आजका सन्दर्भमा चैत २४ गतेको महत्व

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चैत २४ गतेको महत्व धेरै रहेको छ । खासगरी ०४६ सालको चैत २४ गते भएको आन्दोलनको बलमा चैत २६ गते ३० बर्ष चलेको तत्कालीन पञ्चायती ब्यवस्थालाई अन्त्य गरेर बहुदलीय ब्यवस्था पुनःस्थापना भएको थियो । त्यतिबेला चैत २४ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरुमा उलिएको जनउभार र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सहभागिता नेपालका हरेक जनआन्दोलनहरुमा आज पनि उदाहारणिय बन्ने गरेका छन् । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको भनिएको ३६ वर्ष र ०६३ पछि लोकतन्त्र स्थापना भएको भनिएको पनि १८ बर्ष ब्यतित भएको छ । यस अवधिमा धेरै राजनीतिक दलहरुका धेरै नेताले कार्यकारी सरकारको नेतृत्व पनि लिए । ०७२ पछि त देशमा संघीय शासन लागूगराइएका कारण राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख गरी आठजना, प्रधानमन्त्रि र प्रदेशका मुख्यमन्त्रि गरी आठजना तथा सभामुख र उपसभामुखको संख्या पनि त्यतिनै रहेको अवस्था छ । सांसद पदमा रहेकाहरुको संख्या ८८६ र मन्त्रिहरुको संख्या झण्डै २०० रहेको छ । तर आज पनि जनताको आशा बमोजिम देशको उन्नति र विकास हुननसकेको भन्दै आवाजहरु उठिरहेका छन् । ०४६ सालको चैत २४ गते उर्लिएको जनसागरले देश र जनताको पक्षमा जेजस्ता मागहरु अगाडि सारेको थियो, त्यसमध्येका अधिकांश मागहरु हालसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । तिनै मागहरुलाई अगाडि सारेर ०५२ बाट नेकपा(माओवादी) ले जनयुद्ध गरेको थियो । तर जनयुद्धलाई केहीले बीचैमा धोखादिएर संसदीय सत्ताको बाटो तयगरेका कारण जनयुद्धका अधिकांश मागहरु पनि हालसम्म पूरा भएका छैनन् । हाल आएर जनयुद्धका मुख्य मागहरु केवल इतिहासमा मात्र अंकित हुनपुगेका छन् । ०६३ को परिवर्तनपछि देशमा जेजस्तो संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गराइएको थियो, त्यो हाल आएर देश र जनताका लागि नै मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ । यसबर्ष पनि चैत २४ लाई लक्ष गरेर बिभिन्न आन्दोलनहरु थालिएका छन् । यसबर्षको चैत २४ ले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो, त्यो यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । जो जसले ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गराएका थिए, आज तिनैले बिद्यमान गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । बुर्जुवा गणतन्त्र भनेको केवल नाममात्रको गणतन्त्र हो । गणतन्त्रको आबरणमा कतिपयले मनपरी मच्चाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।
त्यसैले देशमा फेरी जनगणतन्त्रको मागले प्रमुखता पाउन थालेको छ । कतिपयले देशलाई फेरी राजतन्त्रको युगमा फर्काउने प्रयास पनि जारीराखेका छन् । बर्तमान शासकहरु असफल भएकै कारणले यसलाई पछाडि फर्काउने प्रयासहरु भएका हुन् । तर अगाडि बढाउन सकिने संभावनाहरु पनि कायमै रहेका छन् । बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकार यदि लोकतान्त्रिक होभने उसले देशका राजनीतिक समस्याहरुलाई छलफलका माध्यमबाट हलगर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकामध्ये कतिपयले यथास्थितिको पक्षपोषण गरिरहेका छन्भने कतिपयले पश्चगमनको बाटो तयगरेको देखिएको छ । यथास्थितिवाद र पश्चगमनका बीचमा कहीँ न कहीँ तादाम्य रहेको हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा जनगणतन्त्रको नारा र त्यसमा केन्द्रित भएर गरिने जनसंघर्षले प्रमुखता पाउँदै जाने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको लागि केहीगर्ने बेला आएको छ । जनताको सर्वोच्चतासहित देशमा वास्तविक जनतन्त्रको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मागले प्रमुखता पाएको छ । यतिबेला देशमा लोकतन्त्र छ कि लुटतन्त्र छभन्ने बिषयमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । आम नागरिकको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका बारेमा के धारणा छ ? भन्नेबारेमा कुनैपनि अध्ययन र अनुसन्धान भैरहेको छैन । देशलाई भ्रष्टाचारले तहसनहस पारेको कुरालाई हाल देखिएको आर्थिक संकट र सरकारी तथ्यांकहरुले नै पुष्टि गरेका छन् । हालको अवस्थामा आम जनतामा निराशा रहेको देखिएको छ । जुन कुराहरु बिभिन्न माध्यमबाट ब्यक्त पनि भैरहेका छन् । तर सरकारमा रहेकाहरु जनताको निराशालाई निकास दिनेभन्दा पनि देशको समस्यामा खेलेर आआफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने÷गराउनेतिर लागेको देखिएको छ । ०४६ पछि पनि बिभिन्न आन्दोलनहरु भए । ति आन्दोलनले बिभिन्न मागहरु अगाडि सारेका छन् । जुन मागहरु सरकारको अभिलेखमा समेत समेटिएका छन् । तर तिनीहरुको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने तथा जन असन्तोषलाई न्युनिकरणगर्दै लाने खालका कुनैपनि प्रयासहरु भैरहेका छैनन् । ०७२ को संविधान सभामार्फत जारीभएको जुन भन्ने गरिएको छ, त्योनै गलत कुरा हो । किनकी संसारमा कहीँ पनि संविधानसभालाई पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाउने गरिँदैन । संविधानसभामा जनजीवनका सबै क्षेत्र र पक्षको संलग्नता भएको हुनुपर्छ । दोश्रो संविधानसभामा जनयुद्धकालीन माओवादीको ठूलो तप्काले भागनै लिएको थिएन ।
