काठमाडौं । संक्रमणकालीन मुद्दामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि माओवादी वृतमा तरंग उत्पन्न भएको छ । यसै विषयलाई लिएर विभिन्न धारामा विभाजित माओवादीहरुको मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसी संयुक्त रुपमा वक्तव्य समेत जारी गरेका छन् । बैठकमा संक्रमणकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर आठ वटा माओवादी पार्टीबीचमा कार्यगत एकता गर्ने विषयमा छलफल भएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल गौरवले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरूलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेपनि नेता गौरवले विचार र राजनीतिक लाइन नै नमिलाई भावनात्मक रुपमा एकताको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको र त्यो सम्भव पनि नरहेको विचार व्यक्त गरेपछि तत्कालका लागि जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिने विषयमा प्रचण्ड लगायत सबै घटकका नेताहरु सहमत भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी धार सकेसम्म एकता नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने र त्यो पनि नभए तत्कालका मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता गरेर अगाडी बढ्न सकिने विषय राख्नुभएको थियो । ‘माओवादी आन्दोलन फुटेर कमजोर भयो । हाम्रा कमीकमजोरीहरू के के हुन ? सबैका कमी कमजोरी भएर नै यो अवस्था आयो’ प्रचण्डको भनाई उदृढ गर्दै गौरवले भन्नुभयो, ‘मेरो तर्फबाट कमजोरी भएको हो भने कन्भिन्स गर्नुस् सच्याउन तयार छु । अरूबाट कमजोरी भए सच्याएर जाने अवस्थामा जानुपर्छ ।’
यदि माओवादी कमजोर भएमा परिवर्तनका उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने प्रचण्डले बताए । माओवादी धार एक भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय समेत टुङ्गो लगाउन सजिलो हुने प्रचण्डको भनाई छ । तर, प्रचण्ड बाहेक अरू माओवादी धारका नेताहरूले तत्काल पार्टी एकता गर्न नसकिने जवाफ दिएको उहाँले बताउनु भयो । ‘पार्टी एकता गर्न महत्त्वपूर्ण समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता गर्न मिल्दै मिल्दैन । मुद्दा मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैले जवाफ दिनुभयो’ नेता गौरवले भन्नुभयो ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आठ दलको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा दृढ रहेको जनाएका छन् ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौ’बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, ‘प्रकाण्ड’ ,नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’,नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष, कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नारायणप्रसाद धिमाल रहेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत विकासका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि भए त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौ’, आठ दलले भनेका छन् ।
२०६२/०६३ पछिको संयुक्त जनआन्दोलनपछिको सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाइए पनि उनीहरुले आफ्नो कार्यभार पुरा गर्न सकेका छैनन् । यहीँ बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
कार्यगत एकताको घोषणा र सडक संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नका लागि माओवादी घटकहरुको अर्को बैठक २६ गतेका लागि बोलाइएको पनि नेता गौरवले जानकारी दिनुभयो ।
