तराईमा मातृभाषाहरूको चरित्र 

 

तराईमा बोलिने भाषामध्ये सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो भने दोस्रोदेखि छैठौं स्थानमा क्रमश: भोजपुरी, थारु (डगौरा/राना) अवधि, बज्जिका र राजवंशी पर्दछन् । जनगणनामा स्वतन्त्र मातृभाषाको रूपमा उल्लेखनीय स्थान ओगटे पनि अधिकतम मैथिली र केही भोजपुरीसंँग निकट देखिने बज्जिकाबारे अध्ययन गर्न अझै बाँकी नै छ । 

तराईका मुख्य ६ वटा मातृभाषाहरू भारोपेली महापरिवारका भारतीय शाखाका भाषाहरू भएकाले यिनीहरू बीच बोधगम्यता छ । त्यसैकारण तराईमा बोलिने मातृभाषाहरूलाई तीन किसिमले हेर्न सकिन्छ– एक जाति एक भाषा (ऊर्दू र आदिवासी, र जनजातिका मातृभाषाहरू), एक जाति बहुभाषा (पूर्वी तराईमा न्यूनरूपमा रहेका लिम्बु आदि किराँत जातिय भाषाहरू) र बहुजाति एक भाषा (मैथिली, भोजपुरी र अवधी) ।

तराईमा हिन्दूसमाजभित्र मनुवादी सामाजिक संरचनाले ऐतिहासिक प्रक्रियामा विभिन्न जात ९अबकतभ० जन्माएको छ, जुन तराईभरि फैलिएका छन् । ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, यादव, तेली, कुर्मी, चमार, खत्वे आदि जातहरू मैथिली क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरी क्षेत्रमा भोजपुरी र अवधी क्षेत्रमा अवधी भाषा बोल्दछन् । यो एक जात बहुभाषा र बहुक्षेत्र तथा बहुजात एकभाषाको विशिष्ट स्थिति पनि हो । 

 

भाषाको स्वरूप र चरित्र निर्माणमा श्रम र शासन दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । भाषाहरूको विकास, पछौटेपन, समृद्धि, संरक्षण र लोप हुनुमा समेत जनसक्रियता र शासनसँंगको निकटता र दूरीले पनि निर्णायक महत्व राख्दछ । त्यसैले भाषालाई वर्तमान युगमा वर्ग र राजनीति भन्दा भिन्न राख्न सकिदैन । राज्यको उदासीनता र पहुँचको अभावका कारण आदिवासी–जनजातिहरूका मातृभाषाहरू लोपोन्मुखस्थितिमा पुग्नु, अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूपमा नयाँ नेपाली (खस कुरा) राज्यसँगको निकटताको कारण देशको कुना काप्चासम्म पुग्न सफल हुनुले भाषा र सत्ताको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्दछ । त्यस्तै मैथिली भाषामा अभिजात्य वर्गले बोल्दा आदरार्थी र संस्कृतिनिष्ठ शब्दहरूको संयोजन तथा श्रमजीवी मैथिली भाषीहरूको बोलीमा समानार्थी र अपभ्रंश शब्दहरूको प्रयोगले भाषा र वर्गबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ । 

तराईमा भाषिक अन्तर्विरोधलाई तीन किसिमले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । पहिलो, मातृभाषा र नेपाली (शासनको भाषा), दोस्रो – मातृभाषाहरूबीचको आपसी अन्तर्विरोध र तेस्रो – मातृभाषा र हिन्दी (क्षेत्रीय वर्चस्ववादी वा विस्तारवादी) ।

 

