बुर्जुवा गणतन्त्रको बिकल्प जनवादी गणतन्त्र

नेपालमा फेरी राजनीतिक परिवर्तनका मागहरु तीब्र भएका छन् । ०६३ को परिवर्तनबाट देशमा बुर्जुवा गणतन्त्रसहितको पश्चिमा राष्ट्र प्रयोजित राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गराइएका कारण तीब्र असन्तुष्टि र चौतर्फी संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकी सहयोगमा कटौती हुनासाथ नेपालको सत्ता यसरी धर्मराउँछ भनेर कमैलेमात्र ठानेका थिए । हालैका दिनमा आएर खासगरी केही राजावादी समूहहरुले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलन थालेपछि देशका तीनथरी शक्तिका बीचमा खिचातानी शुरुभएको छ । एकातिर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले यसअघि नै ०७२ को संविधानको अन्त्य गरेर जन संविधानको घोषणा हुनुपर्ने र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको सट्टा जनगणतन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । अर्कातिर हाल आएर राजावादीहरुले पनि ०७२ को संविधानको अन्त्य गरेर ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको ब्यवस्था गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । यसबीचमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका बिचौलिया पार्टीहरु बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई नै टालटुल गरेर आफ्नो लुटको स्वर्ग कायमै राख्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । जसका लागि उनीहरुले ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनको योजना बनाएका छन् । तर घोषणा भएको नौ बर्षसम्ममा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको ०७२ को संविधानमा कसरी संशोधन गर्ने÷गराउने भन्ने समस्या सिर्जना भएको देखिएको छ । संविधानमा तेश्रो संशोधनको नारा दिएर सत्तामा आएको बर्तमान सरकारको कार्यकाल आठौं महिनामा चलिरहँदा पनि संविधान संशोधनका लागि कुनै प्रयास हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अगाडि जाने होभने जन संविधान र जन गणतन्त्र घोषणाको बिकल्प छैन । पछाडि फर्कने हानेभने गणतन्त्रमा गैसकेको मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना गराउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । हाल संसदमा रहेकामध्ये नेकां र एमाले यसअघि राजतन्त्र सहितको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थामा रमाइसकेका कारण उनीहरुलाई पछाडि फर्कन खासै अप्ठेरो नहुने देखिएको छ । तर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्तारोहण गरेको माओवादी केन्द्र जनगणतन्त्रमा पनि जान नसक्ने र संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । यस्तै अवस्था होभने मालेमावादको आबरणमात्र बाँकी रहेको र चरम अवसरवादमा चुर्लुम्म डुबेको सो पार्टीको अस्थित्वनै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । हालको संकट राजनीतिक इमान्दारिताको कमीका कारण आएको देखिएको छ ।
अबसरवाद यो समस्या सिर्जनाको प्रमुख कारण बनेको छ । क्रान्तिकारीहरुले जनयुद्धलाई बीचैमा ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर रहस्यमय ढंगले बिसर्जन गरेको कुरालाई गंभिररुपमा लिएका छन् । उत्कर्षतर्फ अगाडि बढिरहेको जनयुद्धलाई यसरी बीचैमा किन बिसर्जन गरियो भन्ने असन्तुष्टि रहेको छ । यो कुरा बुझेपछि उनीहरुले दोश्रो संविधानसभा यताका कुनैपनि निर्वाचनहरुमा भाग लिएका छैनन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले त दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मंसिर पाँचगते भएको शान्ति संझौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागूगराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणागर्नुका साथै ०७२ को संविधानलाई ‘सबै समस्याहरुको मुख्य जड’ भएको ठहर गरेको छ । नभन्दै संघीय शासनमा अमेरिकाले बार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको र युरोपीयन यूनियनले पनि संघीय शासन टिकाउनभन्दै देशलाई ऋणको भारी बोकाएको रहस्य खुलेपछि सबैलाई गंभिर हुन बाध्य गराएको छ । नेपालमा हाल लागूगराइएको संघीयता अशली संघीयता नभएर संघीताको कंकालमात्र भएकोभन्ने टिकाटिप्पणीहरु पनि हुनथालेका छन् । देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था लागूगराउन भूमिका खेल्नेहरुले नै यहाँ ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ रहेको सार्बजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । अर्कातिर राजावादीहरुले पनि इमान्दारिता र संवैधानिक एबं कानूनी प्रश्न उठाएको देखिएको छ । उनीहरुले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ बैशाख ११ गते दलहरुसँग भएको भनिएको पाँच बुँदे सहमतिमा राजतन्त्र हटाउने कुराहरु उल्लेख नभएको, तत्कालीन राजाले निर्धारित