नेपालमा बढ्दो विदेशी चासो र बर्तमान सरकार

नेपालमा गत चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुनासाथ एकाएक विदेशी चासो बढेको देखिएको छ । संसद र सरकार दुबैले पूर्णता पाउनासाथ गतसाता नेपालका लागि चीनका राजदूत चाड माओमिङबिचले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर चिनियाँ चासो ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । सो भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले राजदूतका कुरा सुनिसकेपछि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुननदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु परेको थियो । उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न सरकार सधैं सचेत रहेको पनि बताउनुभएको भनिएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपालमा भिसा नवीकरण नगरी अवैध रुपमा बसेका चिनियाँ नागरिकलाई स्वदेश फिर्तागर्ने, चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्नगर्ने, नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण अघिबढाउन तथा द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणमा थप पहलगर्ने बिषय उठान गर्नुभएको भनिएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले नेपालको सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगगर्न तत्पर रहेको जनाएको थियो । झण्डै सोही समयमा हिन्द महासागरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन मौरिससको पोर्ट लुई पुग्नुभएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्रि डा. एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यतिबेला दुई नेताबीच नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन र बहुआयामिक सम्बन्धबारे समीक्षा गरिएको भनिएको थियो । दुवै पक्षले दुई देशबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको थियो । त्यसपछि केही समय नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रिको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने चर्चा चल्योभने सो भ्रमणको प्रबन्धका लागि भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्री नेपाल आउने तयारी भएका टिकाटिप्पणीहरु पनि भए । यसैबीचमा एकाएक अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर तीनदिने नेपाल भ्रमणका निम्ति यही वैशाख सातगते काठमाडौं आउने समाचार बाहिर आएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहँदा कपुरले उच्चस्तरीय भेटवार्तागर्ने कार्यक्रम रहेको भनिए पनि खास कार्यतालिका र भेटको तालिका सार्बजनिक गरिएको छैन । उहाँ आगामी नौगते स्वदेश फर्कने भ्रमणतालिका भने सार्बजनिक भैसकेको छ ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध सुधारगर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री नेपाल आउन लाग्नुभएको भनिएको छ । भनिन्छ कपुरले नेपाल भ्रमणकाक्रममा सरकारका प्राथमिकताहरु सुन्ने र त्यसमा वाशिंटनले के कसरी सहकार्यगर्न चाहन्छभन्ने सन्देश प्रवाहगर्ने भनिएको छ । भ्रमणकाक्रममा सहायक विदेशमन्त्री कपुरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा सदस्यलगायतलाई भेट्ने कार्यक्रमभने तयभैसकेको भनिएको छ । यसरी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रि नेपाल आउँदैगर्दा अर्थमन्त्रि वाग्लेलेभने आफूहरु ०७२ को संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । गत फेब्रुअरीमा बंगलादेशमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै कपुरले त्यहाँको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले बंगलादेशको सरकारका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमान र राज्यमन्त्री शमा ओबेद इस्लामलगायतका उच्च अधिकारीहरुलाई भेट्नु भएको समाचार बाहिर आएको थियो । यसरी एकातिर नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै विदेशी चासो बढिरहेको देखिएको छभने अर्कातिर अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन नमिलेका कारण गतिरोधको अवस्था पनि सिर्जना भएको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न थालिएको छ । कुनैपनि देशको आन्तरिक एकता कमजोर भएपछि विदेशी चासो र हस्तक्षेप बढ्ने गर्दछ । नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो ।
नेपालमा हाल आवश्यकताभन्दा बढी चासो दिनेकारुपमा चीन, भारत र अमेरिकालाई लिइन्छ । नेपालमा हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु दलहरुका बीचमा द्वन्द शुरु गराएर आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेका छन्भने अर्कातिर आफू बलियो देखाउनका लागि विदेशी पक्षधरता लिनेगरेको पनि देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन बारम्बार राजनीतिक सम्मेलन र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा जनपक्षीय सुधार हुनुपर्छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउनका लागि ततष्टताको सिद्धान्तलाई ब्यवहारिकरुपमा नै अपनाइएको हुनुपर्दछ । नेपालले परनिर्भरताको बाटो छाडेर आत्मनिर्भरताको बाटो अवलम्बनगर्ने होभने आन्तरिक र बाह्य दुबै सन्तुलन हुनसक्छ । नेपालमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको कहिले सुषुप्त र कहिले प्रत्यक्ष चासो तथा हस्तक्षेप हुँदैआएको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा दुवै छिमेकीसँग नेपालले प्रत्यक्ष लडाईं लडेको इतिहास पनि छ । तर हाल त्यो स्थिति रहेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक व्यवस्थापन ठीक ढंगबाट नहुँदा र आर्थिक उन्नति प्राप्तगर्न नसक्दा कुनै न कुनै प्रकारका स्वार्थप्रेरित प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुन नसकिरहेको स्पष्ट छ । ००७ सालको परिवर्तनदेखि ०१७, ०४६ र ०६३ सालको पटक, पटकको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी संलग्नताहरु देखिएका छन् । देश आज पनि त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुनसकेको छैन । पछिल्लो समयमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन यूनियनलगायतको नेपालमा प्रभाव विस्तारगर्ने होडबाजीले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप सतहमा ल्याइदिएको अवस्था छ ।
