काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सिमाङ्कन र नामांकनका लागि प्रदेश १ मा जारी जनताको आन्दोलनलाई न्यायोचित ठहर्याएको छ । र, सवैखाले शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि १ नं. प्रदेश लगायत देशभरिका आम शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका जनतालाई सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “सिमाङ्कन तथा नामाकरणको विषयलाई लिएर केही दिन यता १ नं. प्रदेशका जनता सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टी यसलाई न्यायोचित ठान्दछ । तर, कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत हुने कुनै पनि प्रकारको नामाकरणबाट नेपालको जातीय उत्पीडन र उत्पीडित जातिको पहिचानको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने तथ्य व्यवहारमा पनि पुष्टि भइसकेको छ । यो देशको अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा मुख्यत: नव–औपनिवेशिक अर्थ–सामाजिक अवस्थाका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक समस्या हो । यसको एकमात्र समाधान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गको हितको संरक्षण गर्ने घरेलु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको विघटन, सर्वहारावर्गको नेतृत्व तथा आम उत्पीडित जनताको अधिनायकत्वमा अभिव्यक्त हुने सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना र सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको अन्त्य हो । यसकारण, सवैखाले शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि हाम्रो पार्टी १ नं. प्रदेश लगायत देशभरिका आम शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका जनतालाई सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।”
८ चैत्र २०७९ मा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने निर्णय एकहदसम्म सकारात्मक भए पनि त्यसले नेपालको वर्गीय समस्या र उत्पीडित जातिका पहिचानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन र ती समस्या समाधानका लागि सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना अनिवार्य छ भनी हाम्रो पार्टीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यही सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा यस अघि गरिएका प्रादेशिक संरचनाहरुको सिमाङ्कन र तिनको नामाकरणको हामीले विरोध गर्दै आएका हौं । यही प्रक्रियाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको १ नं प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाकरणले पनि पूर्वी नेपालको जातीय उत्पीडन र उत्पीडित जातिको पहिचानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।”