त्यसैले त्यसलाई सर्बसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यसैगरी संविधानसभालाई पूर्ब शर्तको भारी बोकाइएका कारण त्यसले बिभिन्न बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संविधान बनाउन पाएको थिएन । त्यसैले ०७२ को संविधान घोषणा भएको झण्डै १० बर्ष हुन लाग्दा पनि पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ०७२ को संविधानका उपलब्धी भन्ने गरिएका प्रायः सबै कुराहरु विदेशीका एजेण्डा रहेको कुरा क्रमशः खुल्दैगएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा साम्राज्यवादीका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न÷गराउन जुन खोजिएको छ, त्यो सफल नहुने निश्चित छ । त्यसैले ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा गंभिर किसिमका प्रश्न र असन्तोषहरु देखिन थालेका छन् । यदि ०६३ पछि देशको शासन सत्तामा पुगेकाहरुले राम्रो राजनीतिक ब्यवस्था लागूगराउन सकेको भए, हालकोजस्तो अन्योल, अनिश्चितता र असन्तोषको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । सत्तामा रहेकाहरुको नियत सफा भैदिएको भए उनीहरु बिभिन्न समस्या आउनासाथ तत्काल छलफलका माध्यमबाट त्यसमा सुधार र परिमार्जनगर्न तयार भएका हुन्थे । नेपालको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीति अनुसारको भएका कारण यसमा परिवर्तन र परिमार्जन हुन नसकेको हो । ०४६ सालको चैत २४ गते तत्कालीन वाममोर्चाकातर्फबाट नेपाल बन्दको घोषणा गरेका गरिएको थियो । त्यसदिन जनताले काठमाडौंमा ठूलो विद्रोह गरेका थिए । जसको परिणामस्वरुप तत्कालीन राजा वीरेन्द्र चैत २६ गते वाममोर्चा र कांग्रेससँग सम्झौता गरेर बहुदलको घोषणागर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । त्यसैगरी दलहरुले दोश्रो जनआन्दोलनको थालनी पनि ०६२ चैत २४ गतेबाटै गरेका थिए । जसले देशमा राजतन्त्रको अन्त्यगरी नाममात्रको भएपनि गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा जनआन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन गरेका भनिएका दलहरुकै बीचमा जनआन्दोलन दिवस कुन दिन मनाउने भन्नेमा एकमत हुन सकेन् । जसले आन्दोलन गरेका थिए उनीहरुले चैत २४ लाई जनआन्दोलन दिवस मनाउने प्रस्ताव गरेका थिएभने जसले सत्ता प्राप्त गरे उनीहरुले चैत २६ गतेलाई जनआन्दोलन दिवस मनाउने प्रस्ताव गरे । मनाउँदै पनि आएका छन् ।
०६२÷६३ को दोश्रो जनआन्दोलन थाल्दानै पहिलो जनआन्दोलन दिवस कुन दिन मान्ने भन्नेकुरामा तत्कालीन सात संसदवादी राजनीतिक दल र नेकपा(माओवादी) का बीचमै लामो बहस भएको थियो । त्यहीँबाट भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरुका बीचमा फाटोको अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । ०४६ को जनआन्दोलनमात्र नभई ०६२÷६३ को दोश्रो जनआन्दोलनले पनि केही राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको थियो । तर दुबै पटक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई केही पार्टीका सीमित नेताहरुले आआफ्नो स्वार्थ साधनाको माध्यम बनाउने काम गरे । पछिल्ला दिनमा हरेक बर्षको चैत २४ गतेलाई क्रान्तिकारी धारका कम्युनिष्टहरुले जनआन्दोलन दिवसकारुपमा मनाउँदै आएका छन् । ०४६ सालको चैत २४ गतेको जनआन्दोलनले जेजस्ता कुराहरु उठाएको थियो, ति हालसम्म पनि पूरा हुन नसकेकाले आज पनि जनआन्दोलनको सान्दर्भिकता कायमै रहेको छ । ०४६ सालको चैत २४ गतेको जनआन्दोलनको नेतृत्वगर्ने नेताहरु ०६२÷०६३ मा पुग्दा नपुग्दै पलायन भए ।
०६३ चैत २४ मा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु हालसम्म आइपुग्दा उक्त जनआन्दोलनको मर्म र मागबाट टाडा भएका छन् । तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले ०५२ मा अगाडि सारेमा ४० सूत्रीय मागहरु हालसम्म पनि पुरा हुनसकेका छैनन् । तिनै मागलाई अगाडि सारेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले आफैले अगाडि सारेका मागलाईसमेत बेवास्ता गरे । जसलेगर्दा अद्यापि राजावादी समस्या पनि कायमै रहेको छभने जनगणतन्त्रवादीहरुको आनदोलन पनि जारी छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता बिचौलिया पार्टी र तिन्का नेताहरु कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान गर्ने÷गराउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरु देश र जनताको समस्यामा खेलेर आआफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउने प्रयासमा लागि रहेकै छन् । हालको अवस्थामा फेरी देशको राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको छ । संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको बृहत् गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधान गरेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले गोलमेच सम्मेलन गराउने आँट नगरेको अथवा चाहना नराखेको देखिन्छ । त्यसैले फेरी देशमा जनसंघर्षको आवश्यकता बढेर गएको छ । यसबर्ष मनाइने चैत २४ को जन आन्दोलन दिवसले त्यसको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ ।