
नेपाली पक्षले ती प्रावधान आफ्नो मुलुकको कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेकाले सहमति जनाउन नसकिने बताएपछि वार्ता अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा गतसाता सम्पन्न बैठकमा कुनकुन बुँदामा सहमति भयो भन्नेबारेमा केही पनि खुलेको छैन । सो बैठकका निर्णय र सहमति गुपचुप राख्न खोजिएकाले त्यसमा केही कैफियत रहेको हुनसक्ने सहजै आंकलनगर्न सकिने बिषय भएको छ । ००१० सालको असोज १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत बालचन्द्रकृष्ण (बिके) गोखलेबीच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतले उक्त सन्धि असान्दर्भिक भइसकेकाले नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धिगर्न दबाब दिँदैआएको थियो । उता नयाँ सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षरगर्न भारतले दबाब बढाएको देखिएको छभने यता नेपालमा आइएसआई का गतिबिधि बढेकोभन्ने प्रचारलाई पनि तीब्रता दिइएको छ । नेपाल र भारतकाबीचमा नयाँ सुपुर्दगी सन्धि हुननसके पनि दुई मुलुकका सुरक्षा निकायले आआफ्ना मुलुकमा मष्टवान्टेड रहेका व्यक्तिलाई अनौपचारिकरुपमा आदान–प्रदानगर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक काठमाडौंको तीनकुने घटनामा सम्बद्ध भनिएका दुर्गा प्रशाइँलाई भारतीयहरुले आफ्नो भूमीमा पक्राउगरी नेपालको काँकडभिट्टाबाट हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि भारतीय प्रहरीका कतिपय अधिकारीहरुले हातहतियार सहित नेपालमा प्रबेश गरेर पक्राउगर्न खोजेकाले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा बुझाइएका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । सबैभन्दा जटिल कुरा भारतमा अपराध गरेका वा भारतले अनुसन्धानका लागि खोजेका भारतीय नागरिक बाहेककाहरु नेपालमा रहेको अवस्थामा भारतले चाहे सुपुर्दगी हुनुपर्ने शर्तमा नेपाल सहमत भएको थिएन । नेपाल–भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धिका प्रावधान हेर्ने होभने १७ प्रकारका अपराधमा संलग्न एक देशका नागरिक अपराध गरेर अर्को देशमा पुगेको अवस्थामा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालले छिमेकी चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धी गरेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको ०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणकाक्रममा दुई देशका बीचमा २० वटा समझदारी र सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भएका थिए । उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर तीनमा नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच आपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानूनी सहायतागर्ने भनिएको थियो । नेपालले आपराधिक विषयहरुमा कानूनी सहायता लिने वा दिनेगरी गरेको सो पहिलो ट्रिटी अर्थात् सन्धि भएको हो । त्यसअघि अन्य कुनै मुलुकसँग पनि नेपालले यस्तो सन्धि वा सम्झौता गरेको छैन । वास्तवमा त्यो सुपुर्दगी सन्धि नभएर एक देशमा अपराधगरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरुकाबारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोबास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानूनीरुपमा सहयोगगर्ने सन्धि मात्रै थियो । अब नेपालले भारतसँग पनि सोहीस्तरको सन्धी वा संझौता गरेको हुनुपर्दछ । दुई छिमेकीकाबीचमा एउटै बिषयमा अलग, अलग खालको सन्धी वा संझौता गरियोभने त्यसले ठूलो संकट ल्याउने निश्चित छ । भारतले नेपालको पछिल्लो नक्शालाई समेत स्वीकार नगरेको अवस्थामा सीमा र सुपुर्दगीजस्ता सन्धी गर्नु÷गराउनु आफैमा राष्ट्रघात हुन्छ । आम देशभक्त नेपालीले यसप्रति सम्बेदनशील हुनु जरुरी छ ।