नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहास एउटा सामन्ती तानाशाही राजतन्त्रको इतिहास मात्र होइन कठोर आतंककारी शासनको इतिहास पनि हो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ भन्ने पुस्तक तथा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको ‘नेपालको महाभारत’ नामक पुस्तक पढ्दा पनि धेरै कुराहरु खुल्छन् । नेपालको राजदरबार तस्करीको केन्द्र थियो भन्ने कुरा थाहा पाउन साप्ताहिक विमर्शका तत्कालीन सम्पादक पदम ठकुराठीको प्रतिक्रिया सुने पुग्छ । उहाँ अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले गर्ने गरेको तस्करीका विषयमा एउटा समाचार लेखेकै कारण उहाँले गोली खानुपरेको थियो । यो २०४३ साल भाद्रको घटना थियो । शाहवंशीय राजाहरुको इतिहास भनेको स्त्रीलम्पट, विलास, जनतामाथि चरम शोषण, दमन, अन्याय अत्याचार, राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि लुट, विभेद आदिको पर्याय पनि हो । आज राजतन्त्रलाई राष्ट्रवादको पर्यायका रुपमा परिभाषा गर्नेहरु पनि छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । भारतको वेतियामा बसेर अंग्रेजको खान्की खाएर राष्ट्रको गोपनीयता खोल्ने कामको सूत्रपात राजदरवार तथा उनका भाइभारदारबाट भएको थियो । कालापानीमा भारतीय सेनालाई बस्न कसले दिएको हो ? लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूगोल हटाएको नक्सा कसको पालामा आएको थियो ? के यति ठूलो राष्ट्रघात आज पूर्वपञ्चहरुले विकासवादी र राष्ट्रवादी बताउने राजाको पालामा भएको होइन र ?
राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन लैनचौर गएर दिल्ली उडेका थिए । राजा त्रिभुवनले भारतीय नागरिक गोविन्द नारायण सिंहलाई आफ्नो निजी सचिव बनाएका थिए । उनकै पालामा कथित नेपाल भारत विशेष सम्बन्धको युग शुरु भएको थियो । राजा त्रिभुवनको सर्वोपरी नेतृत्व भएको समयमा भारतले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चेकपोष्ट राख्यो । मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा भारतका नेपालस्थित तत्कालीन राजदूत सि.पि.एन सिंहलाई राखिन्थ्यो । जिल्लाका बडाहाकिमहरुको बैठक बसाल्दै भारतीय राजदूत हिंड्थे । प्रत्येक हप्ता नेपालको एकजना मन्त्री दिल्ली उड्नै पर्दथ्यो । नेपालमा स्थानीय निकायको प्रारुप तयार पार्न भारतबाट एउटा कमिशन मगाइयो । तदनुरुप बुच कमिशन आयो । जनताको विरोध भएपछि फर्कियो । वि.स. २००७ देखि २०१७ सम्म नेपाली राष्ट्रियताको हिसाबले निकै लज्जाजनक कालखण्ड रहेको थियो । वि.स. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि जनताका बोल्न र लेख्न पाउने मौलिक हकलाई समेत अपहरण गरियो । उत्पीडित वर्ग, समुदाय, जाति तथा जनजातिमाथि दमन र शोषण थप चर्काइयो ।
नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्र संवैधानिक बन्न र कानुन तथा अदालत भन्दा तल बस्न चाहेन । एकतन्त्रीय निरंकुश शासनमा रमाउन चाहिरहयो । शोषित पीडित जनताको खुनपसिनाबाट सिर्जित राज्यको ढुकुटी सोहोरेर भोग विलासको जीवन बाँचिरह्यो । जनजीविका प्रति कहिल्यै गम्भीर भएन । पञ्चायत कालमा सोभियत संघमा चेर्नोविल आणविक भट्टी विष्फोट भयो । आणविक भट्टी विष्फोटका कारण विषाक्त बनेको खाद्यान्न मगाएर भोकमरी परेका जिल्लामा वितरण ग¥यो । जनताको यस्तो अवस्था थियो भने