म्यादसमेत सकिएको बिघटित संसद ब्युँताएर अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारहुँदै अगाडि बढेको अवस्थामा बीचैमा राजालाई हटाइएकाले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था गलत भएकोभन्ने कुराहरु उठाएका छन् । ०६३ बैशाख ११ गते राजा र दलहरुका बीचमा पाँचबुँदे सहमति गराउँदा भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहलाई रोहबरमा राखिएकाले भारतलेसमेत सहमति र संझौता अनुसार काम नभएको प्रश्न उठाएको देखिएको छ । त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाले ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो संविधानसभा संविधानसमेत बनाउन नसकेर बीचैमा आफै बिघटन भएकाले त्यसको संवैधानिक हैसियत र मान्यताकाबारेमा पनि प्रश्नहरु उठाइएको छ । त्यसैगरी संविधानभाले संविधान बनाएका विश्वका अन्य कुनैपनि मुलुकमा पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाइएको थिएन । नेपालको संविधान सभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा जनमत संग्रहलगायतका बिधि र प्रक्रिया अपनाएर महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको निरुपण गर्न÷गराउन नदिई पूर्ब शर्तको भारी बोकाएर आफ्नो एजेण्डा लागूगराउन जोरजबरजस्ती गरिएका कारण त्यसलाई ‘सही संविधानसभा नमान्ने’ भन्ने कुराहरु पनि उठेका छन् ।
०७२ को संविधानको पूर्णत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसअनुसार बनाइएका अधिकांश ऐन कानून र नीति नियमहरु त्रुटीपूर्ण देखिएका छन् । देशमा आर्थिक संकट बढेर झण्डै आठ खर्बको घाटा बजेट बनाउने तयारी गरिएको छ । राज्य आफै सञ्चालन हुन नसकेर अत्यधिक निजीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको छ । देशको राष्ट्रिय परिस्थिति उपरोक्त खालको छभने अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि नेपालको अनुकूल देखिएको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्दै आएकामध्ये चीनले नेपालका शासकहरुले आफूलाई एक्ल्याउने काम गरेको भन्ने भनाई सार्बजनिकरुपमै ब्यक्त गरेको छ । सन् २०१७ मै संझौता गरेको एमसीसीलाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याइएको तर बीआरआईलाई अनेक बाहना गरेर टार्ने प्रयास गरिएको बिषयलाई उसले गंभिररुपमा लिएको देखिएको छ । अर्को छिमेकी भारत ०७२ को संविधान जारी भएदेखि नै यहाँको राजनीतिक ब्यवस्था र सरकारसँग असन्तुष्ठ देखिँदै आएको जगजाहेर बिषय छ । बर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना बित्दासमेत यहाँका प्रधानमन्त्रिलाई भारत भ्रमणको निम्तासमेत दिन मानेको छैन । त्यसैगरी अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक गतिबिधिमा दिइँदै आएको सहयोगलाई कटौतीगर्दै ‘फ्रड’को संज्ञा दिएको छ । अमेरिकाको सो निर्णय र नेपाल अन्तराष्ट्रिय आर्थिक गतिबिधिका हिसावले ‘ग्रेलिष्ट’मा परेपछि अन्य पश्चिमा मुलुकहरुको सहयोग पनि प्रभावित हुनथालेको बिभिन्न तथ्यांकहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालको संसदको बैठकमै अन्तराष्ट्रिय सहयोगकाबारेमा ‘स्वेतपत्र’ जारीगर्ने माग हुनथालेको छ । त्यो भनेको बिभिन्न मुलुकबाट बिभिन्न सरकारका पालामा गोप्यरुपमा ऋण र सहयोग लिएर हिनामिना गरिएको हुनसक्ने आशंका हो ।
यदि सरकारले विदेशी ऋण र सहयोगकाबारेमा स्वतेतपत्र जारीगरेको खण्डमा त्यसले बबण्डर खडागर्ने अवस्था छ । बिद्यमान गणतन्त्र पक्षधर भनिएका र पछिल्लो समयमा सरकारको नेतृत्वगर्ने राजनीतिक दलहरुले आफैँले बनाएको संविधानको आफैले स्वामित्व लिन नसकेकोभन्ने कुराहरु पनि उठेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधानको स्वामित्व लिन नसकेका कारण बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था संकटमा परेको भन्ने धेरैको बुझाई रहेको छ । हाल संसदमा रहेका नेकां र एमालेजस्ता ठूला र पुराना संसदवादी पार्टी सहितका सात दलको सरकार रहेका कारण यो सरकार संख्याका हिसावले शक्तिशाली रहेको छ । नेकां र एमालेका बीचमा दरारको अवस्था नआएसम्म यो सरकारलाई सशक्त आन्दोलन बाहेक सहजै सत्ताच्युत गराउन सकिने अवस्था छैन । देशमा बलियो सरकार र कमजोर राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था रहेका कारण देश अनिर्णयको बन्दी भएको देखिएको छ । कुनैपनि देश यसरी अनिर्णयको बन्दी भएर रहन सक्तैन । जसलाई राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै न कुनैरुपमा निकाश दिएकै हुनुपर्दछ । त्यसैले बर्तमान सरकारले तत्कालै संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशिल राजनीतिक पार्टी र शक्तिको गोमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर बिद्यमान गतिरोधको अन्त्य र भाबि राजनीतिको तय गर्नु÷गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।