केही हदसम्म भारत र बढीमात्रामा अमेरिकाको प्रमुख आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिद्वन्दी चीन हो । कुनैबेला सैन्य प्रतिद्वन्दी बन्नसक्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । अमेरिकाको नेतृत्वमा ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको आर्थिक समूह जी सेभेन बन्नु, चीन र रुसलगायतका देशहरु सम्मिलित ब्रिक्स निर्माण हुनु र आफ्नो बैंक निर्माणगरी छुट्टै ब्रिक्स मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीगर्नुजस्ता विषयहरुले खतरालाई थप बढाउने काम गरेका छन् । नेपालजस्तो सानो तर भूराजनीतिकरुपमा अत्यन्तै संवेदनशील देशमा ठूला शक्तिहरुको चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । विशेषगरी चीन, भारत र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धा अहिले नेपालमा स्पष्टरुपमा देखिन थालेको छ । उपरोक्त कुरालाई बुझ्न सर्बप्रथम यहाँको भूराजनीतिक अवस्थितिको ख्यालगर्नु आवश्यक छ । नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच अवस्थित छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति दक्षिण एशियाका सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण, तर जटिल पनि छ । जसको मुख्यकारण यसको भौगोलिक स्थान, छिमेकी शक्तिहरुसँगको सम्बन्ध, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा यसको भूमिका हो । उत्तरतर्फ हिमालय पर्वत श्रृंखला, जसले चीनसँग प्राकृतिक सीमाना बनाउँछ, र दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतर्फ भारतसँग खुला सीमाना छ । यसले नेपाललाई व्यापार, सुरक्षा, र कूटनीतिक सन्तुलनका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, र आर्थिक सम्बन्ध छ । खुला सीमाना, जनस्तरको आवत–जावत, र व्यापारिक निर्भरता नेपालका लागि महत्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् । नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा चीनसँगको सम्बन्ध पनि विस्तार गरेको छ ।
विशेषगरी पूर्वाधारको विकास, लगानी, र व्यापारिक सहकार्य बढेको देखिएको छ । चीनसँगको सम्बन्धले नेपाललाई विकल्प दिन्छ, तर सँगसँगै कूटनीतिक सन्तुलन कायमगर्न चुनौती पनि दिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले नेपाललाई मुख्यत लोकतन्त्र र सुशासन प्रवद्र्धनका नाममा हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । जसका लागि उसले नेपालमा एमसीसी, संघीय शासनमा लगानी गरेको छभने एसपिपिमा लगानीगर्ने प्रयास जारीराखेको छ । त्यसैगरी उसले नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको कार्यान्वयन पनि गर्ने÷गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । अमेरिका यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भौगोलिक प्रतिस्पर्धामा नभए पनि रणनीतिकरुपमा क्षेत्रीय प्रभाव सन्तुलनगर्न सक्रिय रहेको छ । नेपालप्रति अमेरिकी चासो बहुआयामिक छ, र यसलाई केवल एउटा कारणले व्याख्यागर्न सकिँदैन । मुख्यतः भूराजनीति, विकास सहयोग, सुरक्षा, र आर्थिक अवसरहरु उसको केन्द्रमा रहेका छन्।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा खेलेर राजनीतिक शक्तिहरुलाई प्रभावित पारी आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने, जनताको आर्थिक विपन्नतामा खेलेर धार्मिक आस्था परिवर्तन र विस्तारगर्ने, शर्तसहितको अनुदान र सहयोगमा आधारित परियोजनाहरु कार्यान्वयनगर्ने नाममा नीतिगत तहमा हुनेगरेका हस्तक्षेपहरुले यहाँ एक प्रकारको स्थायी अस्थिरताको निर्माण भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक स्थान, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पर्क, श्रोतसाधन, आर्थिक विकासको अवसर तथा सुरक्षा र रणनीतिक चासोहरुकै कारणनै नेपालले शक्तिराष्ट्रहरुको ध्यान खिचिराखेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बर्तमान सरकारले पुरानै संसदवादी पार्टीहरुसँग मात्र भरनगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका पार्टीहरुसँग पनि छलफल गरेर नेपाल र नेपालीको उन्नयनका लागि प्रयासगर्नु पर्दछ । शुरुबाटै आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन ठीक ढंगले ब्यवस्थापन गर्न÷गराउन नसक्ने होभने बर्तमान सरकारको हबिगत पनि नेकां, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वका सरकारहरुकैजस्तो हुने निश्चित छ । त्यसैले बर्तमान सरकारले आन्तरिक सन्तुलनका माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय र छिमेकी बीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयासगर्नु आवश्यक छ ।