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा शाहवंशीय गोरखाली सामन्तवादी राज्यसत्ताको बलियो जग हाल्नुले पहाडी क्षेत्रमा रहेका कविलाई र प्रकृति पूजक चरित्रका आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक रूपमा गोरखालीकरण र सांस्कृतिक रूपमा ‘खसीकरण’ (खस–अवैदिक वैष्णवी आर्य) को प्रक्रिया शुरु भयो । गोरखाली शासकहरूको भाषा गोरखा भाषा वा खसकुराका वक्ताहरू सेना, पुरोहित, भारदार र कर्मचारीको रूपमा देशैभरि गए । स्वाभाविक रूपमा नै शासक भाषा अगाडी, शासक इतर मातृभाषाहरूले घुँडा टेक्ने प्रक्रिया शुरु भयो । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका नेताहरू, जो भारतमा भारतीय शैलीका प्रजातान्त्रिक विचार र मूल्य मान्यताबाट प्रशिक्षित ( स्कलर) थिए, उनीहरूले भारतमा जस्तै हिन्दी राष्ट्रवादको तर्जमा नेपाली राष्ट्रवाद (पूँजीवादी अन्तर्वस्तु सहित) लाई आन्दोलनको हतियार बनाए । राणाशाही पहल भएपनि शाहवंशीय सामन्तवाद कायम नै रह्यो । २०१३ साल (१९५६ ई.) मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको रिपोर्टले नेपाली भाषालाई शिक्षाका एकमात्र माध्यमको रूपमा शासकीय मान्यता प्रदान गर्‍यो ।  २०१७  सालमा राजा महेन्द्रले पूर्णरूपमा सत्ताकब्जा गरेपछि संवैधानिकरूपमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा, नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यताको भाषा र शिक्षाको एकमात्र माध्यम भाषाको रूपमा मान्यता दिएपछि गोरखाली शासकवर्गको भाषाको एकक्षत्रता कायम भयो । गोरखाली शासकहरूको भाषा र भेष, देशको भाषा र भेषको रूपमा समग्र नेपाली समाजको गोरखाली शासनीकरणको यो चरमोत्कर्ष थियो । पृथ्वीनारायणदेखि महेन्द्रसम्म गोरखा भाषा (खस कुरा) ले नेपाली भाषाको रूपमा मुकुट पहिरिंदासम्मको ऐतिहासिक यात्रामा कति मातृभाषाहरू लोप भए यो छुट्टै शोधको विषय त छदैंछ, समृद्ध मातृभाषाहरू समेत उपेक्षाका शिकार भए । सामन्तवादसंँग स्वाभाविकरूपमा यसले मातृभाषा र नेपाली भाषाबीचको अन्तर्विरोध सृजना गर्यो र अहिले शासन विरुद्ध भाषिक अधिकारका आन्दोलनको विविधरूपमा यो अभिव्यक्त भइरहेको छ । 

संघीय गणतन्त्रको वर्तमान स्थितिमा अन्तरिम संविधानले सबै मातृभाषाहरूलाई समानरूपमा राष्ट्र भाषाको दर्जा दिए पनि सामन्तवादी शासनबाट विरासतमा पाएको भाषिक वर्चस्व र एकल संरक्षणको स्थितिबाट नेपाली भाषालाई मुक्त नगरेसम्म र नेपालीसहित सबै मातृभाषाहरू प्रति राज्यले समान दृष्टिकोण नलिएसम्म यस अन्तर्विरोधको समाधान देखिंदैन । 

 

यस अन्तर्विरोधको मूल कारण भाषाहरूको धार्मिकपना, अभिजात्यपना, समृद्धि र पछौटेपना र सभ्यता छन् ।

मैथिली भाषाको संस्कृतनिष्ठ अभिजात्य स्वरूप (विशेषत: ब्राह्मण, कायस्थ परिवारमा बोलिने दरभंगाराज परिवारको बोलीबाट प्रभावित) र व्यापक श्रमजीवी जनसमुदायले बोल्ने बीच अन्तर्विरोध छ । भाषिक शुद्धताको अहं बाट अपमानित महसुस गर्दै आएका श्रमजीवीहरूले आफूहरू बोल्ने मैथिलीलाई ‘ठेठी’ भन्ने गरेको पनि पाइएको छ । वस्तुत: यो शासकद्वारा वर्गीय उपेक्षाको भाषिक अभिव्यक्ति हो । तर केही वर्षदेखि शुरू भएको भाषिक चेतना र आन्दोलनले मिथिलामा बोलिने सबै भाषिकाहरू मैथिली नै हो भन्ने चेतना वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । अब त मैथिलीका पन्डाहरूले समेत यो स्वीकार्न बाध्य छन् । यद्यपि दक्षिणपन्थीको स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने र भाषाको ब्राम्हणीकरण गर्न चाहने सामन्तवादी भूतहरू अझै भाषिक दैवीयपना कायम राख्न खोजिरहेकै छन् । 