पञ्चायतकालमा राजारानी तथा युवराजको जन्मोत्सवमा समेत करोडौं रुपैयाँ उडाइन्थ्यो । एउटा पञ्चभेलामा लाखौं स्वाहा पारिन्थ्यो । दरबार तथा त्यसका आसेपासेलाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्था एउटा ‘स्वर्ग’ थियो तर रैतीका रुपमा रहेका जनतालाई कम्ति सास्ती थिएन । बाटोघाटो, पुल पुलेसा तथा मन्दिर निर्माणका काममा समेत जनतालाई झारा टण्टा लगाइन्थ्यो । गाउँमा खानेपानी, विजुली बाटोघाटो केही थिएन । रोजगारीका अवसरहरु थिएनन् । लाखांै नेपालीहरु भारतको श्रमबजारमा कामको खोजीमा जान विवश थिए । पहाडको उत्पादनले खान पुग्दैनथ्यो । पहाडमा यातायात पुगेको थिएन । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका गाउँहरु अनिकाल र भोकमरीले हल्लिन्थे । विदेशबाट अनुदानमा आएको मिति गुज्रेको उसिनेको चामलका लागि लाइन लाग्नुपर्दथ्यो । अनुदानमा आएको चामल खाद्य संस्थानले आठ रुपैयाँ ४० पैसा पाथीका दरले जनतालाई बेच्ने गर्दथ्यो । तर पनि जनताले आवश्यक परे जति किन्न पाउँदैनथे ।
देशका अधिकांश जनताको घरमा बिजुली थिएन । दियालो र टुकीको भरमा गुजारा चलाउनु पर्दथ्यो । देशका गाउँहरुमा के कैयांै बजारमा समेत खानेपानीको व्यवस्था थिएन । पहाडमा कुला पँधेराको दूषित पानी पिउन जनता विवश थिए । तराईमा इनार तथा खोलाको पानी खानुपर्दथ्यो । कतिपय यस्ता गाउँहरु थिए, एक गाग्रो पानी भरेर घरमा ल्याउन डेढ दुई घण्टा नै लाग्थ्यो । गर्मी र वर्षात्मा झाडा पखालाले गाउँहरु ग्रस्त हुन्थे । पठनपाठनका लागि स्कुलको राम्रो व्यवस्था थिएन । हाइस्कूल तथा मिडिलस्कूल पढ्का लागि पनि थोरै दुर्गम गाउँका विद्यार्थीलाई पनि टाढा टाढा जानु पर्दथ्यो । स्तुतिवादी शिक्षा थियो । राजा महाराजाको गुणगान गाउने पाठ्यक्रम थियो । सामान्यरुपमा छोरीलाई स्कूल पढाउने प्रचलन वि.स. २००७ पछि मात्र आएको थियो । छात्रा शिक्षा प्राथमिकतामा थिएन । राणा शासनका १०४ वर्षमा त सामान्य शिक्षा आर्जन गर्न समेत पाइँदैनथ्यो । राजालाई विष्णुको अवतार तथा राजगद्दीलाई विष्णुगद्दी भनेर सोझा सर्वसाधारण जनताको बुद्धि भुट्ने काम गरिन्थ्यो । ‘विष्णुको अवतार’ ले शासन गरेका जनता दक्षिण एशियाका सबभन्दा हरिकंगाल र दुःखी थिए । जात व्यवस्था आजभन्दा कैयौं गुणा विभेदकारी थियो । पुरुष सत्ता आजभन्दा निकै बलियो थियो । राजा महाराजा, तिनका भाइभारदार, गाउँका ठालु, मुखियाहरुका दर्जनौ श्रीमती र रखेलहरु हुन्थे । पश्चिम तराईमा कमैया कम्लरी प्रथा थियो । पश्चिम पहाडमा हलियाप्रथा तथा पूर्वतिर हजुरिया प्रथा मजवुत थियो । दलितहरु कथित ठूला जातिको आँगनमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै जदो बराजु भनेर दर्शन गर्नुपर्दथ्यो । कथित उच्च जातिको सानो बच्चाले पनि प्रौढ अवस्थाको दलितलाई तँ वा बढीमा तिम ी भनेर बोलाउने संस्कार थियो । राज्यसञ्चालनको विधि हिन्दुधर्मका विभेदकारी व्यवस्थाको जगमा उभिएको थियो । दलित समुदायभित्र पनि जात व्यवस्था आजभन्दा कडिकडाउ थियो । दलित समुदायमा कामीले आफूलाई पण्डित ठान्थ्यो । जात व्यवस्थाको समग्र स्वरुपको आजसम्म पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छैन । त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो । हिजोको तुलनामा परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रको प्रमुखलाई जनताले चुन्न पाउँदैनथे । झल्ला वा पागल जस्तो व्यक्ति भए पनि वंश परम्पराका आधारमा जनताले राजा स्वीकार्नुपर्दथ्यो । २ सय ५० वर्षको राजतन्त्रको इतिहासमा त्यस्ता सन्की राजाहरुको पनि एउटा श्रृंखला छ । त्यसैको पछिल्लो कडी पारस शाह हुन् ।
राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत भएका खराब कामका विरुद्धमा बोल्न र लेख्न नपाइने, लेखे बोलेमा पक्राउ, जेलनेल, हतकडी तथा हत्यासम्मका घटना हुन्थे । त्यसको प्रवाह नगरी भूमिगत र निर्वासनमा बसेर नेपालका राजनीतिक दलहरुले लगातार संघर्ष गर्दै आए । नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हजारांै वीर विरांगनाहरुको बलिदान, लाखांै जनताको संघर्ष, त्याग र समर्पणको परिणाम हो । हजारांै सहिदहरुले बगाएको रगतको उत्पादन हो । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको जगमा उभिएको नेपालको लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको चरित्र कर्पोरेट, दलाल तथा नोकरशाही वर्गको हित साधना भयो ।
वर्गीय रुपमा यो व्यवस्थाले शोषणप्रधान प्रणालीकै प्रतिनिधित्व ग¥यो । यसका विरुद्धमा संघर्ष गर्न जरुरी छ । तर यो व्यवस्थाले हिजोको हिन्दु धार्मिक सिद्धान्त तथा निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको तुलनामा प्रगतिशील अर्थ र महत्व राख्छ । धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेका जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप नेताहरुले राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता, राज्यको ढुकुटीमाथि लुट, भोग विलास, नातावाद, कृपावाद, दलीय स्वार्थ, जनताको होइन दलाल पूँजीपतिको हित यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरुको जीवन दर्शन नै बन्यो । यसको समग्र संज्ञा नै कुशासन हो । यो कुशासन सृष्टि गर्नेमा सानो ठूलो रुपमा आजसम्म सरकारमा गएका सबै पार्टीहरु जिम्मेवार छन् । आज हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकतन्त्रमा पटक– पटक सरकारमा जाने मात्र होइन सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । त्यसकारण राप्रपा पनि आजको कुशासनको पार्टनर नै हो ।
आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सिर्जना भएको कुशासनको विकल्प हिन्दुराज्य र इतिहासले मिल्काएको पत्रु राजतन्त्र हुन सक्दैन । हिन्दु राज्य र राजतन्त्रलाई विकल्प ठान्नु भनेको थप डरलाग्दो कुशासनमा फस्नु हो । यो कुशासनको विकल्प अग्रगामी चेतसहितको सुशासन हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र पैदा भएका कुशासकहरुलाई जनता सचेत हुने हो भने निर्वाचनबाट पनि सडकमा झार्न सक्छन् तर हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाबाट जन्मिने कुशासकलाई निर्वाचनबाट फाल्न सकिने छैन । त्यसका लागि अर्को जीवन मरणको संघर्षको आँधी ल्याउन जरुरी हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले सिर्जना गरेको कुशासनबाट निराश भएका कतिपय जनताले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा राहतको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । जुन परिकल्पना इतिहासका तथ्य विपरीत छन् । त्यसकारण कुनै पनि सचेत नागरिकले धैर्यता गुमाएर कुशासनको विकल्पमा थप डरलाग्दो कुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्नु मूर्खता मात्र हो ।
