काठमाडौँ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसो) ले प्रधानमन्त्री र सरकारका ११ संयन्त्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यसबारे जानकारी दिन संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिगेसोले फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका कार्यालय सदस्य एव् बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । विगतमा आफूहरूले संसद् र पछिल्लो १ वर्षमा न्यायालयको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारकारलाई सहज बनाउँदासमेत सरकारमा बस्नेहरू कानमा तेल हालेर बस्नु संशयको विषय भएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले यति ठुलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्व पूर्ण विषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै नै रहस्यमय भएको बताउँदै भने,“हामी पीडित गोर्खा सैनिकहरूको मात्रै विषय छैन, सदियौँदेखि नेपालीलाई भाडाका सिपाईकारुपमा हेयको दृष्टि अनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको विषयमा शासकहरू मौन छन्, बुझ्नै गाह्रो ।”
फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारकार विभिन्न ११ वटा संयन्त्रहरूलाई पत्र बुझाएको बताउँदै, त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए आफूहरू कडा आन्दोलन गर्ने लिम्बुले चेतावनी दिए ।
लिम्बुले अन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्या बारे राज्य पक्ष नै तदारुक्तताका साथा लग्नु पर्नेमा उल्टै पीडितहरुले सहज बनाएको कार्यलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु दुःखद भएको बताए ।
बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरू अत्यधिक पीडित रहेको बताए । घर्तीले गोर्खाहरूले अरूको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहनेमा जोड दिए ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा जलश्रोतवीद तथा लेखक रतन भण्डारीले पीडितको मात्रै विषय नभएर फैसला कार्यान्वयन गर्दा र गराउन पहल गर्दा सिंगो देशले एकपट आफूलाई नयाँ हैसियतसहित उभ्याउने अवसर भएको बताए । बिगेसोका सन्तबहादुर गरुङले अब पनि सरकारले नसुने आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
बिगेसोले निम्न स्थानमा वोधार्थ पठाएको छ ः– प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र,गृह, कानून्, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, तीन वटा संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल स्थित बेलायती राजदूतावास, नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय जस्ता सरोकारवाला निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