मैथिली भाषाको यसै शुद्ध र ठेठी बीचको दूरीको फाइदा उठाउँदै मैथिली क्षेत्रमा मगही भाषाको दावी पनि देखिंदै छ । त्यस्तै मैथिलीको धार्मिक सांस्कृतिक चरित्र (वा ब्राम्हणीकरण) को कारण ऊर्दू शब्द मिश्रित मैथिली बोल्ने इस्लाम धर्मावलम्बी वा मुस्लिम समुदाय आफ्नो मातृभाषा ऊर्दू लेखाउने गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै एउटै क्षेत्रमा भोजपुरी र बज्जिका बीच समस्या देखिन्छ भने मैथिली भाषी विद्वानहरू बज्जिकालाई स्वतन्त्र भाषा नभई मैथिलीकै भाषिका मान्दछन् । अवधी भाषी क्षेत्रमा थारु भाषी बहुलताको कारण र भोजपुरी भाषी क्षेत्रमा समस्या नदेखिए पनि मैथिली आधिक्यताको कारण मैथिली भाषी क्षेत्रमा थारु र मैथिलीमा भाषिका र स्वतन्त्र भाषाको दाबीको समस्या देखिन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेशहरूको निर्धारण केन्द्र तथा प्रदेशहरूको आपसी अन्तरक्रिया तथा सही भाषिक सर्वेक्षणबाट यस अन्तर्विरोधको हल गर्न सकिन्छ । यसको लागि भाषाको धर्म निरपेक्षीकरण हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । 

 

हिन्दीलाई नेपालमा स्थापित गराउन सन् १९५० देखि नै राजनीतिक अभियान चलाइएको छ । राणाशाहीपतनका बेला तराईमा हिन्दीको वर्चस्व, विशेषत: शिक्षा पद्धतिमा थियो । नेपालमा केन्द्रीय शासकहरू नेपाली भाषाको सर्वोच्चता कायम गर्ने योजना बनाई रहँदा त्यसको प्रतिकारमा हिन्दी प्रशिक्षित (स्कालर) नेतृत्वहरू राजनीतिक रूपमा‘हिन्दी बचाउ’ अभियान शुरु गरे जुन अहिले पनि जारी छ । 

नेपालमा ‘हिन्दी’को अभियानमा भारतीय दूताबास समेतले जसरी खुलेआम लगानी गर्ने गरेको छ, त्यसले भारतीय शासकहरू र हिन्दीको क्षेत्रीय वर्चस्ववादी दृष्टिकोण दर्शाउँदछ ।

नेपाली भाषाको सामन्तवादी सर्वोच्चताको विरुद्ध मातृभाषीहरूको संरक्षण वा सचेतना अभियान चलेको भए ठीक हुन्थ्यो । तर नेपालीको विरुद्ध जसरी हिन्दीलाई उभ्याउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ, यो मातृभाषाहरूको लागि घातक छ  । 

हिन्दी नेपालको मातृभाषाहरू मध्ये पर्दैन भनी पहिल्यै चर्चा गरिसकिएको छ । यहाँ हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको त्यान्द्रो समातेर नेपाली भाषापछि दोस्रो भाषाको दर्जा दिलाउन राजनीतिक कसरत प्रति सचेत गराउन आवश्यक छ । हिन्दी भाषा तराईका सबैतिर बोधगम्य छ भन्ने कुरा सत्य हो । तर तराईभरि सम्पर्क भाषाको रूपमा एकमात्र हिन्दीलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ, त्यो दुराग्रह र दुराशयपूर्ण मात्र हो । मैथिली र भोजपुरी भाषाबीच अधिक सामिप्यताको कारण तेस्रो सम्पर्क भाषाको आवश्यकता कमै पर्दछ । आवश्यक परे आपसी अनुकूलतामा हिन्दी वा नेपाली प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै अन्य भाषिक क्षेत्रमा पनि आवश्यकता अनुकूल सम्पर्क भाषाको छनौट गरिन्छ । 

वस्तुत: भाषा विज्ञानको हिसाबले सम्पर्क भाषाको खोजी र निर्धारणसँंग कसैको असहमति हुन सक्दैन । तर सम्पर्क भाषा निर्धारणको लागि राज्यको सहमति वा असहमति आवश्यक छैन । तर जब सम्पर्क भाषाको नाममा अन्य देशको राष्ट्रभाषा र क्षेत्रीय स्तरमा बलशाली भाषालाई राज्यको संरक्षण र सुविधा र सरकारी कामकाजको भाषाको स्थान दिलाउने राजनीतिक प्रयास हुन्छ, त्यसले शंका खडा   गर्दछ । एउटा समृद्ध र समर्थ भाषाको रूपमा हिन्दीको विरोध गर्नु ठीक होइन । तर यसको वर्चस्वादी र विस्तारवादी चरित्रको विरोध सबै मातृभाषीहरूले गर्नु आवश्यक छ । स्मरण रहोस् हिन्दीको वर्चस्ववादी स्वाभावका कारण स्वयं भारतमै यो भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली र हरियाणा बाहेक प्राय: सबै प्रान्तमा विरोध खेपिरहेको छ । 

वास्तवमा सम्पर्क भाषाको सवालमा राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक छैन । यसलाई वक्ता र भाषा वैज्ञानिकको जिम्मा लगाउनु नै बेस हुनेछ । 

 

राज्यले कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्ने भाषा नजानेर आफ्ना कुरा ठीक–ठीक शासन समक्ष पुर्‍याउन नसक्नु पनि मातृभाषीहरूको अहम् सवाल छ । यहाँ नेपाली भाषाको वर्चस्व छ । भाषिक अधिकारको दृष्टिकोणले यसलाई भाषिक भेदभाव भनिन्छ । देश संघीय संरचनामा जान लागेको अवस्थामा पनि धेरै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा झन्झट हुने कूतर्क सारेर नेपाली भाषाकै पक्षपोषण गर्ने गरेको देखिन्छ । यो ठीक होइन । 

संघीय गणतन्त्रको अनुभुति सबै मातृभाषाले गर्न पाउनु नै न्यायिक हुनेछ । विश्वका कैयौ देशहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएका छन् । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा नेपालीसहित संघीय प्रदेशहरूको मुख्य भाषाहरूलाई तथा संघीय प्रदेशहरूमा प्रदेशका मुख्य दुई वा तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिनु ठीक हुनेछ । यस अर्थमा पश्चिमी तराईको थरुहटमा अवधी, मध्य तराई भोजपुरी क्षेत्रमा थारु र बज्जिका तथा मैथिली भाषी क्षेत्रमा राजवंशी दोस्रो भाषा वा दोस्रो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । 

अहिलेको बहसमा सुनसरी, मोरङ्ग र झापा सहित कोच वा राजवंशी प्रदेशको परिकल्पना गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो हुन्छ भने यस क्षेत्रको प्रथम भाषा राजवंशी र दोस्रो भाषा मैथिली हुनु उपयुक्त देखिन्छ । 

अन्त्यमा, तराई आफै ऐतिहासिक रूपमा शासकीय भेदभावको शिकार बनेको क्षेत्र हो । स्वाभाविक रूपमा यहाँका मातृभाषाहरू पनि पाखामा पारिएका छन् । हुनत तराईमा मैथिली, अवधी र भोजपुरी जस्ता भाषाहरू नेपाली मात्रै होइन दक्षिण एशियाका कैयौ भाषाहरूको तुलनामा सामथ्र्यवान छन् । करीब चौधसय वर्ष पूर्व सिद्ध कवि ‘सरहपा’को कवितामा प्रारम्भिक रूपमा पाइने मैथिली ईशाको तेहैं–चौधौं शताब्दीसम्ममा वर्तमानरूप ग्रहण गरिसकेको थियो र ‘विद्यापति’ जस्ता प्रसिद्ध कवि र गीतकार जन्माई सकेको थियो । मल्लकालमा काठमाडौंमा राजभाषासंँग समान दर्जा समेत पाईसकेको मैथिलीका आफ्नै लिपि तिरहुताक्षर (मिथिलाक्षर) र कैथी लिपि छन् । अहिले शिक्षा, संचार र संवादको प्रभावशाली भाषा मैथिलीसंँग समृद्ध साहित्य भण्डार छ । 

मैथिलीकै समकालीन थारु अवधी र भोजपुरीमा पनि समृद्ध साहित्य र संचार (अखवार, टीभी, फिल्म) आदि छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी संरक्षणको अभावमा यी र अन्य मातृभाषाहरू शिक्षाको प्रभावकारी माध्यम बन्न सकेका छैन । त्यहाँ नेपाली कि हिन्दी वा अंग्रेजीको वर्चस्व छ । यसले गर्दा मातृभाषी मनस्थितिको पुस्ता उत्पादन नभई सबै थोक भएका र नभएका सबै मातृभाषी समाजमा नेपाली, हिन्दी वा अंग्रेजी मानसिकताको पुस्ता जन्माउने छ । यसले कालान्तरमा भाषा लोपको स्थिति उत्पन्न गराउन सक्दछ । त्यसैले मातृभाषाको संरक्षणको लागि सरकार वा राज्यले विशेष दृष्टिकोण अपनाउनु उचित देखिन्छ । 

विगतमा सामन्तवादी राज्यले बलपूर्वक दमन गरेर चलाएको एकीकरण अभियान विपरीत संघीय गणतन्त्रको मर्म सहित सबै भाषाहरूलाई समान अवसर दिएर सहज र जनवादी अन्तर्घुलन गराई एकीकृत गणतन्त्रको प्रक्रियामा लाग्नु नै उचित हुनेछ । राष्ट्रिय सवालहरूको गाँठो फुकाउने उचित उपाय यो नै हुन सक्दछ ।